यसकारण स्थानीय सरकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ
मसलीमाया थोकर (गोरखा नगरपालिका उपमेयर)
हरेक मुलुकको शासन व्यवस्था नागरिकमैत्री राज्य प्रणालीमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । नेपालको शासकीय व्यवस्था प्रणाली राजतन्त्रात्मक, निर्दलिय र बहुदलिय व्यवस्था हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेको एक दशक बढी भइसक्यो । आजको दिनसम्म आइपुग्दा समृद्ध नेपालको नारा जनजनको मानसपटलमा गुन्जिरहेको छ ।
यो व्यवस्थाले तीन तहकै सरकारलाई बलियो बनाएको छ । यसो त, स्थानीय सरकार जनताको सरकार भनिन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले पनि स्थानीय सरकारलाई नजिकको सरकार भनिने हो । संविधानले पनि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाएको छ ।
नेपालको संविधानले पनि संघिय शासन प्रणालीसहित समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरी लक्ष्य पुरा गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै सरकारको भूमिका निर्दिष्ट गरेको छ । नागरिकमैत्री र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित शासन व्यवस्थाले मात्र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने हुनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच येथेस्ट समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता रहन्छ ।
सात दशकदेखिको योजनाबद्ध विकासको क्रममा नेपालले नौ वटा पञ्चवर्षिय र पाँच वटा त्रिवर्षिय योजना गरी १४ वटा आवधिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नेपाल संघियतामा प्रवेश गरेपछि प्रदेशहरुले पनि आफ्नो प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यन्वयानमा ल्याए । चालू आवधिक योजनाको रूपमा कार्यन्वयानमा रहेको संघको पन्ध्रौं योजना र प्रदेशहरुको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सकिदै छ । अहिलेको चालु आर्थिक वर्ष संघको पन्ध्रौं योजना र प्रदेशहरुको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको बिट मार्ने वर्ष हो । तसर्थ २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पूर्णरुपमा अब बन्ने आवधिक योजनाबाट निर्देशित हुनेछ ।
आवधिक योजना केन्द्रमा राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेशमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले बनाउदै छन् । आवधिक योजना निर्माणमा जुट्नुअघि योजना आगोगले यसभन्दा पहिलाको आवधिक योजनाको सुष्म समीक्षा गर्न आवश्यक छ । विगतका सबल र दुर्बल पक्षलाई केलायर दिगो विकासका लक्ष्यहरुको हरेक सुचकको अवस्था पहिला कार्यान्वयनयोग्य, वास्तविकतामा जनआधारित र प्रभावकारी योजना तर्जुमा निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । आयोगले किताबको ठेलीको रुपमा र पढ्नमात्र आनन्द आउने योजनाभन्दा जनताको जिबनस्तरसंग प्रत्यक्ष जोडिने तथ्यपरक योजना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्दछ । योजना बनाउदा भौतिक पूर्वाधार मात्र नभई देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकास लगायतका प्रगतिको स्तर वा अवस्था देखाउने सूचकको रुपमा मानिने मानव विकास सूचाकंलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । किनभने नेपाल विश्वव्यापी मानव विकास सूचाकंमा ओरालो गतिमा छ ।
संघ र प्रदेशहरुले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेपनि, कृषिबाट उद्योगमा प्रवेश नगरि सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नाले हाम्रो कुलग्राहस्थ उत्पादनमा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेन । त्यस कारण अहिले बन्दै गरेको आवधिक योजनाले बिशेष गरेर कृषि र उत्पादनलाई उद्योग क्षेत्रसंग जोड्दै सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकियो भनेमात्र कुलग्राहस्थ उत्पादनमा सुधार आउन सक्दछ । यसकारण आवधिक योजना कृषि र वनक्षेत्रलाई उद्योगसंग जोड्दै, ठुला उद्योग स्थापना गरि, श्रमशक्तिको पुरा उपयोग मार्फत विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बाटोमा अग्रसर हुनुपर्दछ ।
