| शुक्रबार, बैशाख ३, २०७८

गोरखाका पालिकाले दुई वर्ष सम्म जिससको अनुदान लगेनन्

जिल्ला समन्वय समिति गोरखाले स्थानीय तहलाई दिएको अनुदान अधिकांशले लगेका छैनन् । २०७६ भदौ महिनामा जिल्ला समन्वय समितिले सबै पालिकाका प्रमुख सहितको उपस्थितिमा बैठक बसेर छलफलपछि गाउँपालिकालाई एक करोड १० लाख र नगरपालिकालाई एक करोड ४० लाख दिने निर्णय गरेको थियो ।
‘खानेपानी, भबन, पूर्वाधार लगायतका काममा खर्च गर्ने योजना पेश गरेपछि लागत सहभागीतामा ६० प्रतिशत अनुदान जिल्ला समन्वय समितिले दिने गरी निर्णय भएको हो’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोककुमार गुरुङले भने । केही पालिकाले रकम लगेका छन् भने अधिकांशले छैनन् ।
‘दुई वर्षसम्म रकम लगेका छैनन र अब समन्वय समितिले नै योजना छनौट गरी बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउने भयो’, समन्वय प्रमुख गुरुङले भने । पूर्वाधार काम गर्न बजेट दिँदा समेत स्थानीय तहले ढिलाई गरेकोप्रति उनले दुखेसो गरे ।
अहिलेसम्म पालुङटार नगरपालिकाले ९८ लाख बजेट लगेको छ । उक्त रकम नगरपालिकाको प्रशासनिक भबन निर्माणमा खर्च गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

भबन निर्माणको चरणमा रहेकाले बाँकी रकम पनि लगिने नगरप्रमुख दीपकबाबु कंडेलले बताए ।
गोरखा नगरपालिकाले वडा नम्बर १२ को वडा कार्यालय भबन निर्माणका लागि ३३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ लगेको छ । बाँकी रकम कुन योजनाका लागि लैजाने भन्ने यकिन गरेको छैन् ।
गण्डकी गाउँपालिकाले मलामे खानेपानी आयोजनाका लागि चालु वर्ष १० लाख रुपैयाँ लगेको छ तर बाँकी एक करोड जिससको मौज्दात खातामा छ ।
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले ७७ लाख रुपैयाँ प्रशासनिक भबन निर्माणमा खर्च गर्ने गरी लगेको छ । बाँकी रकम नलगेको जिल्ला समन्वय समितिका लेखापाल नबेशराज हमालले बताए । बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले वडा नम्बर ८ को भबन निर्माणको थप प्रस्ताब समेत पेश गरेको छ ।
धार्चे गाउँपालिकाले एक करोड १० लाख रुपैयाँ प्रशासनिक भबन निर्माणमा खर्च गर्ने सम्झौता समन्वय समितिसँग गरिसकेको छ । तर बजेट लगेको छैन ।
आरुघाट गाउँपालिकाले वडा नम्बर ८ र १० को भबन निर्माण गर्ने योजना बनाएपनि सम्झौता हुन बाँकी रहेको लेखापाल हमालले बताए । चुमनुब्री, अजिरकोट, सिरानचोक, भिमसेन थापा, शहिदलखन थापा गाउँपालिकाले अनुदान लगेका छैनन् । बजेट लगेर कार्यक्रम गर्न उनीहरुले योजना सम्झौता गरेका छैनन् । यी पालिकाले दुई वर्ष यता जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोषको रकम खर्च गर्न नसक्दा कोषमै थन्किएको छ ।
गाउँपालिकाले गाउँ सभाबाट योजना छनौट गरी ४० प्रतिशत गाउँपालिका र ६० प्रतिशत समन्वय समितिले दिने रकमबाट खर्च गर्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ । उक्त योजना स्विकृत भएपछि जिल्ला समन्वय समितिले तीन किस्तामा स्थानीय तहको संचित कोषमा रकम जम्मा गर्नेछ ।
‘रकम लैजान पटक–पटक भनिरहेका छौँ’ जिससका निमित्त प्रमुख बिजयराज वाग्लेले भने ‘तर अधिकासंले अझै लैजानुभएको छैन ।’

कतिपयले योजना छनौट गर्न बाँकी हुँदा सम्झौता नभएको हो । अधिकासं गाउँ तथा नगरपालिकाले आफैँले छनौट गरेका योजना र बजेट आर्थिक वर्ष भित्र खर्च गर्न नसकेका पालिकालाई जिससको अनुदान झन्झिटिलो बनेको छ ।
जिल्ला बिकास समिति हुँदा पर्यटन, विद्युत लगायत रोयल्टीबाट आएको रकम लामो समयदेखि बितरण नहुँदा जिल्ला समन्वय समितिको मौजाद कोषमा रहेको थियो । मौजाद कोषको केही रकम भने समन्वय समितिले खर्च गर्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो । अधिकासं स्थानीय तहले बजेट नलगेका कारण करोडौँ रुपैयाँ मौज्दात कोषमा छ । १८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ जिससको मौज्दात कोषमा रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्