| बिहिबार, मंसिर ११, २०७७

पुनर्निर्माणको नियम धज्जी उडाउँदै गोरखाका विद्यालयहरू

शिव उप्रेती
व्रह्मचारिणी आधारभूत विद्यालयको चारकोठे भवन निर्माणका लागि आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ मा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ(शिक्षा)ले ७१ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरायो ।

विद्यालय पुनर्निर्माण सम्बन्धी पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्दिष्ट गरेको नियमअनुसार विद्यालयको व्यवस्थापन समितिले निर्माण समिति गठन गरेर भवन निर्माणको काम गर्नुपर्ने हो ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिले यो नियम लत्याएर भवन निर्माणको जिम्मा ठेकेदारलाई दियो ।


‘हामीलाई ठेकेदारलाई जस्तो भवन बनाउने मेसो पनि हुदैन, ठेकेदारलाई जिम्मा दियो भने भवन छिटो पनि बन्ला, राम्रो पनि बनाउला, झञ्झट पनि नहोला र दुईचार लाख बच्यो भने निजीस्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन सजिलो पनि होला भनेर जिम्मा दिएका हौं’, सो विद्यालय तत्कालीन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष निरबहादुर गुरुङले भने ।
भवन दुरुस्त बनाएर साँचो मात्र बुझाउने सर्तमा आएको जति सबै बजेटमा ठेकेदारलाई काम सुम्पिएको तत्कालीन प्रअ धनबहादुर सुर्खेती बताउँछन् । ‘डिजाइन स्टिमेट अनुसारको भवन बनाएर हामीलाई साँचो बुझाउने र डिएलपिआइयू (आयोजना कार्यान्वयन इकाइ) बाट आउने सबै रकम ठेकेदारलाई दिने सर्तमा दीपक बोहोरालाई ठेक्का दिने व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको थियो ।

दीपक बोहोराले फेरि कुमार श्रेष्ठलाई पेटी ठेकेदार बनाए’, सुर्खेतीले भने, ‘तर ठेकेदारले दोस्रो ढलानको तयारी गर्दागर्दै बीचैमा छाडेपछि फेरि मोहन खत्रीलाई प्रति स्वाक्वायरफुट ३५० रुपैयाँका दरले समितिले ठेक्का दियो ।’
ठेकेदार फेर्दाफेर्दै विद्यालयलाई घाटा प¥यो । अनि अध्यक्ष र प्रअ बीच विवाद सुरु भयो । ‘पहिलो भवनमा परेको घाटा दोस्रो भवन बनाउँदा उतार्ने भनेर भनसुन गरेर फेरि दोस्रो पटक चार कोठे भवन पारियो । तर दोस्रो पटक पनि घाटा प¥यो ।

डिएलपिआइयूले पनि अन्तिम भुक्तानी रोकिरहेको छ’, सुर्खेतीले भने, ‘त्यसपछि अध्यक्षज्यूले प्रअको कोठामा ताला लगाउनु भयो । विवाद चर्किदै गयो । मलाई पनि, उहाँलाई पनि गाउँपालिकाले पदबाट हटायो ।’
अहिले प्रअ र अध्यक्षविरुद्ध चेक बाउन्सको मुद्धा भर्खरै सल्टिएको छ भने शिक्षक कर्मचारीले समयमा तलब भत्ता नपाएको, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष जम्मा नगरिदिएको उजुरी गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाले छानबिन गरिरहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविन गरिरहेको छ ।

द्वन्द्व चर्किएपछि केही दिनअघि सम्पन्न भेलामा कुटपिटको अबस्था समेत सिर्जना भएको स्थानीय अमर गुरुङको भनाइ छ ।
सो वडाका वडाअध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरुङ भने डिजाइन स्टमेटअनुसार ठेक्का दिँदा ठेकेदारले मनग्य मुनाफा कमाउन सक्ने तर यहाँ घाटा परेको भन्नु अपत्यारिलो कुरा भएको तर्क गर्छन् । ‘यहाँ दुईवटा भवनको काम गर्दा २३ लाख रुपैयाँ अध्यक्ष र प्रअले स्रोत भर्ना गर्नुपर्ने देखिएको छ’, अध्यक्ष गुरुङ भन्छन्, ‘अन्यत्र ठेक्का लिएका ठेकेदारले घटाघटमा ठेक्का हालेर पनि नाफा कमाउने, यहाँचाहिँ जत्ति पैसा आएको छ, त्यतिमा ठेक्का दिँदा पनि घाटा कसरी हुन्छ ? डिएलपिआइयूले धमाधम निकासा दिइरहेको छ तर सामान सप्लाई गर्नेलाई पनि भुक्तानी नदिने, काम गर्ने ठेकेदारलाई पनि भुक्तानी नदिने । यस्तो कसरी हुन्छ ?’ प्रअ र अध्यक्षको मिलेमतोमा गडबडी भइरहेको उनले बताए । ‘उनीहरु दुवैविरुद्ध प्रहरीमा बाउन्सचेकको उजुरी परेको थियो । पछि दुवैजनाले आधा आधा ब्यहोर्ने गरी उजुरी साम्य भयो’, अध्यक्ष गुरुङले भने ।
डिएलपिआइयूले दिने बजेट भन्दा धेरै खर्च लागेको भनेर दाबी गरेपनि सो विद्यालय भवन अझैसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।

