| शुक्रबार, अशोज ९, २०७७

केरुङ – काठमाडौं – पोखरा – लुम्बिनी – रेलमार्ग : नेपाल र चीनबीच यस्तो भयो सहमति

काठमाडौं। नेपाल र चीनबीच केरुङ–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यतालाई अगाडि बढाउँदै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने विषयमा सहमति भएको छ।

चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीचको दुईपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा यस्तो समझदारी जुटेको हो।चिनियाँ टोलीले गरेको केरुङ काठमाडौँ र काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी रेलवेको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी बेइजिङ फर्किएको थियो। भेटवार्तामा सो सम्भाव्यता अध्यन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपीआर तयार गर्ने विषयमा छलफल भएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बुधवार बेइजिङमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।
त्यस्तै दुई देशबीच योजनाहरूको पहिचानका लागि संयन्त्र बनाउने समेत सहमति भएको छ। ‘दुई देशबीच भएका सन्धिको कार्यान्वयन तथा दुई देशबीच साझा फाइदाका आधारमा योजनाहरू छनोटका लागि योजना कार्यान्वयन तथा निर्देशन समिति बनाउन समेत सहमति भएको छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्रीले जारी गरेका वक्तव्यमा भनिएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भेटवार्ताका क्रममा चीनले नेपालको समृद्धिका लागि देखाएको चासोप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। उनले दुई वर्ष अगाडि दुई देशबीच भएका सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि छलाफल भएको भन्दै व्यापार तथा पारवहान सन्धिको प्रोटोलको मस्यौदामाथि समीक्षा गरिएको जानकारी दिए।
पत्रकार सम्मेलनमा समकक्षी यीसँगै उपस्थित भएका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलेले नेपालले बीआरआई परियोजनाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको अवस्थामा सम्झदारी कार्यान्वयनका विषयमा समेत छलफल भएको जानकारी दिए। द्वीपक्षीय भेटवार्तामा नेपालले भौतिक पूर्वाधार निमार्ण क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी, रेलवे, रोडवे, व्यापार तथा पर्यटनको प्रवर्द्धन, लगानी वृद्धि तथा जनसम्बन्ध विस्तारको विषयमा नेपालले चिनियाँ पक्षसँग आफ्ना धारणा राखेको ज्ञवालीले जानकारी दिए।
छलफलमा अन्देरदेशीय यातायात सञ्जालमा बहुआयामिकता विषय दुई देशबीच सहमति भएको उनले बताए।
भेटवार्तामा नेपाली टोलीले नेपालको वर्तमान राजनीतिक विकास क्रम, नेपालको समृद्धितर्फको यात्राका विषयमा समेत चिनियाँ पक्षलाई जानकारी गराएको परराष्ट्रमन्त्रीले जानकारी गराएका छन्।
द्वीपक्षीय भेटवार्तामा दुई देशका अधिकारीहरू दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमणलाई निरन्तरताका लागि सहमत भएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्