| बिहिबार, अशोज ८, २०७७

कोरोना संगसंगै शिक्षा : शिक्षण शैलीमा सुधार र शैक्षिक सत्र समायोजन

*सुवासचन्द्र आचार्य :

सुवासचन्द्र आचार्य

कक्षा १० को अन्तमा सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) मिति २०७६/१२/६ गतेबाट लिन सम्पूर्ण तयारी पुरा गरेको अवस्थामा मिति २०७६/१२/५ गते राती निर्णय गरी सो परीक्षा स्थगित गरियो र मिति २०७६/१२/११ गतेबाट मुलुक लकडाउनको युगमा प्रवेश गर्यो । यही अवधिबाट मुलुकको पूर्व प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षाको तहसम्मका सबै शैक्षिक गतिविधिहरू ठप्प जस्तैछन् र असार १ वाट शुरू भएको वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणलाई थप प्रभावकारी वनाउन असोज १ देखि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सरकारी प्रयास

मिति २०७७ जेठ १८ गते बैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ जारी गरेको मन्त्रालयले असारको १ गतेदेखि सोही निर्देशिका अनुसार अवरूद्द सिकाइ क्रियाकलापलाई वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्यो ।

निर्देशिकाले विद्यार्थीको सिकाइको लागि बैकल्पिक साधनहरूको पहुँचको आधारमा समूहीकरण गर्ने र सोही अनुसार सिकाइको लागि वैकल्पिक रणनीतिको उपयोग गर्ने प्रयास गरिएको थियो तर अनुभवले त्यति सकारात्मक नतिजा आएन ।

मिति २०७७/४/२६ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मिति २०७७/०५/१ गतेबाट विद्यालयमा भर्ना गर्न वाँकी भएको भए भर्ना गर्ने, विद्यालय सञ्चालनको तयारी गर्ने लगायतको कार्यको लागि विद्यालय खोल्ने, शिक्षकहरू श्रावण मसान्तभित्र कार्यक्षेत्रमा पुग्नु पर्ने गरी गरिएको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरी “शैक्षिक संस्थाहरू विद्यालय, कलेज, ट्युशन सेन्टर, तालिम केन्द्रमा सबै किसिमको सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार तथा प्रदर्शनी र भेला एवं सम्मेलन…सञ्चालन निषेधकै अवस्थामा रहेको हुदाँ सम्बन्धित मन्त्रालयबाट यसको नियमित अनुगमन गर्ने गराउने एवम् उल्ङ्घन गर्नेलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्ने” निर्णय गरेको थियो ।

अर्थात यस निर्णयले कोभिड – १९ को संक्रमण नियन्त्रणको लागि विद्यालय र विश्वविद्यालयमा हुने कुनै पनि औपचारिक शैक्षिक गतिविधिहरूको सञ्चालन गर्न रोकेको र यसो गर्नु गैर कानूनी भएकाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्यस्ता गतिविधिको अनुगमन गरी नियन्त्रणको लागि कारवाही गर्नुपर्छ ।

विद्यालयमा आधारित औपचारिक शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमात्र नगर्न भनिएको यो निर्णयलाई सबै शैक्षिक गतिविधिहरू ठप्प पार्ने गरी गरिएको निर्णय भन्ने बुझाइले असार १ बाट शुरू भएको वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणको प्रभावकारिता कमजोर हुन पुग्यो । असार देखि सन्चालित वैकल्पिक शिक्षाको अनुभव, चालु शैक्षिक सत्रको व्यतित अवधि, पाठ्यक्रम प्रारूपले निर्धारण गरेको सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य, आफ्नो परिवेश अनुसारको वातावरणमा सिक्न पाउने बालबालिकाको अधिकारको सम्मानको लागि उचित वातावरणको निर्माण गरी सिकाइमा सहजीकरण गर्ने तथा दूर र खुला सिकाइको उपयोग गरी शिक्षण सिकाइलाई निरन्तर, प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्नको लागि संघीय शिक्षा मन्त्रालयले मिति २०७७/५/१९ मा स्वीकृत गरी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७, जारी गरेको छ ।

निर्देशिकाका प्रावधान र कार्यान्वयन

निर्देशिकाको कार्यान्वयनका लागि विद्यालयले सर्वप्रथम सूचना प्रविधिमा विद्यार्थीको पहुँचको अवस्था यकिन गर्नु पर्छ ।

निर्देशिकाका अनुसार सबै किसिमका प्रविधिका पहुँच बाहिर रहेको विद्यार्थी, रेडियोको पहुँचमा भएका विद्यार्थीहरू, टेलिभिजनको पहुँच भएका तथा इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी भएका र  नभइकन कम्प्युटर भएका विद्यार्थीहरू गरी अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको अवस्था पहिचान गरी उपयुक्त वैकल्पिक विधिको छनौट गर्नुपर्छ । र निर्देशिकाले तोके बमोजिम विद्यार्थीलाई समूहीकृत गरी  स्रोतसाधन उपलब्धता समेतको विवरण स्थानीय तहमा बुझाउनु पर्नेछ ।