दुईवटा भवन र सौचालय निर्माण सम्पन्न नहुँदा अहिले व्रह्मचारिणी आधारभूत विद्यालय पुरानै भवनमा सञ्चालित छ ।
सदरमुकामको विन्दवासिनी माविको चार, चार कोठे दुई वटा भवन पनि निर्माण व्यवसायीको हातमा पुग्यो । आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा लाइसेन्सधारी ठेकेदार पर्वत खड्का र देवेन्द्रजंग कुँबरले दुवै भवनबाट पाँच, पाँच लाख रुपैयाँ विद्यालयलाई फिर्ता गर्ने लिखित शर्तनामा गरी निर्माण गरेका विद्यालयले जनाएको छ ।
ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार गुणस्तरीय भवन निर्माण नभएको भन्दै स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्धा दर्ता गराएका छन् । सो मुद्धा बारे अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।


विन्दबासिनी मावि र व्रह्मचारिणी आधारभूत विद्यालयको यो अनियमितताका केही उदाहरण मात्र हुन् । ठेकेदारसँग केही रकम फिर्ता पाउने प्रलोभनमा गोरखाका विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको मिलेमतोमा निर्माणको काम ठेकेदारलाई जिम्मा दिने गरेका छन् । समितिले नै काम गर्नुपर्ने पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐनकानूनको उल्लंघन गर्दै पुनर्निर्माणको काम ठेकेदारलाई सुम्पने गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत हुने विद्यालय पुनर्निर्माण, गैरसरकारी संस्थामार्फत हुने विद्यालय पुनर्निर्माण र निर्माण व्यवसायी मार्फत हुने विद्यालय पुनर्निर्माण भनेर तीन प्रकारमा बर्गीकरण गरेको छ ।

जसमध्य ८० लाख भन्दा कम लागतमा निर्माण हुने भवन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका अनुसार समितिले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने तीनसय ४२ विद्यालयमध्य हाल दुईसय ३२ विद्यालय मात्र पुनर्निर्माण भएका छन् । एकसय १० वटा विद्यालय निर्माणाधीन रहेका इकाइ प्रमुख विष्णु मिश्रले जानकारी दिए ।


आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा ९९ वटा विद्यालय निर्माण हुनुपर्नेमा ९३ वटा निर्माण भएका छन् । आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा ९९ वटा बन्नुपर्नेमा ८३ वटा, आब २०७५/०७६ मा ५१ वटा बन्नुपर्नेमा ४५ वटा, सोही बर्ष ३८ वटा बन्नुपर्नेमा आठवटा, र ०७६/०७७ मा ५५ वटा बन्नु पर्नेमा कत्तिपनि निर्माण सम्पन्न नभएको इकाइ प्रमुख मिश्र बताउँछन् ।
बोलपत्र प्रक्रियाबाट ठेकेदारको प्रयोग गरी तीनसय ४२ वटा विद्यालय बनाउँदा लामो समय लाग्ने भएकाले यथासीघ्र निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समितिले नै बनाउने सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर समितिले घटाघटमा बोलकबोल गरी रकम फिर्ता लिने शर्तमा ठेकेदार प्रयोग गरेका छन् ।


‘भूकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालय छिटो भन्दा छिटो निर्माण होओस् भन्ने उद्देश्यले व्यवस्थापन समितिलाई निर्माण गर्न जिम्मा दिने नीति लिएका हौँ, तर प्राय विद्यालय व्यवस्थापन समितिले फेरि घुमाउरो बाटो ठेकेदारलाई नै निर्माण कार्यको जिम्मा दिएका छन्’, डिएलपिआयूका प्रमुख विष्णु मिश्र भन्छन्, ‘निर्माण सामग्री विद्यालयले खरिद गर्ने र जडानको कामचाहिँ कामदारका नाइकेलाई दिन सक्ने भन्ने सिएलपिआइयूले तय गरेको कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।

हामीसँग व्यवस्थापन समितिले नै सम्झौता गरेको हुन्छ । तर काम ठेकेदारले नै गर्ने गरेको अनौपचारिक जानकारी छ ।’ विद्यालयले आन्तरिक रुपमा गरेको काम आफूहरुलाई जानकारी नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्