अब्यबहारिक संघीयता

संघीयतामा सकस देखाएर संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा पैदा गराउने षड्यन्त्र हुन थालेको बारे यदाकदा चर्चा हुन थालेको छ ।
गाउँपालिकाको केन्द्र अपायकमा राखेर सेवाग्राहीलाई दुख दिएर वा गाउँपालिकाको केन्द्रको बिषयमा विवाद गराएर, अशान्ति मच्चाएर सेवाग्राहीलाई दुख दिनु यस्तै प्रपञ्च हो । कर्मचारी नपठाएर, पठाएको कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा नगएर हैरान पार्नु पनि संघीयता कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्नु हो । प्रदेश सरकारलाई बजेट नदिएर बेकम्मा बनाउनु पनि यस्तै षड्यन्त्र हो भनेर बुझ्न सुबिधा छ ।
जनप्रतिनिधि गाउँपालिका कार्यालयमा नजाने, जनताको सेवा गर्नुको साँटो ठेक्कापट्टा, ब्यापार बिजनेशमा भुल्नुले पनि संघीयता असफल बनाउन सघाएको बुझिन्छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशलाई यसअघि दिएको काम, कर्तव्य र अधिकार बिस्तारै थप गर्दै लैजानुको साँटो कटौती गर्दै जानु पनि संघीयता बिरोधी हर्कत हो भनेर व्याख्या गर्नु अत्युक्ति हुदैन ।
गोरखाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा चुमनुब्री गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्न सेवाग्राही र जनप्रतिनिधिलाई तीन दिनसम्म लाग्छ । साम्दोबाट जानुपर्ने सेवाग्राही वा जनप्रतिनिधिलाई नाम्रुङ, ड्याङमा बास बस्दै तेस्रो दिनमा फिलिम पुग्छन् । यसरी गाउँपालिकाको कार्यालयमा पुग्दा पनि कर्मचारी भेटिदैनन् । सात वटा वडामध्य एउटा वडामा मात्र सचिव छन् । छ वटा वडाअध्यक्ष बिहिन छन् । यसले जनतलाई सकस दिएको छ । जनताहरु संघीता पनि यस्तै रहेछ भनेर बितृष्णित हुन थालेका छन् ।