लुम्बिनी प्रदेश सरकारका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले राजीनामा दिएका
गण्डकी प्रदेश सरकारलेे चैते दशैँको उपलक्ष्यमा आउँदो वैशाख ७ गते मंगलबार सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । गत चैत १७ गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले चैते दशैँको अवसरमा सार्वजनिक विदा
फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि माओवादीलाई राजनीतिक रुपमा नराम्रोसँग झड्का लागेको छ । सोही फैसलाअनुसार नेकपा विघटन भएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए पनि तत्कालीन माओवादीका प्रदेशदेखि सङ्घीय संसदसम्म
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मगर (बादल) पदमुक्त भएका छन् । आजै राष्ट्रिय सभा सचिवालयले उनको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद खारेज भएको सूचना जारी गरेको हो । नेकपा माओवादी केन्द्रले उनलाई पार्टीबाट
विवेकशील साझा पार्टी गण्डकी प्रदेशले गोरखा जिल्ला कार्यसमितिको समायोजन गरेको छ । साविक विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीको जिल्ला समितिको संयुक्त बैठकले गरेको सिफारिस आधारमा शनिबार किशोर रेग्मी संयोजक
गोरखा नगरपालिकाभित्रका विद्यालयहरुमा चैतेदशैँको अवसरमा सार्वजनिक विदा हुने भएको छ । नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा शुक्रबार सम्पन्न नगरस्तरीय प्रअहरुको बैठकले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको शिक्षा शाखाका
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आउँदो असारसम्म देखिने गरी काम गरिसक्ने अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले जनाएका छन् । गोरखामा शुक्रबार द्वन्द्वपीडितहरुलाई परिचय पत्र वितरणको क्रममा बोल्दै भट्टले प्रारम्भिक अनुसन्धान भइसकेका तीनहजार
शिक्षक पक्राउ गरेको आक्रोशमा जनकल्याण माविमा विद्यार्थीद्वारा गरिएको ताला साँझ खुलेको छ । सत्यतथ्या छानबीनमा विद्यालय प्रशासन, विद्यार्थी तथा व्यवस्थापन समितिले अग्रसरता लिने समझदारीपछि बिहिबार साँझ ताला खुलेको प्रधानाध्यापक कमलप्रसाद
शिक्षक पक्राउ गरेको विरोधमा जनकल्याण मावि सिरानचोक ८ का विद्यार्थीले विद्यालयमा ताला लगाएका छन् । सिरानचोक गाउँपालिका ७ गोहोरेको जनकल्याण माविमा गणित विषयका शिक्षक जलेन्द्र चौधरी प्रक्राउ गरेको विरोधमा विद्यार्थीहरुले
नेकपा विभाजनले प्रदेश नम्बर १ र बागमती प्रदेश सरकार धर्मराउँदा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी सरकार सबैभन्दा सुरक्षित मानिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते एमाले र माओवादी ब्युँताइदिएपछि