| शनिबार, फाल्गुन ३, २०८१

चिनीको भन्सार दर नबढाउन सर्वोच्चको आदेश

चिनीको भन्सार दर नबढाउन सर्वोच्चको आदेश

अर्थमन्त्रालयले चिनीको भन्सार दर १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुर्‍याएपछि सरकारविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले हाललाई बढाएको भन्सार दर कार्यन्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

 

सर्वोच्च अदालतले चिनीको आयातमा बढाइएको भन्सार दर तत्काल कार्यान्यनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

अर्थमन्त्रालयले चिनीको भन्सार दर १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुर्‍याएपछि सरकारविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले हाललाई बढाएको भन्सार दर कार्यन्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

व्यपारी नरेश दुगडको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले शुक्रबार साँझ अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

स्वदेशी उत्पादनले नै यहाँको माग धान्न सकिने तथा व्यपारीहरुबाट न्यून विजिकरणको बढेको भन्दै सरकारले भन्सार महसुल वृद्धि गरको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्त मुकुन्दप्रसाद पौडेलले अर्को निणर्य नभए सम्मलाई १५ प्रतिशत नै भन्सार दर कायम हुने नेपालखबरलाई बताए।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालको वार्षिक चिनी खपत २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्