विद्यालयबाट प्राप्त विवरणको एकिकृत विवरण तयार पारी स्थानीय तहले विद्यालयगत, क्षेत्रगत, वडागत, समुदायगत वा कक्षागत रूपमा योजना स्वीकृत गरी सञ्चालन गराउनु पर्छ ।

स्थानीय तहबाट स्वीकृत कार्ययोजनाको आधारमा विद्यालयले समूहगत वा वैयक्तिक रूपमा विद्यालयले निर्धारित साधन, विधि र प्रक्रिया अपनाई  सिकाइ सहजीकरण  गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

स्वीकृत कार्ययोजनालाई सहयोग पुग्ने गरी विद्यालयले साप्ताहिक  वा मासिक योजना बनाइ प्रकाशन गर्ने व्यवस्थाले विद्यालय र शिक्षकलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने छ । कार्ययोजना अनुसार शिक्षकले आफ्नो प्रगति विवरण प्रधानाध्यापकलाई र प्रधानाध्यापकले मासिक रूपमा स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था सगै स्थानीय तहले सिकाइ सहजीकरणको नियमित अनुगमन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चतता गर्नुपर्ने दायित्व देखिन्छ ।

विद्यार्थीहरूको समूह पहिचान पछि तपसिल अनुसारका क्रियाकलाप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

क्रससमूहसिकाइ सहजीकरण
सबै किसिमका पहुँच विहिन बालबालिकाहरूपाठ्यपुस्तक वितरण, स्थानीय तहले छापेर उपलब्ध गराएका स्वअध्ययन सामाग्रीहरू र अभ्यास पुस्तिकाहरूको वितरण, सिकाइ केन्द्र र विद्यालयमा भौतिक दुरी कायम गरी शिक्षक/स्वयंसेवकबाट पाठ्यपुस्तक, स्वअध्ययन सामाग्री र अभ्यास पुस्तिकाको सहायताबाट सिकाइ सहजीकरण, अभिभावक शिक्षामार्फत अभिभावक जागरण र परिचालन गरी अभिभावकलाई सिकाइको लागि उत्प्रेरकको रूपमा परिचालन गर्ने ।
रेडियोमा पहुँच भएका बालबालिकाहरूपाठ्यपुस्तक वितरण, स्थानीय तहले छापेर उपलब्ध गराएका स्वअध्ययन सामाग्रीहरू र अभ्यास पुस्तिकाहरूको वितरण, केन्द्रिय र स्थानीय रेडियोबाट प्रसारित रेडियो सिकाइ पाठको  व्यवस्थापन, आवश्यकतानुसार विकास र  प्रशारण, स्थानीय तहले शिक्षक परिचालन गरी सामुदायिक रेडियोमा अन्तरक्रियात्मक रेडियो पाठ विकास गरी प्रशारण गर्ने, विद्यार्थीको निगरानीको लागि अभिभावकको  मुख्य जिम्मेवारीमा सम्बन्धित शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने, रेडियो पाठ सुन्दै पाठपछि अभिभावक वा शिक्षकको निगरानीमा भौतिक दुरी कायम गरी अन्तरक्रिया गराउने । नबुझेका विषय प्रसंग शिक्षकद्वारा प्रष्ट पार्ने, अभिभावक शिक्षामार्फत अभिभावक जागरण र परिचालन गरी अभिभावकलाई सिकाइको लागि उत्प्रेरकको रूपमा परिचालन गर्ने, रेडियो पाठको प्रशारणको कार्यतालिका उपलब्ध गराउने, सम्पर्क कक्षामा प्रसारण पछिका रेडियो पाठको अडियो वितरण गर्ने र गृहकार्य र अन्य शैक्षिक गतिविधिको उचित पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने ।
टेलिभिजनमा पहुँच भएका विद्यार्थीहरूपाठ्यपुस्तक वितरण, स्थानीय तहले छापेर उपलब्ध गराएका स्वअध्ययन सामाग्रीहरू र अभ्यास पुस्तिकाहरूको छपाइ गरी वितरण गर्ने, केन्द्रिय टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने टेलिभिजन पाठको प्रशारणको समय तालिका विद्यार्थीहरूलाई वितरण गरी हेर्ने जानकारी गराउने, स्थानीय स्तरमा टेलिभिजन पाठको विकास गरी प्रशारण र हेर्ने व्यवस्था गर्ने, टेलिभिजन पाठ हेर्दै पाठ पछि अभिभावक वा शिक्षकको निगरानीमा भौतिक दुरी कायम गरी अन्तरक्रिया गराउने र नबुझेका विषय प्रसंग शिक्षकद्वारा सहजीकरण गरी प्रष्ट पार्ने, अभिभावक शिक्षामार्फत अभिभावक जागरण र अभिमुखीकरण गरी अभिभावकलाई सिकाइको लागि उत्प्रेरकको रूपमा परिचालन गर्ने ।
कनेक्टिभिटी वेगर कम्प्युटरमा पहुँच भएका विद्यार्थीहरूपाठ्यपुस्तक वितरण, स्थानीय तहले छापेर उपलब्ध गराएका स्वअध्ययन सामाग्रीहरू र अभ्यास पुस्तिकाहरूको छपाइ गरी वितरण गर्ने, अनलाइनमा तयार भएका पाठहरूलाई अफलाइन मोड (सिडी, पेनडाइभ आदि) मा विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने, अफलाईन मोडमा उपलब्ध गराइएका सामाग्रीहरूको अध्ययन गरे नगरेको तथा नबुझेको विषय प्रसंग शिक्षकद्वारा सहजीकरण गरी प्रष्ट पार्ने, अभिभावक शिक्षामार्फत अभिभावक जागरण र अभिमुखीकरण गरी अभिभावकलाई सिकाइको लागि उत्प्रेरकको रूपमा परिचालन गर्ने ।
आइसिटीमा  पूर्ण पहुँच भएका बालबालिकाहरूपाठ्यपुस्तक वितरण, स्थानीय तहले छापेर उपलब्ध गराएका स्वअध्ययन सामाग्रीहरू र अभ्यास पुस्तिकाहरूको छपाइ गरी वितरण गर्ने, अनलाइन सामाग्री उत्पादन गरी विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा आधारित भएर खुला स्रोतबाट उपलब्ध सामाग्रीहरू पहिचान र सकंलन गरी विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउने, अनलाइन सामाग्रीहरूलाई लर्निङ पोर्टल वा युट्युवमा अपलोड गरी सबैको पहुँचमा राख्ने, विद्यार्थीहरूलाई दिइएका परियोजना कार्य वा अन्य गृहकार्यहरू गरे नगरेको निरीक्षण गर्ने तथा आवश्यक पृष्ठ पोषणको व्यवस्थापनको लागि शिक्षकको परिचालन गर्ने, उपलब्ध गराइएका सामाग्रीहरूको अध्ययन गरे नगरेको तथा नबुझेको विषय प्रसंग शिक्षकद्वारा सहजीकरण गरी प्रष्ट पार्ने, अभिभावक शिक्षामार्फत अभिभावक जागरण र अभिमुखीकरण गरी अभिभावकलाई सिकाइको लागि उत्प्रेरकको रूपमा परिचालन गर्ने ।

