| आइतवार, अशोज ११, २०७७

editorial

काम समयमै नगर्ने, दोष सबै कोरोनालाई

कोभिड १९ को संक्रमणका कारण आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कामको प्रगती कम भयो । अहिले सबै जसो सरकारी कार्यालयमा गत वर्षको प्रगती बिवरण माग्दा आउने जवाफ यही हो । कोभिडलाई दोष दिएर बिभिन्न शिर्षकमा आएका करोडौँ बजेट फ्रिज भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राही, सर्वसाधारण नागरिकमा परेको छ । उनीहरुले गत वर्ष राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा, अवसर कार्यालयले कार्यक्रम संचालन नगर्दा गुमाउनुप¥यो ।

कोभिडको त्रास र संक्रमण नेपालमा सुरु भएको चैत दोस्रो साताबाट हो । यस अघिको ८ महिना सरकारी कार्यालयले के काम गरे ? यो मूख्य विषय हो । असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा हतार हतार काम गर्ने प्रवृत्तीले धेरै कार्यक्रम गत वर्ष संचालन हुन सकेन । आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि काम थालेको भए फागुन अन्तिम सम्म अधिकासं काम पुरा हुने थियो । बैशाख जेठमा हतार÷हतार काम गरेर बजेट सक्ने परिपाटीले गत वर्ष जनताको सेवा सुविधाका लागि आएका करोडौँ बजेट गोरखाबाट फिर्ता गएको छ । त्यो स्थानीय सरकार, प्रदेश देखि संघिय कार्यालयको पनि हो । कतिपय कार्यालयको त गत वर्ष बजेट फिर्ता भएको कार्यक्रममा चालु वर्ष बजेट आउँछ आउँदैन भन्ने नै अन्यौल छ ।

यी धेरै मध्येको एउटा घरेलु् तथा साना उद्योग कार्यालयले गत वर्ष कार्यक्रम समयमै संचालन नगर्दा चार सय भन्दा बढि गोरखालीले सिप सिक्ने अवसर गुमाए । सिप सिक्न पाएको भए बेरोजार बसेका केहीले रोजगारी सुरु गर्न सक्थे । फाईदा जिल्लाबासीलाई नै हुन्थ्यो । तर कार्यक्रम नै पुरा हुन सकेन । कार्यालयले अख्तियारी ढिला आएको, कोभिड प्रभाव रहेको प्रतिक्रिया दिन्छ । अख्तियारी नआएको बाहनामा अधिकासं कार्यालयले ‘सफ्टवेयर’ का कार्यक्रम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गर्न खोज्छन् । यस्ता कार्यक्रमबाट लाभ पाउने सर्वसाधारणपनि चनाखो हुनुपर्छ । समयमै कार्यक्रम गराउन लाभग्राहीको दबाव पनि प्रभावकारी बन्न सक्छ । सँधै संघ प्रदेशबाट अख्तियारी ढिला आयो भन्ने बाहना बनाउने अड्डाले समयमै अख्तियारी ल्याउन आफ्नो दायित्व पनि पुरा गर्दा प्रभावकारी हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्