ओझेलमा परेका भूकम्प पीडितका सवालहरु
रमेश अधिकारी ;
गोरखाको वारपाक केन्द्रविन्दु रहेको मिति २०७२ वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्पवाट ठूलो जन धनको अपूरणीय क्षति भयो । सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रवाट आपतकालीन उद्धार, राहत र पुनर्निमाण सम्वन्धी कार्य अगाडि वढ्यो । यही सन्दर्भमा नेपाल सरकारले भुकम्प प्रभावित संरचनाको पुनर्निमाण सम्वन्धी ऐन, २०७२ जारी ग¥यो र सोही ऐनको आधारमा राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण गठन भई कार्य गर्न थाल्यो ।भूकम्प पुनर्निमाणको जिम्मेवारी लिएर उत्साहजनक प्रगति भैरहेको दावी गरी आएको प्राधिकरणले अझै धेरै कार्यहरु गर्न वाँकी छन । यसको सफलता र असफलताको वारेमा समिक्षा गरौला तर त्यस भन्दा पहिले प्राधिकरणले गर्दै आएका कार्यहरु, यसले ध्यान पु¥याउनै पर्ने केही सवालहरु र भूकम्प पीडितले पनि ध्यान दिनु पर्ने केही सन्दर्भहरु प्रस्तुत लेखको माध्यमवाट उठान गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
पीडितका सवालहरु
क) आफ्नोसँगै भूकम्पले घर भत्केकाहरुले अनुदान लिएर घर वनाई सकेका तर आफूहरु गुनासो फर्म भर्ने, पुनरावेदन गर्ने भन्दै धाएको वषौं भयो अव सुविधा पाइएला भन्ने आसा मरिसकेको छ भन्छन पुनरावेदन गरेका र पुनरावेदन गर्नको लागि कागजात तयार गर्दै गर्नेहरुको समस्या र यिनीहरुका सवाल । ख) घर मर्मत गरी सकेका (आंशिक लाभग्राही) र घर निर्माणको क्रममा रहेका तथा सम्पन्न गरी सकेका (पूर्ण लाभग्रही) ले पनि किस्ता पाएका छैनन । किस्ताको पर्खाइमा रहेकाहरुको सवाल । ग) लाभग्राहीमा नाउँ पनि नआएको र प्राधिकरणले गैरलाभग्राही भनेर पत्र पनि नदिएकोले अन्यौलतामा परियो भन्ने गुनासो । घ) कोभिडको कारण म्याद भित्र पुनरावेदन गर्न नसकेको, पुनरावेदन गरेकाहरुले साधारण तारेख, पेशी तारेख लिन नसकेको अवस्था । ङ) राज्यको सुविधावाट मात्र घर वन्न नसक्ने, गरीवी र विपन्नताको कारण अरु आर्थिक लगानी गर्न नसकी घर निर्माण कार्य अलपत्र परेकाहरुको समस्या र सवालहरु । च) महिनौदेखि सार्वजनिक यातायात नचल्नाले निर्माण सामग्रीको अभाव, सामग्री दुवानीमा समस्या, मिस्त्री र मजदुर अभावको कारण पुर्निर्नमाणमादेखा परेका समस्याहरु भुकम्प पीडितसँग जोडिएका प्रतिनिधी उदाहरुण हुन यस्ता धेरै सवालहरु विद्यमान छन् ।उल्लेखित सवालहरुको सम्वोधन र पुनर्निमाणसँग सम्वन्धित कार्यलाई यथासक्य चाँडो निराकरण गर्नकोलागि प्राधिकरणले गर्दै आएका कार्य र ध्यान जानु पर्ने विषयलाई तल वुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
पुनरावेदन सम्वन्धीव्यवस्था
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले गरेका निर्णय उपर चित्त नवुझेमा पुनरावेदन गर्न सकिने र त्यस्ता मुद्धाहरुको सुनुवाई गर्न र सो सम्वन्धी काम कारवाहीलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले तीन सदस्यीय पुनरावेदन समिति गठन गरेको छ । उच्च अदालतका वहालवाला एकजना न्यायाधीश अध्यक्ष र अन्य दुईजना सदस्य सहितको समितिलाई उच्च अदालत सरहको अधिकार प्रदान गरिएको छ । पुनरावेदन समितिले निर्दिष्ट ऐन, कार्यविधि वमोजिम हकदैया, हदम्याद तथा रीतपूर्वक पेश भएका मुद्धाहरुको न्यायिक निरोपण गर्नेछ । यसको निर्णय वा