पाठ्यक्रमको संकुचन कि समायोजन

उपरोक्त ५ वटा मध्य जुन रणनीतिमा सहज हुन्छ सोही अनुसार विद्यार्थीले उपयुक्त विधि छान्न पाउने व्यवस्थाले विद्यालयले र विशेष त शिक्षकले आफ्नो सिकाइ रणनीतिलाई वहुविधिमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौति छ ।

शैक्षिक सत्रको समायोजन गरी आसन्न शैक्षिक सत्रहरूलाई समेत केही समायोजन गरी व्यवस्थापन गर्नेतिर भन्दापनि यसै वर्षका सिकाइ उदेश्यहरूलाई विश्लेषण गरी न्युनतम विषय क्षेत्र र सिकाइ उपलब्धिमा केन्द्रित रही पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले संकुचित पाठ्यक्रम (condense curriculum) बनाइ बाँकी रहेको अवधिमा नै शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने सरकारी रणनीति देखिन्छ । जुन अव्यवहारिक समेत हुन सक्छ ।

आगामी शैक्षिक सत्र २०७८ को बढीमा ४५ दिन यस शैक्षिक सत्रमा समयोजन गर्ने र अर्को वर्ष १ महिना धकेल्ने हो भने त्यस पछिका शैक्षिक सत्रहरू नियमित गर्न सकिने र प्रभावकारी समेत  हुन सक्छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समायोजन गर्ने संकुचित पाठ्यक्रम (condense curriculum) मा आधारित रहेर स्थानीय तहको शिक्षा कार्यालयसंग समन्वय गरी विद्यालयले तोकिए बमोजिम पाठ्यबस्तुको समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएपनि हाम्रा विद्यालयले यस सम्बन्धी अभ्यास हालसम्म नगरेकाले शैक्षिक सत्रको करिब आधा समय व्यतित भै सकेको र चाडपर्व लगायतका कारण देखिन सक्ने असर र प्राविधिक क्षमता समेतको कमीले यस कार्य विद्यालयबाट कुशलतापूर्वक हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिदैन ।

यस कार्यलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाटै एकरूपता हुने गरी गर्न जरूरी देखिन्छ । पाठ्यपुस्तकलाई आधार मानी अध्यापन गराउने शिक्षकहरूको बाहुल्यता भएको अवस्थामा पाठ्यक्रममा मात्र संकुचन गरेर  हुदैन । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सो कार्य नगर्ने हो भने विज्ञ शिक्षक र अन्य शिक्षा प्राविधिकहरूको सहयोगमा  कम्तिमा  स्थानीय तह भरी नै एकरूपता हुनेगरी एकिकृत रूपमा समयोजन गर्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

