| शनिबार, कार्तिक ८, २०७७

संविधानका अन्तरवस्तु र कार्यान्वयनका चुनौतीहरु

रमेश अधिकारी

संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको समय पाँच वर्ष पूरा भएर छ वर्ष लागेको छ । नेपालका लिखित संविधान मध्येको यो सातौ संविधान हो । संविधान जारी भएको दिनलाई संझिएर संविधान दिवस मनाइने गरिन्छ । पछिल्लो समय नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको दिन असोज ३ गते संविधान दिवस भव्य रुपमा मनाइने गरिएको छ । यस वर्ष घरघरमा र सरकारी कार्यालयहरुमा दीप प्रज्जवलन गरेर तथा राष्ट्रिय झण्डा फहराएर असोज २, ३ र ४ गते राष्ट्रिय पर्वका रुपमा संविधान दिवस मनाउन नेपाल सरकारले अव्हान गरिसकेको छ । यसअधिका संविधानहरुको निर्माण प्रक्रिया र घोषणा विभिन्न तवर तरीकावाट भए पनि नेपाली जनतावाट निर्वाचित जनप्रतिनिधी को सभा संविधानसभावाट जारी भएको यो नै नेपालको पहिलो संविधान हो ।


पहिलो संविधानसभामा संघीयताको विषयमा साझा सहमती वन्न नसके पछि यसको अवसान भयो । त्यस पछि पुनःदोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यससभाले हालको संविधानलाई अन्तिम रुप दिएपछि नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेपछि संविधान जारी भएको थियो । यसरीविगत लामो समय अघि देखिको नेपाली जनताको वलिदान, त्याग, तपस्या र संर्घषको जगमा खडा भएको संविधानसभावाट आफ्नो संविधान वनाउने भन्ने अभिष्ट पूरा भयो । सहभागिता, समावेशीताको हिसावले यो संविधान विश्वका उत्कृष्ट संविधानको कोटीमा पर्दछ ।


संविधान देशको मुल कानुन हो । राज्यका सवै जनताको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने लिखत हो । जनतालाई दिइएका अधिकारहरुको प्रमाण हो संविधान । यसले शासकका अधिकार र जनताका अधिकारवीच समन्वय स्थापित गरेको हुन्छ । जनताहरुले आफ्नो देशको मूल कानुनको वारेमा सामान्यतः जान्नै पर्छ । जनताहरु संविधानको वारेमा अनविज्ञ रहे यसको चरीत्र र मुलभूत पक्षको वारेमा जानकारी राखेनन भने कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न चुनौतीहरुको सामना गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ ।


संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेका छन । प्रस्तावना निक्कै नै लामो छ । संविधानको आत्मा भनेको प्रस्तावना हो । यसमा हाम्रो संविधानको समग्रताको प्रतिविम्व उतारिएको छ । यस चरीत्रको संविधान आउनुको कारण, राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको सवाल, संविधानको मार्गदर्शन, लक्ष्य, उदेश्य, भावना र मर्मलाई संविधानको प्रस्तावनाले समेटेको छ ।संविधानको संसोधन गर्दा वा व्याख्या गर्दा यसको मूल भावना र मर्म विपरीत जान सकिदैन ।
नेपालको संविधानका मुलभूत विषेशतामा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको प्रत्याभूत भएको, राजनीतिक अधिकारको साथमा आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारको व्यवस्था, लिखित र लामो संविधान, शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन आदि रहेका छन ।

यो संविधान जारी भए पछि मधेसी समुदाय र आदिवासी जनजातिहरु वाट उठाउँदै आइएका समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीताका सवालहरुको विषयलाई सम्वोधन गर्ने सन्दर्भमा एकपटक संविधानमा संशोधन पनि भै सकेको छ । यसवाट पनि सन्तुष्ट नवनेका पक्षहरुले पुनः संविधान संशोधनको माग उठाइ रहेका छन । यो स्वभाविक प्रक्रिया नै हो । संविधानले सुरुमै सवैकुराको पूणर्ता प्राप्त गरेको हुन्छ, यो वस्तुनिष्ट यथार्थता हो, यो अपरिवर्तनीय अन्तिम सत्य हो भन्ने कुरा होइन । संविधानकोसंशोधन र अदालती व्याख्याद्धारा यसले क्रमिक रुपमा पूणर्ता प्राप्त गर्दछ । आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा संविधान संशोधन हुन सक्ने कुरालाई हाम्रो संविधानले स्वीकार गरेको छ । जस अनुसार नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमिकताको प्रतिकूल हुने वाहेकका सवै विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने लचिलो प्रावधान राखिएको छ ।


राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष, कार्यकारी अधिकार सहितको प्रधानमान्त्री, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री फरक फरक लिंग र समुदायको हुनुपर्ने, कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग मन्त्रिपरिषदले गर्ने, प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनमा पराजीत भएको व्यक्ति मन्त्री पदमा नियुक्त हुन नपाउने । गैरआवासीय नागरिकले राजनीतिक अधिकारवाहेकका आर्थिक, सामाजिक, सँाँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न सक्ने । नेपाल राज्यलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा संविधानत सुनिश्चित गरिएको । यसअघिका संविधानमा नरहेको नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत नागरिक हरुको कर्तव्य हो । जसमा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा, संविधान र कानुनको पालना, राज्यले चाहेको वेला अनिवार्य सेवा, सार्वजनिक सम्पतिको सुरक्षा र संरक्षण पर्दछन । यस संविधानमा रहेका अन्तरवस्तुहरु धेरै हिसावले सान्दर्भिक र अग्रगामी छन ।


नेपालको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिकोलागि संविधानले दिशा निर्देश गरिरहेको हुँदा हुँदै पनि यसको कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरु देखिएका छन । मधेशवादी राजनीतिक दलहरु निरन्तर आन्दोलनमा रहेर संविधानका अन्तरवस्तुको विरोध गरिरहेका छन । त्यसरी नै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताकाका विषयमा पनि असन्तुष्टि रहदै आएको छ । केही समुहहरु भुमिगत शैलीमा पनि संविधान र यसका प्रावधानहरुका विरुद्धमा धावा वोलिरहेका छन । मौलिक हकहरु संविधानमा राखियो तर केही हक र अधिकार जनताले प्राप्त गर्ने अवस्था छैन । जस्तो रोजगारीको हक । राज्यसँग रोजगार दिइ हाल्ने त्यस्तो सामथ्र्य छैन । संविधानको अनुसूचीमा रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका केही अधिकार र त्यसरी नै केही संयुक्त अधिकार पनि कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैन । प्रदेशको नामाङकन र सीमाङकनको विषय थाँती राखेर नै संविधान जारी भयो । अहिले सम्म पनि यो विषय टुङग्याउन सकिएको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच धेरै सवालहरुमा समन्वय र सहकार्यको अभाव रहेको कुरा कोभिड १९ महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणको सन्दर्भमा पनि देखियो । धेरै आयोगहरु वने तर ती आयोगहरुले सोचे अनुरुपको परिणाम निकाल्न सकेका छैनन भन्ने कुरा वेपत्ता छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई हेरे पुग्छ ।


आवस्यकता र औचित्यपूणर् विषयहरुलाई समेटेर संविधान संशोधन गरी असन्तुष्ट पक्षलाई पनि राज्यले शान्तिपूणर् प्रक्रियामा ल्याउनु पर्छ । हत्या, हिंसा र विधंसकोवाटो छोडेर शान्तिपूणर् प्रक्रियामा ल्याउनु पर्छ ।समग्र देश र जनताको भाग्य र भरोसासँग जोडिएको धेरै हिसावले सर्वोत्कृष्ट संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउने मूल दायित्व जसले राज्य सत्ता सम्हालेको छ उसको हुन्छ । राज्यले गतिलिन सकेन, विकासको मुल फुटेन, परम्पराको पुनरावृत्ति नै हुँदै आयो, नयाँ तौर तरीकावाट राज्यलाई नेतृत्व दिन सकिएन र नागरिकहरुको जीवनस्तरमा तात्विक परिवर्तन आएन भने जतिनै उत्कृष्ट र गतिशिल भए पनि त्यो संविधानलाई जपेर जनताहरु वस्दैनन र यसको आडमा टिकेको सत्ताको पूजा पनि गर्ने छैनन । जनताहरुलाई अवमुल्यन गरेर केही समय त सत्ता लम्व्याउन सकिएला, केही समय टिकाउन पनि सिकएला र शक्तिको आडमा दमन पनि गरिएला तर अन्तत जनताहरुले सिर्जना गर्ने आँधिवेहरीले यि र यस्ता प्रवृति वोकेका शासकहरुलाई र वस्वेच्छाचारी प्रवृतिलाई वडारेर लानेछ । त्यसर्थ वेलैमा सचेत भएर अगाडि वद्न सकियो भने विकास र संम्वृद्धिको नेपालीहरुको सपना सारकार हुनेछ ।समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने नारा व्यवहारमा लागूहोस ।संविधान दिवसको अवसरमा सवैलाई शुभकामना ।
(लेखक कानुन व्ययवसायी हुन)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्