स्थानीय शासनमा महिला र बालबालिकालाई समेटियोस् !

केही दिनअघि महिला सम्बन्धी एक कार्यक्रममा महिलाहरु एक अत्यन्तै महत्वपूर्ण बिषय उठान गरेका छन् । त्यसलाई जिसस, नगरपालिका र गाउँपालिकाले निकै गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्छ । महिला पुरुष समानताको नारा लागिरहेका बेला पनि यस बिषयमा ध्यान पुग्न सकेको देखिदैन । यसलाई मध्यनजर गरी अबका महिला तथा वालावालिकालाई स्थानीय तहमा स्थान दिनु पर्छ । गोरखामा महिलालाई त उपप्रमुखमै थन्क्याइएको छ स्थानीय तहमा ।
२०६८ सालदेखि यो नियमावलीमा पहिला तथा बालबालिकाको सहभागितालाई अनिबार्य गरिएको छ । यदि यसलाई मुद्धा बनाइयो भने महिला तथा बालबालिकाको प्रतिनिधि बिना बजेट बाँडफाँटको निर्णय विधिवत ठहर हुनेछैन । बदर हुनेछ । अब गाउँपालिका र नगरपालिकाले महिला तथा वालवालिकाको शिर्षकको बजेटलाई तोडमोड गर्न दिनुहुँदैन ।
हाम्रो समाज, निति परिवर्तन गर्न पुरुष महिला तथा वालवालिकाहरुको चेतनाको विकास सँगसँगै विकास हुन जरुरी छ । स्थानीय तहले आगामी श्रावण देखि त आफ्नै निति कार्यक्रमहरु लागु गर्दैछन्। ति कार्यक्रमहरुमा पनि यसखाले विभिन्न मुद्धाहरु समेट्न जरुरी छ ।