शैक्षिक सत्रको समायोजन र अब हुनसक्ने संक्रमणको दरले शैक्षणिक क्रियाकलापहरू सहजरूपमा तत्काल अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । परिस्थितिको विश्लेषण गरी विद्यालयले दूर शिक्षण र सुरक्षात्मक उपायको होसियारीपूर्वक पूर्ण अवलम्बन सहित प्रत्यक्ष साक्षात्कार विधिको समेत आवश्यकतानुसार उपयोग गर्न सक्नु पर्छ ।

सिकाइ प्रमाणिकरणका लागि सिकाइको मूल्याङ्कन, अभिलेखीकरण, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणिकरणको जिम्मेवारी विद्यालयलाई दिइएको छ । यसका लागि शिक्षकको मुल्याङ्कन, कार्य सञ्चयिका, परियोजना कार्य वा समानान्तर प्रश्नपत्रजस्ता साधनहरूको उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उपचारात्मक शिक्षणको व्यवस्था समेत गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

कार्यान्वयनको पूर्व तयारी : शिक्षक र विद्यालयको जिम्मेवारी

असोज १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरी जारी गरिएको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाले सिकाइ सहजीकरणका लागि विद्यालयले विद्यार्थीहरूको प्रविधिको पहुँचको अवस्थामा समूहकृत गर्ने, अभिलेख तयार पारी स्थानीय तहमा बुझाउने तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्राप्त हुने संकुचित पाठ्यक्रम (condense curriculum) को आधारमा विषयबस्तुको समायोजन तत्काल गर्नु पर्छ ।

विद्यार्थीको अवस्था र शिक्षकको क्षमता समेतलाई ख्याल गरी सहजीकरणका लागि उपयुक्त कुनै माध्यम वा बहु माध्यमको छनौट गरी शिक्षक बैठक बसी कम्तिमा बाँकी अवधिको योजना र पहिलो मासिक योजना तयार गरी अभिभावक र विद्यार्थीहरूको लागि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

सिकाइ केन्द्रको निर्धारण, शिक्षकहरूलाई अनलाइन र रेडियो / टेलिभिजन पाठहरूमा स्रोत शिक्षकको रूपमा कार्यसम्पादन  गर्न प्रोत्साहन गर्ने, विद्यार्थी सहभागिता र सिकाइको मूल्याङ्कन अभिलेखीकरण  र प्रमाणिकरण गर्ने, खुला स्रोतमा उपलब्ध हुने अनलाइन र अफलाइन सिकाइका सामाग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने,  सेवा क्षेत्रमा रहेका सबै बालबालिकाहरूको सिकाइको व्यवस्थापन गर्ने, शैक्षिक सत्रको बाँकी अवधिलाई ख्याल गरी पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सिकाइ क्रियाकलापको  प्रभावकारी ढाँचा, तरिका र शिक्षण विधिको उपयोग गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

महामारीको अवस्था हेरी घरमा नै रहेर गर्न सकिने परियोजना कार्यहरूको विकास गर्ने, त्यसको मुल्याकन गर्ने र विद्यार्थीहरूको सिकाइको सम्बन्धमा विषय शिक्षकले गरेको मुल्याङ्कन र अभिलेखीकरणको प्रमाणिकरण र प्रकाशन गर्ने कार्य विद्यालयले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आफ्ना विद्यार्थीहरूको सूचना प्रविधिमा भएको पहुँचको अवस्थाको विश्लेषण र सम्प्रेषण, विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरणमा सहयोग, अन्य विद्यालयमा अध्ययनरत वालबालिकाको अभिलेखीकरण र सिकाइमा सहजीकरण, खुला रूपमा उपलब्ध हुने अनलाइन र अन्य साधनहरूको सिकाइमा प्रयोगको लागि सहजीकरण र प्रोत्साहन, विद्यालयको वार्षिक योजनाको आधारमा आफ्नो वार्षिक योजनाको तयारी र कार्यान्वयन, आवश्यक अभ्यास पुस्तिका र परियोजना कार्यको विकास गरी विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउने, परियोजना कार्य गराउने तथा आवश्यकतानुसार सहजीकरण  समेत गराई अभिभावकसंग नियमित सम्पर्कमा रहने जस्ता जिम्मेवारीहरू शिक्षकले पुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बालबालिकाहरूलाई जीवनोपयोगी सीप, परम्परागत र सामाजिक कुशल सीपहरूको प्रशिक्षण गराउने, सिकाइमा सहयोग गर्ने, समुदायमा सिकाइका लागि उत्प्रेरकको काम गर्ने, उपलब्ध भएको शैक्षिक सामाग्रीहरूको सही प्रयोग भए नभएको अनुगमन गर्ने तथा सिकाइमा निरन्तर सहभागी भए नभएको अनुगमन गरी शिक्षकलाई अभिभावकले सूचना सम्प्रेषण गराउनु पर्छ ।

