पाँच वर्षदेखिको बीमा संस्थानको आम्दानी र खर्च सरकारलाई नै थाहा छैन !

आव ७२/७३ र ७३/७४ मा ४८ करोड ५५ लाख प्रथम बीमा शुल्क र १ अर्ब ६४ करोडको नवीकरण बीमा शुल्क गरी जम्मा २ अर्ब ६७ करोड ९९ लाख कुल बीमा शुल्क उठेको छ। कुल आम्दानी ३ अर्ब ७१ करोड बीमा संस्थानको तथ्याङ्कले देखाए पनि त्यसको खर्च विवरण कस्तो छ, अहिलेसम्म सरकारले देख्न पाएको छैन।

लेखा परीक्षकहरु बीमा संस्थान पुग्दा विभिन्न बाहना बनाउँदै हरक वर्ष रिपोर्ट दिन अस्वीकार गरिरहेको महालेखा परीक्षकका प्रवक्ता उद्धवचन्द्र श्रेष्ठले बताए। बीमा कम्पनीहरुको नियमन निकाय बीमा समितिमा धेरै लामो समयसम्म आफ्नो अडिट स्वीकृत नगरेकोे बाहाना संस्थानले बनाउँदै आएको छ। तर बीमा समिति भने संस्थानले ब्यालेन्ससिट मात्रै आफूलाई पठाएको बताउँछ। ब्यलेन्स सिटले आम्दानी र खर्चको मात्रै लेखा जोखा गर्ने भएकोले अडिट रिपोर्ट तयार गरेर पठाउन निर्देशन दिएको समतिका निर्देशक राजु रमण पौडेलले नेपालखबरलाई बताए।

‘हरेक वर्ष आम्दानी र खर्चको विवरण मात्रै हामीलाई पठाउने गर्छ, उसले कहाँ कसरी खर्च गरेको हो, त्यसको अवस्था हेर्ने हो। तर अहिले पनि संस्थानले अटेरी गरिरहेको छ’, निर्देशक पौडेल भने।

राष्ट्रिय बीमा संस्थानले अडिट नगरेको घटना अर्थ मन्त्रालयमा समेत पुगिसकेको छ। तोकिएको समयभित्र लेखा परीक्षण नगराएको र लेखा परीक्षण गर्न आवश्यक कागजातसमेत उपलब्ध नगराएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र समेत लेखिसकेको प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गएका लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षणका लागि सहयोग अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्दै पत्र समेत लेखेका छन्।

संस्थानले लामो समयदेखि लेखा परीक्षण नगराउँदा पनि बिमा समितिले कारबाही किन नगरेको भन्ने प्रश्नमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेल भन्छन्, ‘उनीहरु सधैँ अडिट रिर्पोट पास गर्न भन्दै ब्यालेनस सिट लिएर आउँछन्। यो भएनभन्दा हुन्छ अर्को केही समय भित्र ल्याउँछौं भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ, तर अहिले हामीले सबै वर्षको उक्त विवरण उपलब्ध गराउन भन्दै पत्र मार्फत जानकारी गराएको छौँ।’

बीमा ऐन २०४९ को दफा २५ मा आफूले गरेको बीमा व्यवसायको हिसाबको लेखापरीक्षण प्रचलित कानुनबमोजिम मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराई सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र बीमा समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै, राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ को दफा १२ मा आव समाप्त भएको तीन महिनाभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

संस्थानले फागुन अन्तिममा आव २०६८/६९को वित्तीय विवरण बीमा समितिमा पठाए पनि त्यसमा कैफियत देखिएको समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार बिमितको बिमांकन रकमको मूल्यांकन हुन नसकेको पाइएको हो।