आदेश अन्तिम हुनेछ । समितिले उजुरीको सुनुवाई, आदेश र फैसला गरी रहेको भए पनि प्रभावकारी वन्न सकिरहेको छैन । एकप्रकारले अदालती प्रक्रिया नै भएकोले समय लाग्ने, ठिलो हुने, पुनरावेदनपत्र लेख्न र प्रमाणहरु जुटाउन, तारेख खेप्नु पर्ने, खर्चिलो भएकोले पीडितलाई अर्को वोझ थपिएको भन्ने गुनासो आएको छ । सवै पीडितहरु सिंहदरवार पुग्न सक्ने अवस्थामा छैनन । हुनत समितिले पुनरावलेकनकोलागि भूकम्पपीडितवाट परेका उजुरीको अनलाईनवाट सुनुवाई थालनी गर्दै नुवाकोटका केही उजुरकर्तासँग कुराकानी गरेको र जिल्लागत रुपमा यसरी नै अगाडि वढ्ने योजना रहेको भनिएको छ तर ठ्याक्कै सो अनुसार भएको छैन ।
भूकम्प पीडितले जानकरी राख्नै पर्ने कुरा
क) प्राधिकरणले विभिन्न समयमा गरेका निर्णयवाट गैरलाभग्राही भएका मध्ये जो पुनरावेदन गर्न चाहन्छ उसले ०७७ साल भाद्र १५ गते सम्ममा गैरलाभग्राही भएको पत्र वुझि सक्नु पर्नेछ । त्यस्ता गैरलाभग्राहीले जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईवाट पत्र लिन सक्नेछन ।
ख) अन्यत्र वसोवास योग्य घर भएका कारणवाट गुनासो सुनुवाईको अन्तिम निर्णय हुन वाँकी गुनासोकर्ताहरुलाई तेकेको प्रक्रिया अनुसार ०७७ भाद्र मसान्त सम्ममा सिफारिस वुझाई सक्न सुचित गरिएको छ ।
ग) प्रवलीकरण लाभग्राहीवाट पुननिर्माण लाभग्राहीमा परिवर्तन गर्न चाहनेलाई सम्वन्धीत वडा कार्यालयमा निवेदन दिई प्राधिकरणले तोके अनृुसारको सिफारिस तयार गरी निवेदन पेश गर्न सक्ने र यस्ता लाभग्राहीले ०७७ कार्तिक मसान्त सम्ममा सम्वन्धित जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) मा निवेदन गर्नु पर्ने ।
घ) अनुदान सम्झौता गर्न वाँकी लाभग्राहीले ०७७ भाद्र मसान्त सम्ममा अनिवार्य सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लिनु पर्ने ।
ङ) भुकम्प पीडितलाई राज्यले प्रदान गर्ने अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण एवं भुकम्पका कारणवाट सिर्जित विभिन्न कानुनी समस्याहरुको वारेमा निशुल्क राय, सल्लाह, परामर्श, सार्वजनिक सुनुवाई,सामुदयिक घुम्ती क्लिनीक संचालन गर्दै आएको राष्ट्र निर्माण मञ्च नेपालले अहिले पनि सो सेवा प्रदान गरी आएकोले सम्पर्कमा रहेर हातेमालो गर्न सकिने कुरा सवैमा जानकारी गराउँछु ।
जीविकोपार्जन कार्यक्रम
आय आर्जनका गतिविधिहरु, सीप विकास तथा समुदाय परिचालन जस्ता विषय पुनरुत्थान र विपद् प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धिका आधारशीला हुन । जो मानिस पीडित छ, जो जोखिममा रहेको छ तिनीहरुकोलागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, एकल महिला, शारिरीक रुपले असक्त, दलित, विपन्न वर्ग, वालवालिका, कमजोर र असुरक्षित वर्गकालागि सामाजिक सहयोग, जीविकापार्जनका कार्यक्रम पुननिर्माणसँग जोडेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको भए पनि यो प्रभावकारी वन्न सकिरहेको छैन ।
कोभिड–ज्ञढर पुनर्निमाणमा प्रभाव