स्थानीय तहले सिकाइ सहजीकरणको स्थान तोक्ने र शिक्षक तथा स्वयसेवक परिचालनको योजना बनाउनु पर्छ ।  स्वअध्ययन सामाग्रीको छपाइ गरी छिटो भन्दा छिटो वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भने शिक्षक विकासको लागि छोटा अवधिको अनलाइन तालिमको सञ्चालन र निर्देशिकाको  प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि तत्काल अभिमुखीकरण गर्ने कार्य गर्नु पर्छ ।

चुकेको अवस्था  

कोभिड – १९ को  संक्रमण केही समयको अस्थायी समस्या भएको र आफै समाधान भइ १/२ महिना पछि नै पूर्ववत् सामान्य अवस्थामा फर्किएर विद्यालय विगतकै ढाँचामा सञ्चालन हुने अनुमान हाम्रा तीनै तहका सरकारहरूले आफ्ना -आफ्ना वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा गरे । परिवर्तित संक्रमणकालीन परिवेशको सम्बोधनमा आफ्नो नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रममा तिनै तहका सरकारहरू चुकेको अनुभूत सबैले गरेको हुनुपर्छ । जसको असर हालसम्म बन्द भएका विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत करिव ८० लाख विद्यार्थीहरूको शिक्षा निरन्तरतामा आएको अवरोधबाट अनुभूत गरिएको छ ।

सुरक्षित विद्यालय सञ्चालन कार्य ढाँचा

युनेस्को, युनिसेफ, डब्लुएफपी र विश्व बैंकले २०२० को जुनमा नै सुरक्षित रूपमा विद्यालय पुन: सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका (Guidelines) जारी गरेका थिए । कोभिड – १९ महामारीको प्रतिकार्यको सिलसिलामा शैक्षिक सुविधाको विश्वव्यापी बन्दाबन्दीले शैक्षिक गतिविधि पूर्णत: अवरूद्द र ठप्प भएको सन्दर्भमा जारी भएको निर्देशिकाले विद्यालयको पुन: सञ्चालन कहिले र कुन कुन सावधानीका साथ गर्ने भन्ने बारेमा सम्बन्धित मूलुकले आफ्नो वास्तविक अवस्थाको विश्लेषण गरी कसरी विद्यालय र समुदायमा शिक्षक र विद्यार्थीहरूले कोभिड – १९ को संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न के कस्ता अभ्यास र रणनीतिहरू अपनाएका छन् ? ती अभ्यासहरूबाट उनीहरू कति र कसरी जोखिमबाट बचेका छन् आदि समेतलाई अध्ययन गरी उचित स्वास्थ्य सुरक्षा रणनीतिको आधारमा थप सुरक्षात्मक  व्यवस्थाहरूको विकास र पालना गर्ने गरी विद्यालय सञ्चालनको रणनीति बनाउनु पर्छ, भनिएको छ । विद्यालय सञ्चालन रणनीति निर्धारण गर्दा सिकाइलाई कसरी अगाडि वढाउन सकिन्छ वा सहायता गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ।

मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७/४/५ गतेको बैठकले शैक्षिक संस्थाहरू (विद्यालय, कलेज, ट्युशन सेन्टर, तालिम केन्द्र आदि) अर्को सुचनाबाट तोकिएको मिति देखि सञ्चालन गर्ने र सो सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्डका आधारमा  आफ्ना आफ्ना कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विषयहरूको सम्बन्धमा (विद्यालय र विश्व विद्यालय शिक्षा)  शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक प्रोटोकल जारी गरी लागु गर्नुपर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भलाई युनिसेफ लगायतले जारी गरेको निर्देशिकाको आधारमा विद्यालयको पुन सुरक्षित सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा  शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्न सकिन्छ । परिस्थितिको समीक्षा एवं संक्रमणको जोखिम विश्लेषण समेतको आधारमा जारी हुने निर्देशिकामा समय समयमा कायम गरिएको व्यवस्थामा आवश्यक हेरफेर एव थपघट समेत गर्न सकिने निर्णय गरेको छ ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारी जारीगर्ने जनस्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्ड समेत समेटिएको विद्यालय पुन: सञ्चालन कार्यढाँचा जारी भएको छैन । स्थानीय सरकार र विद्यालयहरू उक्त निर्देशिकामा आधारित भएर पुन: सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्व तयारी गर्न निर्देशिकाको अभावले पाएका छैनन् । विद्यालयको सुरक्षा सतर्कता सहितको पुन: सञ्चालन झन अनिश्चित बनेको छ ।  मिति २०७७/५/१९ मा स्वीकृत भइ जारी भएको निर्देशिकामा सिकाइ सहजीकरण गर्दा कोभिड – १९ वा यस्तै अन्य महामारीको प्रकोप नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनबाट जारी भएको निर्देशिका र मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएबाट विद्यालय पुन: सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा प्रकाशन नगर्ने अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालय भएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । जसले आवश्यक  स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालनासहित यो वर्ष विद्यालय सन्चालन हुन सक्ने अवस्था देखिएन भन्न सकिन्छ ।

