| शुक्रबार, अशोज २, २०७७

editorial

सुस्त गोरखा पुननिर्माण

गोरखाको बारपाकलाई केन्द्र बनाएर गएको महाभूकम्पले विध्वंस मच्चाएको तीन वर्ष भएको छ । २०७२ वैशाख १२ को शक्तिशाली भूकम्प र त्यसपछिका साना(ठूला परकम्पबाट राजधानीसहित विभिन्न जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति भएको थियो । गोरखामा मात्रै चारसय ७२ जनाको ज्यान लिएको, कैयौंलाई अंगभंग बनाएको, हजारौँलाई बासस्थानविहीन बनाएको त्यस भूकम्पको पीडाबाट मुलुक तंग्रिने क्रममा छ । विपद्का बेला उद्दार र राहत वितरणमा सबै पक्षबाट देखाइएको ऐक्यबद्धता सराहनीय पक्ष थियो । तर, विपद्पछि पुनस्स्थापना र पुनर्निर्माणमा सरकारी तहबाट जुन किसिमको तदारुकता अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो देखिन सकेनरु। पुनर्निर्माणमा तम्सिएकाहरूले उल्टै राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता, सरकारी निकायबीच समन्वय समस्या तथा जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाको मार खेप्नुपरेको छ । त्यही कारण भूकम्प गएको तीन वर्ष बित्दा पनि हजारौं परिवारको बास अझै अस्थायी टहरामा छ । विद्यालय, खानेपानी निजि आवास लगायत अत्यावश्यक क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माणमा पनि सन्तोषजनक प्रगति देखिँदैन । भूकम्पछिको पुनर्निर्माणलाई नवनिर्माणका अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्न गोरखाका सबै सरोकारवालाहरु चुकेका छन् । विभिन्न दाता सम्मेलन गरेर गोरखाको बारेमा चिन्ता गरेझैँ गर्नेहरु अहिले कुन दुलोमा छन थाहा छैन । भूकम्पबाट भत्किएका घर तथा भौतिक संरचना पुनर्निर्माण र विस्थापितलाई पुनस्स्थापना गर्ने निकाय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ढिला गठन हुनु, प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति राजनीतिक खिचातानीमा पर्नु, मापदण्डरकार्यविधि बन्न समय लाग्नुलगायत कारण पुनर्निर्माण कार्य बेलैमा सुरु हुन सकेन । त्यसपछि पनि सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा, कर्मचारीतन्त्रको ‘असहयोग’ रहँदा र प्रशासनिक प्रक्रिया झन्झटिलो बन्दा पुनर्निर्माण कार्यले तीव्रता पाएन । भूकम्प गएको पाँच महिना नबित्दै भारतले लगाएको नाकाबन्दीले समेत पुनर्निर्माण प्रभावित भयो । सरकारलाई पर्खंदा टहरारछाप्रामा बास लम्बिँदै गएकाले कतिपय परिवारले आफूखुसी घर बनाएका थिए । अब सबै सरोकारवालाहरुले सोच्ने भन्दा पनि काम गर्ने बेला आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्