लेज, कुर्कुरे आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी

अस्वभाविक तथा अनपेक्षित रुपमा विदेशबाट आयत हुने सामानलाई रोक्न एवं स्वदेशमै उत्पादित वस्तु प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले कानुन बनाउने लागिएको हो।

यो उद्देश्य केन्द्रित रहेर यतिबेला वाणिज्य मन्त्रालयले सेभगार्डस्, एण्टी डम्पिङ, तथा काउण्टरभेलिङ ऐनको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ। नेपालमै उत्पादन हुने तर त्यही प्रकृतिका सामान विदेशबाट पनि आयात भए सेभगार्डस ऐनले रोक्नेछ।

लेज, कुर्कुरेजस्ता खाद्य वस्तुदेखि अर्जेन्टिनामा उत्पादित खानेतेल समेत नेपालले अायात गर्नेगर्छ। जिप्सजन्य खाद्य पदार्थकाे व्यापार नेपालमा वार्षिक अर्बभन्दा बढी काे छ। यो ऐन जारी भएर कार्यान्वयनमा अाए तिनकाे अायात राेकिनेछ। नेपालमै उत्पादित कुर्मुरे र स्थानीय स्तरमा उत्पादित चिप्समा चित्त बुझाउनु पर्ने स्थिति आउनेछ।

एेनकाे मस्याैदाअनुसार विदेशी सामानले नेपाली उद्योगहरुलाई नोक्सानी पुर्याएकाे खण्डमा आयत भैसकेकोपछि समेत आयतित वस्तुमा थप महसुल लगाइनेछ।

वाणिज्य मन्त्रालय कानुन शाखाका उपसचिव रामजी दनाईले नेपालखबरसँग भने, ‘नेपाली उद्योगहरुबाट उत्पादन बढाउन उक्त ऐन ल्याउन आवश्यक छ। अहिले नेपाली उद्योगको प्रवद्र्धन हुन नसक्नुमा नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुले नेपालभित्र बजार नपाउनु पनि प्रमुख समस्या हो।’ सो ऐनले राष्ट्रिय उत्पादनलाई बढावा दिने उनले बताए।

नेपालमा आवश्यक नभएको सामान आयत गर्दा प्रचलित भन्सारभन्दा थप कर लगाउन पाउने छुट यो ऐनले दिनेछ। यसैगरी सरकारले तोकेको परिमाण भन्दा बढी सामान आयत भएको खण्डमा पनि भन्सार दर बढी पर्नेछ। सरकारले महसुस गरेमा कुनै पनि वस्तुको आयात पूर्ण वा आंशिक रुपले बन्द गर्न सक्ने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ।

नेपालमा उत्पादन वस्तुकै प्रकृतिका वस्तु अन्य विकाशोन्मुख देशबाट आयत भएको खण्डमा भने नेपालको उत्पादन भन्दा ३ प्रतिशत कम भएमा यो ऐन आकर्षित हुने छैन। त्यस्तै धेरै देशबाट एउटै प्रकृतिको समान ल्याएर नेपाली उत्पादन भन्दा ९ प्रतिशत बढी भएको खण्डमा भने विकाशोन्मुख देशबाट आयात हुने सामानका हकमा पनि ऐन आकर्षित हुनेछ।

एन्टी–डम्पिङ महसुलसम्बन्धी व्यवस्था
नेपालमै उत्पादन हुने प्रकृतिको विदेशी वस्तु मूल्य वृद्धि हुन सक्ने समयको पर्खाई गरेर राख्नलाई पनि सो ऐनले रोक्नेछ। डम्पिङ गरेको वस्तु र नेपाली वस्तुको कुल परिमाणको मार्जिन २ प्रतिशत हुने व्यवस्था छ।

काउण्टरभेलिङ महसुल लगाउने व्यवस्था
विद्यमान कानुनअनुसार नेपाल आयात हुने केही वस्तुमा भन्सार सहुलियत उपलब्ध छ। तर यो ऐन जारी भएपछि नेपाली उद्योग तथा उत्पादनलाई हानी नोक्सानी पुग्ने गरी सामान आयात गर्न पाइने छैन। यदि ल्याइएको खण्डमा काउण्टरभेलिङ महसुल अनुसार सरकारले उक्त वस्तुमा कर लगाउन पाउने व्यस्था छ।

उक्त मस्यौदा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटीओ) ले निर्धारण गरेको प्रावधानभित्र रहेर ल्याएको उपसचिव रामजी दनाईले नेपालखबरलाई बताए।

न्यून बिजिकरण राेक्ने प्रयास
हाल विदेशी सामान आयात गर्ने वस्तुको भन्सार महसुल न्यून राखेर थोरै राजस्व तिर्ने समस्या छ। यो ऐनमा त्यस्ता व्यापारी तह लगाउने व्यवस्था हुने वाणिज्य मन्त्रालयको बुझाइ छ।

विगत ५– ६ वर्ष अघिदेखि नै सेफगार्ड्स, एन्टी–डम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने कानून ल्याउने विषयमा चर्चामा आएको हो। मन्त्रालयको विषयगत महाशाखाले काम अघि बढाए पनि नेतृत्वका कारण अलपत्र अवस्थामा थियो। तर पछिल्लो सरकारले यो ऐनको मस्यौदा फाइनल गर्न तीब्रता दिएको छ।

उपसचिव रामजी दनाईका अनुसार ऐनको मस्यौदाबारे कानून मन्त्रालय, सम्बन्धित व्यवसाय तथा स्टेक होल्डर, भन्सार प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरिसकिएको छ। अब अन्तिम रायको लागि वाणिज्यले मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पठाउँदैछ। त्यसपछि क्यविनेट हुँदै वाणिज्य मन्त्रालयले संसदमा विधेयक पेश गर्नेछ। सबै प्रक्रिया पूरा गरी ऐन बन्न ८–१० महिना लाग्न सक्ने वाणिज्य मन्त्रालयको बुझाइ छ।