बरालिएको प्राथमिकता

जसरी भूकम्प पछि बस्ती एकिकरण गर्ने तथा व्यवस्थित गाँउघरको माध्यमबाट विकास गर्ने वहस भए । विनास सँगै विकासको अवसर आएको चर्चा गरियो,  कार्यान्वयन त्यस अनुसार भएनमात्र हैन भूकम्प पछि गरिएका भौगर्भिक अध्ययनले बस्ती नै हटाउनु पर्ने केही सीमित गाँउ ठाँउलाई समेत सारेर व्यवस्थित बस्ती बसाउन नसक्दा बर्सेनी सयौँ निर्दोष नागरिकहरुले अनाहकमा ज्यान गुमाएका छन् । बस्तीको सुरक्षित स्थानान्तरणको पर्खाइमा रहेका नागरिकहरूले आफन्तको हताहती र बाढी पहिरोमा वेपत्ता भएबापत सरकारी राहतको कोसेली लिनु परेको छ ।

कोभिड -१९ पछिको विश्व परिवेश भनेको सूचना प्रविधि तर्फको रूपान्तरण हो ।

यस अवधिमा पनि हामी भने यस विद्यालयको पुनर्निर्माण, बाटोघाटो निर्माण, खेलकुद मैदान निर्माण, घेराबार निर्माण जस्ता कामलाई प्राथमिकता दिइ वार्षिक नीति, बजेट र कार्यक्रमहरू आ-आफ्ना संसद/सभाबाट पास गर्दा गर्वित भएका छौं ।  

एकातिर चालु आर्थिक वर्षमा एक दिन पनि विद्यालयहरू पुर्ववत् रूपमा  सञ्चालन हुन नसक्ने ज्ञात सत्यलाई अनदेखा गरी दिवा खाजा र सेनिटरि प्याडको नाउँमा विनियोजन बजेटलाई निरन्तरता दिएर रमाइरहेका छौं र शैक्षिक सत्र आधा सकिदासम्म सो रकम कोभिड १९ को प्रभावले पारेको असरको सम्बोधनको लागि रकमान्तर गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।

ल्यापटपको त कुरा छाडौं सामान्य एनरोइड फोन, पेनड्राइभ  र प्ले व्याक डिभाइस समेत दिन नसकेर शिक्षकलाई घरघर कुदाएर शैक्षिक उपलब्धि हासिल गराउने जटिल र जोखिमयुक्त योजना पस्किरहेका छौं । सबै पालिकामा सरकारी वा सामुदायिक एफएम स्टेशन बनाउन पनि सक्दैनौ अनि डेडिकेटेड शैक्षिक टेलिभिजनको सपना पनि सगै देख्छौ ।

समयको आवश्यकता, पहुँचको उपलब्धता र हाम्रो वास्तविकताजस्ता कुराहरूलाई विश्लेषण गरेर आवश्यक हुनेहरूलाई मात्र सूचना प्रविधिको साधन र माध्यममा सहायता गर्ने तिर यो वर्ष खर्च नहुने सम्भावित शिक्षा वजेट शीर्षकलाई मात्र रूपान्तरण गरेर सम्बोधन गर्न सकेपनि शिक्षामा उपलब्धि ठूलै हुने थियो । हामीलाई चैत्र देखिको लेकडाउनले महिनौ थुनिदिएर बजेट बनाउदै गर्दा पनि परिस्थितिको गाम्भिर्यताको बोध हुन सकेन ।

अव के गर्ने त ?

युनेस्को लगायतले जारी गरेको निर्देशिकाले विशेषत: सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको समयमा विद्यालय खोल्न र बन्द गर्नकोलागि उचित र प्रभावकारी राष्ट्रिय नीतिहरूको व्यवस्था गर्ने तथा सिमान्तकृत र विद्यालय बाहिरका बालबालिकाहरूको लागि समतामुलक पहुँच विस्तार गर्ने अनि  दूर र खुला शिक्षालाई स्तरीकरण गर्ने गरी नीतिगत सुधार गर्ने काममा प्राथमिकता  दिनु पर्ने देखिन्छ ।

