प्राकृतिक सम्पदा दोहन नियन्त्रण गरौँ
गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिकामा दुई ठाउँमा ठूला ढुङ्गाखानीहरु सञ्चालित छन् । एक ठाउँमा क्रसर उद्योग सञ्चालित छन् । दुईबर्षदेखि सञ्चालित यी खानी तथा उद्योगहरु अवैध छन् ।
यिनले प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन पनि गरेका छैनन् । कुनै निकायमा दर्ता पनि छैनन्, राजस्व पनि तिर्दैनन् । र पनि निर्वाध सञ्चालित छन् ।
लाखौँ, करोडौँ राजस्व रकम छले पनि यिनीहरुले स्थानीयबासीको आँखामा छारोचाहिँ हालिरहेका छन् । विभिन्न सडकको ट्रयाक खन्ने, ग्राभेल ओछ्याउने, खेलकुद मैदान बनाउने, गुम्बा बनाउन सहयोग गर्ने जस्ता मुखबुझो लगाउने काम ठेकेदारले गरिरहेका छन् ।
तीनै खानी तथा उद्योग विकास निर्माणको आयोजनाको नाममा सञ्चालित हुन् । निर्माण सामग्री नपाए विकास निर्माणको काम गर्न नसकिने जटिलता तेस्र्याएर निर्माण कम्पनीले अवैध रुपमा खानी र क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
खानीहरु निर्माण कम्पनीले सञ्चालन गरेका हुन्, तर क्रसर उद्योग विकास आयोजनाको नाममा एक समूहले सञ्चालन गरेको हो । जुन आयोजनाको नाममा क्रसर सञ्चालित छ, त्यो आयोजना सञ्चालनमा छैन, तर क्रसर उद्योग चलिरहेको छ । गिटी, बालुवा संकलन, प्रशोधन र निकासी गरिरहेको छ ।
यहाँ जे भइरहेको छ, मनमौजी भइरहेको छ । त्यसो गर्न वन तथा वातावरण ऐन तथा नियमावलीले छुट दिदैन । तैपनि उनीहरुलाई सञ्चालनमा कुनै रोकतोक छैन । यसमा प्रश्न पनि कसैले खडा गर्दैन ।
के स्थानीयबासी चुप बस्दैमा घना वन क्षेत्रमा भीमकाय खानी सञ्चालन गर्न मिल्छ ? के स्थानीय तह मौन बस्दैमा वन, वातावरण ऐन कुल्चिएर उत्खनन, दोहन गर्न पाइन्छ ? यसले आगामि दिनमा अरु बद्मासीलाई प्रश्रय दिन्छ । त्यसैले नियमनको अपरिहार्य छ ।
