अन्तरिम सरकारले पेट्रोलियमको मूल्यमा हालैको वृद्धिको प्रतिक्रियामा पाकिस्तानका धेरै व्यवसायी नेताहरूले चेतावनी जारी गरेका छन् र यस निर्णयले ५० प्रतिशत औद्योगिक एकाइहरू बन्द हुन सक्छ र ठूलो बेरोजगारी निम्त्याउन सक्छ ।
डनका अनुसार प्रतियुनिट करिब १० रुपैयाँले बढेको विद्युत महसुलमा व्यापार र उद्योग पनि बाँच्नको लागि संघर्ष गरिरहेको र पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेलमा २० रुपैयाँले मूल्यवृद्धिले पनि बाँच्न नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
यसबाहेक, मूल्यमा भएको वृद्धिले विद्यमान मुद्रास्फीतिको दबाबमा योगदान पुर्याउँछ र यसैले जीवनयापन र उत्पादन लागतहरू बढाउनेछ, तिनीहरूले थपे। फेडरेशन अफ पाकिस्तान चेम्बर्स अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री (एफपीसीसीआई) का कार्यवाहक अध्यक्ष सुलेमान चावलाले भने कि सर्वोच्च चेम्बरले पछिल्लो गठबन्धन सरकारलाई तेल कार्गो ह्यान्डलिङ, रिफाइनिङ प्रक्रियामा समायोजन र रूसी कच्चा तेलको आयातमा लेनदेन प्रक्रिया जस्ता समस्याहरू समाधान गर्न बारम्बार आग्रह गरेको डनको रिपोर्ट छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी भएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा उतारचढाव रहेको बताउँदै पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा मन्दी आएकाले केही वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको माग कम रहने बताए । त्यसमा थप्दै, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अभूतपूर्व सुस्तताका कारण आयातित कच्चा तेलको लागि रिफाइनरीहरूको आन्तरिक माग पनि एक लाख ५० हजार ब्यारेल नाघेको बताए।
उनले मुख्य नीतिगत दर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र बिजुलीको महसुलमा थप वृद्धि नगर्न र आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्न विनिमय दरमा हुने कुनै पनि प्रकारको हेरफेर अन्त्य गर्न सरकारलाई आग्रह गरे, डनले रिपोर्ट गरेको छ। कराची चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री (केसीसीआई) का अध्यक्ष मोहम्मद तारिक युसुफले इन्धनको मूल्यमा भएको भर्खरै भएको वृद्धिले उपभोक्ताको कठिनाइमा थप वृद्धि हुने बताए।
उनका अनुसार ५० प्रतिशत औद्योगिक एकाइले पनि आफ्नो सञ्चालन बन्द गरिसकेका छन् भने बाँकी रहेकाले बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । "हामीलाई डर छ कि उर्जाको अत्यधिक महशुलका कारण बाँकी 50० प्रतिशत उद्योगहरू पनि बन्द हुनेछन्," उनले भने र पाकिस्तान सरकारलाई उत्पादन लागत कम गर्न पेट्रोलियम र बिजुलीको मूल्य घटाउन आग्रह गरे।
त्यस्तै, कोरङ्गी व्यापार तथा उद्योग संघ (काटी) का अध्यक्ष फराज–उर–रहमानले मूल्यवृद्धिले बेरोजगारी बढ्नुका साथै समाजका पिछडिएका वर्गलाई नोक्सान पु¥याउने बताए । उनले नवीकरणीय ऊर्जाको पहल कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरे ।
जसमा, पाकिस्तान बिजनेस काउन्सिल (पीबीसी) ले प्रतिक्रिया दियो र भन्यो कि अस्थायी सरकारले यस्ता मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गर्नु अवास्तविक हो। पीबीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एहसान मलिकले मुद्रास्फीति, अवमूल्यन, ऋणपत्र खोल्ने पत्र, उपयोगिता शुल्क आदि जस्ता तत्कालका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न अस्थायी सरकारबाट अपेक्षा गर्नु अवास्तविक भएको बताए। हाम्रो अर्थव्यवस्थामा वर्षौंको लागि।
पाकिस्तानले आयात, उच्च सरकारी खर्च, सरकारी स्वामित्वका उद्यमहरूको बढ्दो घाटा र ऊर्जा क्षेत्रमा वितरण घाटाको लागि ह्यान्डआउट्स र ऋणमा भर परेको छ, उनले थपे। यसबाहेक, साइट एसोसिएसन अफ इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष रियाजुद्दीनले कार्यवाहक सरकारको जनादेशले छोटो कार्यकालमा सुधारको मार्ग लिन वा संरचनात्मक परिवर्तन गर्न अनुमति नदिने बताए।
एहसानले आयात, उच्च सरकारी खर्च, सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूको बढ्दो घाटा र ऊर्जा क्षेत्रमा वितरण घाटाका लागि हस्तान्तरण र ऋणमा भर पर्दै देश आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिरको जीवनयापन गरिरहेको बताए । यस महिनाको सुरुमा, इन्धनको मूल्य बढेपछि स्थानीय यातायात कम्पनीहरूले अधिकारीहरूसँग परामर्श नगरी एकतर्फी रूपमा २० प्रतिशतसम्म भाडा बढाए, एआरवाई न्यूजले रिपोर्ट गरेको छ।
संघीय सरकारले अघिल्लो दिनको अर्को साप्ताहिक समीक्षाका लागि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर (पीकेआर) १९.९५ ले बढाएपछि यो आयो। "पेट्रोलको मूल्य (PKR) 19.95 प्रति लीटर (PKR) 272.95 मा वृद्धि गरिएको छ, जबकि उच्च गतिको डिजेल (PKR) 19.90 (PKR) 273.40 सम्म बढेको छ," वित्त मन्त्री इशाक दारले घोषणा गरे, ARY समाचारले रिपोर्ट गर्यो।
संशोधित मूल्य तुरुन्तै लागू भयो, उनले थपे, आईएमएफले दरहरूमा पेट्रोलियम विकास शुल्क (पीडीएल) लगाउने वाचाका कारण इन्धन लागतमा वृद्धि अपरिहार्य थियो। (एएनआई)