उत्पन्न विशिष्ट परिवेशको सम्बोधन गरी विद्यालय सञ्चालनको लागि प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक वित्तिय व्यवस्थापनको लागि कोभिड – १९ को असरको सम्बोधनको लागि शिक्षा प्रणालीको सुदृढिकरण गर्न शिक्षामा लगानी बढाउने, आवश्यक सुरक्षा उपायसहितको स्वस्थ व्यवहारको प्रोत्साहन र विकास गर्ने जस्तो हात धुनको लागि सफा पानी र साबनको भरपर्दो र नियमित व्यवस्था, विद्यालयमा हुन सक्ने आपतकालीन अवस्थाको सम्बोधनको लागि आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चितताको व्यवस्था,  सामाजिक दुरी, असल र स्वस्थ अभ्यास सहितको प्रोटोकलको विकास र कार्यान्वयन गर्न सुझाएको जरूरी हुने सुझाएको छ ।

बन्दाबन्दीले विद्यालय करिब छ महिना बन्द भएको अवस्थाले व्यतित शैक्षिक अवधि समेतलाई विचार गरी सिकाइ क्रियाकलापहरूलाई अभ्यासमा केन्द्रित गर्ने, पाठ्यक्रमका मिल्दा क्रियाकलापहरूलाई एकिकरण गर्ने पाठ्यक्रमको सम्भाव्य संकुचन गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गरी लाखौ विद्यार्थीहरूको शैक्षिक क्षति हुन नदिनु आजको आवश्यकता हो ।

सिकाइ विधिलाई वैयक्तिककरण गर्ने, ज्ञानको प्रसारणमा सीमित हाम्रो शैक्षणिक रणनीतिलाई ज्ञान निर्माणको शैलीमा रूपान्तरण गर्न भौगोलिक अध्ययन, परियोजना कार्य,  स्वअध्ययन जस्ता विधिहरूको अनुसरण गर्नु जरूरी छ । यसको साथै शिक्षकले उपलब्ध सञ्चार साधनहरूको भरपूर उपयोग गरी विद्यार्थीहरूलाई निर्देशन र परामर्श सेवा प्रदान गरी दूर र खुला शिक्षाजस्ता विधिहरूको उचित संयोजन गरी एकिकृत शैक्षणिक विधिहरूको कार्यान्वयन गर्ने तथा आसन्न २ वटा शैक्षिक सत्रहरूको समायोजनलाई प्रष्ट पारी संघीय सरकारले स्थानीय सरकार र विद्यालयहरूलाई वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण योजना कार्यान्वयनको मार्ग प्रदान गर्नुपर्छ । सुरक्षित रूपमा विद्यालयको पूर्णत: सञ्चालन नहुदाँसम्म कक्षा कोठामामात्र आधारित नभई बैकल्पिक विधिहरूको उत्तम उपयोगद्वारा सिकाइ सहजीकरणलाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

निरपेक्ष अनलाइन सिकाइ (Online Learning) सबै विद्यार्थी र विशेष गरी जोखिम समूहका बालबालिकाहरूको लागि तत्कालै सहज नभए पनि यसबाट अब उम्कन सक्ने अवस्था छैन । हामीले निकटवर्ती विगतहरूमा शिक्षामा सूचना र सञ्चारको नाँउमा गरेको ठूंलो लगानीले प्रतिफल खोज्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

अब पछाडि फर्कन सक्ने अवस्था पनि छैन । या त हामीले हिजो शिक्षाको सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा अनावश्यक बजेट खर्च गर्‍यौ भनौ होइन भने सबै दूरदराजसम्म कम्प्युटर पुर्‍याएको हुनाले सम्भव सबै उपाय अपनाएर अनलाईन / अफलाईन विधिबाट अगाडि नबढी धरै छैन ।

सामुदायिक र नीजि क्षेत्रको एफएम रेडियोको देशव्यापी सन्जाल, विभिन्न टेलिभिजनहरूको पहुँचलाई अत्याधिक उपयोग गरी दूर शिक्षा प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन अवको शिक्षण सिकाइको उपयोगी उपाय हुन सक्छ । खुला विद्यालय पद्दतिका हाम्रा अभ्यासलाई अव व्यवहारमा उतार्ने बेला भएको छ । यसको लागि स्वाध्ययन सामग्रीको विकास र सहज उपलब्धता, सम्पर्क कक्षा र परियोजना कार्यजस्ता कार्यकलापहरूको एकीकृत कार्यान्वयनको प्रयास गर्नुपर्छ अनि  संगसगै शिक्षकको क्षमता विकासको काम पनि ।

रेडियोको सन्जाल नपुगेका भूभागहरू कति छन् ती ठाउँहरूमा तत्काल स्थानीय तहका शिक्षा शाखाहरूले सरकारी वा सामुदायिक रेडियोको स्थापना तुरून्त गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले रेडियो सुन्न नसकिने क्षेत्रमा आफूले विकास गरेको विशेष यन्त्रको माध्यमबाट रेडियो सुन्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने कुरा पनि बाहिर आएकाले सो पक्षलाई समेत ध्यान दिएर सहकार्य गर्दै प्रयासहरू अगाडि बढाउनु पर्छ । सबै कक्षाका सबै विषयका सबै विषयबस्तुहरूको यथासिघ्र डिजिटाइजेशन गर्दै सहजरूपमा उपलब्ध गराउने र अफलाइनमा पनि सो सामाग्री हेर्न पाउने व्यवस्थाका लागि चालु वर्षको शिक्षा वजेटलाई रकान्तर गरेर पनि सम्भव प्रयास मिलाउनु पर्छ ताकी अधिकांश विद्यार्थीहरूले ती सामाग्रीको प्रयोगबाट स्वअध्ययनलाई अगाडी बढाउन सकून ।