समृदिको आयामको रुपमा मानिने समष्टिगत आर्थिक आधारको सवलीरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, मानव स्रोतको व्यवस्थापन, मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापन जस्ता बिषयलाई गम्भीरतापुर्बक मनन् गर्नुपर्दछ । समग्रमा भन्नुपर्दा आवधिक योजना दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यबाट प्रत्यक्ष निर्देशित हुनुपर्छ । प्रदेशले आफ्नो अन्तरिक स्रोत र केन्द्रसंग समन्वय गरी दोस्रो आवधिक योजना कार्यान्वयनको लागि संघबाट प्राप्त हुने स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । यसो भएमात्र वास्तविकतामा आधारित कार्यान्वयन योग्य योजना तर्जुमा गर्न सकिन्छ ।
नागरिकलाई सरकारको अनुभुति गराउने राज्यको मुल संरचना नै स्थानीय तह हो । जुनजनताको ढोका ढोकामापुग्दछ रयसलाईसंघरप्रदेशकोविकास योजनाकापरिपुरकमानिन्छ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा सरकारका तीन आधारभुत अंगको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसलाई समग्र नेपालीको समृद्धि हाँसिल गर्न संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न जनताको नजिकको सरकारको रुपमा चिनिन्छ । आवधिक योजनामा जनताको मनोभावनाको सम्मान गर्दै अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन प्रकृतिका प्रभावकारी योजना तर्जुमा गरि विकास व्यवस्थापनलाई पुर्वानुमान योग्य र दिगो बनाउने खालको हुनुपर्छ । त्यसकारण पनि संघ र प्रदेशले आफ्नो आवधिक योजना निर्माणमा स्थानीय तहसंग सामञ्जस्यता र समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
समता र सहभागितामुलक योजना तर्जुमा प्रणाली अनुसार स्थानीय तहको समन्वयमा वस्ती वा टोल स्तरबाट योजना पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्दै नागरिकको नेतृत्वमा विकास निर्माणका गतिविधि एवंम् क्रियाकलाप सञ्चालन गरे मात्र दिगो विकास लक्ष्य र सरकारको अन्य प्रतिबद्धता पुरा गर्ने बाटोमा अग्रसर हुन सकिन्छ । स्थानीयस्तरबाट योजना पहिचानका लागि पनि स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । आवधिक योजना निर्माण गर्दा स्थानिय तहसंग समन्वय गरि दिगो विकासका लक्ष्यको हरेक सुचकको कार्यान्वयनको अवस्था मुल्यांकन गर्नसक मात्र दिगो विकासका लक्ष्य पुरा गर्न सकिन्छ । विकासको गतिमा जनताको मागलाई स्थानीय तहमार्फत आवधिक योजनामा जोड्दै नागरिकको विकासको आकांक्षालाई पुर्ति गर्ने दायित्व संघ र प्रदेश दुबैको हो ।
संघर प्रदेश सरकारले बनाएको आवधिक योजनाको कार्यान्वयन गर्ने संरचना मन्त्रालय र जिल्लास्थित कार्यालय भएपनि जनतालाई अनुभूति गर्ने गरि कार्यान्वयन गर्न सजग गराउने स्थानीय तह नै हुन् । नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमगत व्यवस्था पहिल्याउदै समृद्ध नेपाल निर्माणमा स्थानीय तहको भुमिका निर्धारण गरि आवधिक योजना कार्यान्वयनमा जाने बाटो पहिल्याउन अत्यन्त जरुरी हुन्छ ।
संघ र प्रदेशले आवधिक योजनामा राख्ने आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशु विकास, सीप विकास तथा रोजगारीका अवसरको सिर्जना जस्ता कुरामा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले जनताको जीवन र मानव विकासमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने थुप्रै विषयमा स्थानीय तहको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्दै दुवै तहको सरकारले आफ्नो आवधिक योजना निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय तहलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ । तिनै तहबिच अन्तरसम्बन्ध, अन्तरनिर्भरता र अन्तरसहयोग भएन भने योजना पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन् ।
यसकारण संविधानमा नै व्यवस्था भएको सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित अन्तर सम्बन्धलाई आत्मसाथ गर्दै स्थानिय तहसंग यथेस्ट छलफल गरेमात्र समृद्धिको यात्रा गन्तव्य केन्द्रित हुन्छ । सर्वसुलभ आधुनिक पुर्वधार निर्माण, मानब पुँजी निर्माण र पूर्ण उपयोग, उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पाकदत्व बृद्धि र उच्च तथा समतामुलक राष्ट्रिय र प्रादेशिक आए बृद्धिका लक्ष्यमार्फत आर्थिक समृद्धिको जग निर्माणजस्ता बिषयमा स्थानिय तहसंग सह–अस्तित्व पूर्ण समन्वय र सहकार्य गरि दिर्घकालिन सोच निर्धारण गरेमात्र जनकेन्द्रित, जनउत्तरदायी एवं विवेकशील शासन व्यवस्था निर्माण गर्न सकिन्छ ।
