| आइतवार, अशोज ११, २०७७

editorial

भूकम्प पीडितलाई ठग्न केही कर्मचारी नै संलग्न

दराैँदी समाचारदाताः जसलाई समस्या परेको छ, उसैलाई पेल्न, उसैलाई ठग्न, उसैलाई लुट्न उद्दत हुने घटना नेपालका लागि नायाँ होइन । भूकम्पले थला परेका बेला नाकाबन्दी गरेर भारतले झन पीडित पारेको चोट पनि पुरानो भएको छ । कोरोनाले टाट पल्टिएका बेला स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा राज्यले नै लुट मच्चाएको घटना पनि सबैको मन मस्तिस्कमा ताजै छ ।

समस्या परेकालाई सबैको साथको, सहयोगी हातको खाँचो हुन्छ । तर उसैलाई उठ्न नसक्ने गरी लुट्न उद्धत हुने गरेको अर्को उदाहरण हो, भूकम्प पीडितमाथि ‘लुट’ घटना ।

भूकम्प पीडित लाभग्राही सूचीमा पटक पटक नाम छुटेर पीडित भएकाहरुलाई अन्तिम पटकका लागि साउन मसान्तभित्र पुनरावेदन गर्न राष्टिूय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सूचना जारी गर्‍यो । सँधै आवेदन गर्दा गर्दा निराश भएका गाउँलेहरु यस पटक पनि केही राहत हुने आशाले पुनरावेदन भर्न सदरमुकाम आएका छन् । उनीहरुलाई फाराम भरिदिने बहानामा बिभिन्न गिरोहले अचाक्ली शुल्क लिएको पाइएको छ ।

राजस्व रु एकसय तिरेर हुने फाराम भरेको कसैले पन्द्रसय, कसैले बाह्रसय, कसैले दुईहजार र कसैले पच्चीससय रुपैयाँसम्म लिने गरेको उदाहरण छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार करिब पाँचसातसय रुपैयाँ खर्च लाग्छ सक्छ । त्यसमा केही थपेर पारिश्रमिक लिनु अनुचित हुदैन तर पन्द्रसय, सोह्रसय, दुईहजार, पच्चीसय लिनु ठगी हो । यस कामलाई सम्बन्धित निकायले दुरुत्साहन वा नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

तर भूकम्प पीडितलाई फाराम भरिदिने गिरोहसम्म पुर्‍याएर दलाली गर्ने, कमिशन लिने काम समेत कर्मचारीले नै गर्नु दुखद हो । यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्