देशैभर कोरोना तिव्रगतिमा फैलिरहेको छ । गोरखा पनि संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेकोले सवै सचेत र सतर्क रहेर आफु वच्ने र अरुलाई पनि वचाउने दायित्व हामीले निर्वाह गर्नु पर्छ । मानव स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा परेकोले पुनर्निमाणसँग सम्वन्धी सवै कामहरु प्रायः अवरुद्ध जस्तै भएका छन । लकडाउन, निषेधाज्ञा र वजार, टोल, घर सील भैरहेको कारण नीजि आवास, सरकारी भवन, स्वास्थ्य चौकी, अस्पत्ताल, स्कुल, पुरातात्विक सम्पदाको निर्माण तथा जोखिम वस्ती स्थानान्तरण जस्ता कार्यहरुमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
प्राधिकरणको परिसंवाद कार्यक्रम
राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणले ०७७ भाद्र ८ देखि ११ सम्म राष्ट्रिय परिसंवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा ५ वर्षमा नीजि आवास, शैक्षिक संस्था, पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निमाणमा महत्वपूर्ण उपलव्धि हाँसिल गरेको र हाल सम्म वटुलिएका अनुभव र सीपहरुको अभिलेखिकरणकोलागि यो संवादको आयोजना गरिएको थियो । कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवलीका अनुसार ९० प्रतिशत भन्दा वढी लाभग्राहीहरु पुनर्निमाणमा प्रवेश गरी आफ्नो आवस निर्माण गरी सकेका वा गरिरहेका छन । सो कार्यक्रमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याँक अनुसार ७ लाख ९० हजार लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरिसकेका र ६ लाख ३ हजार लाभग्राहीले अनुदानको तेश्रो किस्ता लिई सकेका छन । नेपालले आगामी नोभेम्वर महिनामा गर्न लागेको पुनर्निमाण सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनको एक अंशको रुपमा यो परिसंवाद कार्यक्रमलाई लिइएको छ ।
निकासको वाटो
भूकम्प पीडितका सवालहरुलाई कोरोना भाइरसकै कारणवाट सवै भन्दा वढी प्रभावित तुल्याएको वा उनीहरुका मुद्धा ओझेलमा परेको कुरा माथि नै उठान गरी सकिएको छ । यस वाहेक पनि प्राकृतिक प्रकोपले निम्त्याएका समस्या भूकम्प पीडितका भन्दा जटिल वन्नु, पुनर्निमाण प्राधिकरणको समय विस्तारै सकिदैं जानु,०७२ को भूकम्पले सिर्जना गरेका समस्याहरु यतिका समय वित्दा पनि हल नभई पुराना हुँदै जानु, ९० प्रतिशत हाराहारीले अनुदान प्राप्त गर्न लागेकाले छुटेकाको समस्या खासै प्राथमिकतामा नपर्नु, स्थानीय तहलाई पनि वोझिलो वन्दै जानु, पीडित स्वयंलाई पनि अनुदान पाइन्छ भन्ने आस मर्दै जानुले वाँकी रहेका वास्तविक भूकम्प पीडितहरुको पहिचान हुन नसक्ने पो हो कि भन्ने आशंका पैदा हुन थालेको छ । यि र यस्ता आशंकाको निभारणकोलागि र वास्तविक पीडितको पहिचान गरी राज्यवाट प्रदान गरीने अनुदान दिलाउनलागि प्राधिकरणले गम्भीरताका साथ सोच्नु पर्छ । लाभग्राहीमा समावेश हुन नसकेका जति पनि वास्तविक पीडित छन तिनीहरुलाई नजर अन्दाज गरिनु हुन्न । पुनर्निमाण प्राधिकरण केन्द्रदेखि जिल्लाका इकाईहरुसमेतले यो ६ महिनाको अवधिमा नियममित रुपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन । यस्तो विषम परिवेशको मुल्यांकन गरी प्राधिकरणले पुनर्निमाणको समय सीमा, भूकम्प पीडितलाई तोकिएको सम्झौता गर्ने समय सीमा, पुनरावेदन गर्ने म्याद र समय सीमा, तारेख, पेशी लगायतका विषयमा पुनरावलोकन गर्नु पर्छ र यथासक्य चाँडो समय वृद्धि गरिनु पर्दछ । साथै पुनरावेदन समितिले अनलाईनको माध्यमवाट उजुरीकर्तालाई सम्पर्क गरी सुनुवाई गर्दै आफु समक्ष दर्ता भएका उजुरीको फास्ट ट्रयाकमा छानविन, आदेश र फैसला गर्न सक्नु पर्छ ।
लेखक राष्ट्र निर्माण मञ्च नेपालमा आवद्ध छन् ।
