| शुक्रबार, अशोज १६, २०७७

टेलिकमले उपभोक्तालाई क्षतिपुर्ती तिर्ने, ‘समयमा काम नभए, उजुरी गरौ, क्षतिपुर्ती लिउ’

टेलिकमले उपभोक्तालाई क्षतिपुर्ती तिर्ने, ‘समयमा काम नभए, उजुरी गरौ, क्षतिपुर्ती लिउ’

पोखरा, ७ बैशाख/सेवाप्रवाहमा ढिलाई गरेको कारण नेपालमै पहिलो पटक सार्वजनिक सेवाप्रदायकले उपभोक्तालाई क्षतिपुर्ती तिर्ने भएको छ । नेपाल टेलिकमका उपभोक्ता अपिल त्रिपाठीले टेलिकमले सेवाप्रवाहमा ढिलाई गरेको र गुणस्तरीय सेवाप्रवाहनगरेको भन्दैउपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा २२ बमोजिमजिल्लाक्षतिपुर्ती समिति, कास्कीमा एक लाखक्षतिपुर्ती मागगर्दै उजुरी दिएकाथिए ।

उजुरी माथीफैसलागर्दै क्षतिपुर्ती समितिले टेलिकमकार्यालयले उपभोक्ताप्रतिको तत्कालदायित्वबहनगर्नु पर्ने बिषयमा उदासिनता देखाएको पुष्टी गर्दै टेलिकमलाई ५ हजार क्षतिपुर्ती भराउने फैसलासुनाएको हो ।सार्वजनिक सेवाप्रदायकले समयमा सेवानदिएकै कारण क्षतिपुर्ती तिर्नु परेको यो पहिलो घटना भएको आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपभोक्ता मञ्च कास्कीले जनाएको छ ।

अपिल त्रिपाठीले नेपाल टेलिकमको ल्याण्डलाइन फोन जडान गर्नको लागीगत माघ २५ गते सम्पुर्ण प्रकृया पुरा गरी लाग्ने शुल्क समेत बुझाएका थिए । त्यसपछी टेलिकमले ३ दिनभित्रफोन जोडिसक्ने जानकारी गरायो । तर ३ दिनमा फोन जोडिएन । त्यसपछी पटक–पटक फोन गरेर ल्याण्डलाइन जडान गरीदिन अनुरोध गर्दा बिभिन्न बाहाना बनाउदै टेलिकमले आलटाल गरेको त्रिपाठीले बताए । बारम्बार गुनासो गरेपछी फोन त जोडियो तर गुणस्तरहीन । आवाज स्पष्ट नसुनिने, आफ्नै नंवरमाफोन गर्दा अरुकैमाजाने लगायतका समस्या देखिएपछी त्रिपाठीले तत्कालै समस्या समाधान गरीदनफोन जोड्न आएकाकर्मचारीलाई अनुरोध गरे ।

तर कर्मचारीहरु सुनेको नसुने झै गरी आफ्नो बाटो लागेको त्रिपाठीले बताए । त्यसपछी त्रिपाठीले नेपाल टेलिकम संग आफुले फोनको शुल्ककहिले बाट तिर्नु पर्छ भनि सोध्दा टेलिकमले फोन नंवर दर्ता भए देखिकै दिनबाट शुल्कलाग्ने बताएपछी उनले टेलिकम संग क्षतिपुर्ती माग गरेका थिए । उनले फोनको कारणले आफ्नो समय बर्बाद भएको, फोन मार्फत गर्नुपर्ने आफ्ना कामहरु प्रभावितभएको र यसबाट आफुलाई मानसिकतनावभएको उल्लेख गर्दै टेलिकम संग एक लाखक्षतिपुर्ती माग गरेका थिए ।

उजुरी उपर भएको फैसला स्वागत योग्यभएपनीआफ्नो क्षतिभने ५ हजार नभएर १ लाख नै भएको त्रिपाठीले बताएका छन । जिल्ला क्षतिपुर्तीको फैसला चित्तनबुझे ३५ दिन भित्र उच्चअदालतजान पाइन्छ । यद्यपी त्रिपाठीले आफु उच्च अदालत जाने वानजाने भन्ने बिषयअहिले नै निर्णय नगरी सकेको बताएका छन ।

सार्वजनिक सेवाप्रदायकले यसरी क्षतिपुर्ती तिर्न लागेको यो पहिलो पटक भएको उपभोक्तामञ्चकास्कीकाअध्यक्षकपिलनाथ कोइरालाले बताए । यो फैसलाले अरु थुप्रै उपभोक्ताहरु समेत आफ्नो अधिकारको बिषयमा जागरुक हुने र सेवाप्रदायकहरु जिम्वेवार बन्नबाध्यहुने कोइरालाको तर्क छ ।

साथै उनले उपभोक्ता त्रिपाठीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने जिल्लाक्षतिपूर्ति समितिकास्कीको निर्णयसँगै फोन जडान गर्न निवेदनदिएको मिति देखिनै शुल्कतिर्नुपर्ने आमउपभोक्ताको बाध्यता हट्ने दाबीसमेत गरे । यदीफेरि पनि टेलिकमले फोन जडान गरेदेखिकै शुल्कजोडेर बिल पठाए उजुरी हाल्नआग्रहगर्दै त्यसमापनि सो रकमतिर्न नपर्ने निर्णय हुने बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पत्रकार महासंघका अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठले आमनागरीकलाई सचेतनाजगाउने गरी लिएको कदमको लागी उपभोक्ता त्रिपाठीलाई धन्यवाददिए । साथै उनले टेलिकमबाट आफुलाई यो बिषयमिलाइदिनदबाबआएको पनिखुलासा गरेका छन ।

फैसला प्रतिचित्तन बुझेमा ३५ दिनभित्र उच्च अदालतजान सक्ने सुबिधा उपभोक्ता त्रिपाठी र नेपाल टेलिकमदुवैलाई छ । यद्यपीआफ्नो सेवाप्रवाहमा सुधार नगर्ने तर उपभोक्तालाई कानुनकाबिभिन्न झण्झट लगाउने कामले टेलिकमप्रति सेवाग्राहीहरु थपनकारात्मकहुने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्