भुकम्प पीडितलाई ठग्नेलाई तत्काल कारवाही गर्नुपर्छ
सरकारले दिने तीन लाख रुपैयाँ पाए घर बनाउने योजनामा भुकम्प पीडितहरु पटक-पटक पुन निर्माण प्राधिकरणमा गुनासो भरिरहेका छन् । भुकम्प गएको पाँच वर्ष पुग्यो तर अहिले सम्म उनीहरुको गुनासो सुनुवाई भएन ।
यस्तो पिडामा परेकाहरु लाई ठग्नेलाई किन कारवाही नगर्ने ? जिल्ला प्रशासन कार्यालयको छेवैमा बसेर को भुकम्प पीडित समस्याको पोको लिएर आउला र उ सँग लाग्ने भन्दा धेरै पैसा लिएर ठगौँला भनेर बस्नेहरु गोरखामा छन् । यसको पुष्टि स्वयम भुकम्प पीडितले आफु ठगिएको, एउटा गुनासो फारम भर्दा पन्ध्र सय देखि पच्चिस सय सम्म तिरेको दरौँदी दैनिक सँग बताएका छन् । निरक्षले मात्रै होईन साक्षरले पनि सहजै फारम भर्न मेसो पाउँदैनन् । यसको फाईदा सहजिकरण गर्न बसेका ‘सेवादुत’ ले लिइरहेका छन् ।
यस्तो स्व नियम राखेर सेवाग्राही आफ्नै आगन छेउमा ठगिँदा न त जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरीले चाल पायो न त भुकम्प पीडितको सेवाका लागि बसेको पुन निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन ईकाईले नै पत्तो पायो । पिडामा परेका पिडित, जो घर गुमाएका छन् यदी उनिहरु सच्च पिडित हुन् र गुनासो सुनुवाई हुन बाँकी छ भने कार्यालय स्वयमले कर्मचारीको सहायताले गुनासो भर्ने ब्यवस्था गर्न सक्छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा त्यहाँका कर्मचारी मार्फत पनि गुनासो भरेर ल्याउने योजना बनाउन सकिएला । तर यसरी मनोमानी गर्ने छुट कसैलाई छैन ।
अहिले सयौँ रुपैयाँ तिरेर गुनासो भरेकाहरुको लाभग्राहीमा नाम छुट्यो भने त्यो पन्ध्र सय देखि पच्चिस सय रुपैयाँ पनि पीडितलाई ऋण लाग्छ । ऋणको भारी बोकाएर जनताले सहज सेवा पाउन सक्दैनन् ।