विद्यालय र पालिकाबाट परिस्थितिको गहन विश्लेषण गरी सुहाउँदा वहुप्रविधिको माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयनको तयारी शुरू गर्नु पर्छ । बनाइएको  कार्य योजना र विवरणको विश्लेषण अनुसार शिक्षण सिकाइको तयारी गर्नुपर्छ ।

विश्लेषणबाट केही विद्यालयहरूले विभिन्न सफ्टवेयर जस्तै जुम (Zoom),  गुगल मिट (Google Meet), फेसबुक (Face book) को म्यासेन्जर रूम (messenger room) आदिको प्रयोग गरी भिडियो कन्फेरेन्सको माध्यमबाट पनि शिक्षण गर्न सक्छन् । कुनै विद्यालयमा सीमित सङ्ख्याका बालबालिकाहरूलको लागि डिजिटल डिभाइस (digital device)  र इन्टरनेटको समस्या भएमा सम्बन्धित पालिकाको सहयोगमा विद्यालयले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्छ किन भने कमजोर वर्गको लागि राज्यले सघाउनु उसको कर्तव्य हो ।

जुनसुकै विधि र प्रकृयाबाट विद्यालयको सञ्चालन गरेपनि (भिडियो कन्फेरेन्स, रेडियो शिक्षा) नियमित रूपले  सम्पर्क कक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर यस्ता सम्पर्क कक्षाहरूको सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

यस्ता कक्षाहरू पूर्ण सामाजिक दुरी कायम गरी विभिन्न दिनमा विभिन्न कक्षा/समूहका विद्यार्थीहरूलाई बोलाएर पूर्व तयारी सहित सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसो गर्दा सामन्यतया अघिल्लो सम्पर्क कक्षा पछि सम्पन्न सिकाइ सहजीकरणका विषयबस्तुहरूको सिहावलोकन, समिक्षा र उपचारात्मक शिक्षण (Diagnostic Teaching), परियोजनात्मक कार्य (Project Work), सो अवधिका शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका भिडियो, अडियो वितरण हुन सक्छन् । यसको लागि विद्यार्थीहरूलाई सम्बन्धित विद्यालयले स्थानीय सरकारको सहयोगमा  कम्तिमा २ वटा पेनडाइभ वितरण गर्नु पर्छ । केही सीमित विद्यार्थीहरूको लागि भने यस अतिरिक्त प्लेव्याक डिभाइस (Playback device) जस्तो आइप्याड, रेडियो जस्ता साधनहरूको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।

नियमित विद्यालयमा गएर पढ्ने र पढाउने बानीमा अभ्यस्त हामीलाई निष्चय नै विशेष अवस्था सृजित यस्ता सहजीकरणमा पूर्ण विश्वास पनि नहुन सक्छ । तर विश्वास आर्जन नगरी सुख पनि छैन । शिक्षक, अभिभावक र सरकार सबै पक्षको संयुक्त प्रयासले मात्र वैकल्पिक विधिबाट सिकाइलाई अगाडि बढाउदै जादाँ सिर्जना हुने असल अभ्यासहरूका असरले अभिभावक र विद्यार्थीमा विश्वासलाई जगाउने छ । यसले निश्चय नै सिकाइ प्रक्रियालाई नरोकी अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने छ ।

यो संक्रमणको कहरबीच कोभिड – १९ संगसगै भिड्दै गतिशील भोलिको लागि सक्षम नागरिकको उत्पादनको लागि यो प्रयास प्रभावकारी हुन सक्छ । अव कोभिड- १९ लाई देखाएर लाखौ विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा धकेल्ने होइन कि विद्यालय सञ्चालन / व्यवस्थापनको लागि विद्यालयहरूलाई नै साधन स्रोतको पर्याप्त व्यवस्थापन गरी शिक्षण जनशक्तिलाई उच्च मनोवल सहित सिकाइ सहजीकरणको लागि परिचालन गर्नुपर्छ ।

वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणकै माध्यमबाट चालु शैक्षिक सत्रमा सिकाइ व्यवस्थापन गर्नुको दोस्रो विकल्प नभएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सघं, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय प्रशासन, विद्यालय, अभिभावक र अन्य सरोकारवाला सबैले विशेष ध्यान दिन जरूरी छ ।

प्रतिकृयाको लागि suwas.k@gmail.com

* शाखा अधिकृत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ गोरखा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्