जनताको जग्गा जनतालाई फिर्ता गर
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सदरमुकामबाहिर नेपाली सेनाको गुल्म घ्याम्पेशाल, पालुङ्टार र भच्चेकमा थियो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि केन्द्रीय नीति अनुसार सदरमुकाम बाहिरका सबै गुल्मलाई ब्यारेकमै गाभ्ने अभियान सुरु भयो । जसअनुसार पालुङ्टार र घ्याम्पेशालका गुल्महरु सदरमुकाम फर्किए तर भच्चेकका बासिन्दाले गुल्म फिर्ता हुन दिएनन् अर्थात नफर्कन अनुरोध गरे । ठूलो प्रयत्नपछि सेनाको एउटा गुल्म भच्चेकमा यथावत राख्ने निर्णय भयो ।
त्यसको १० बर्षपछि अहिले भच्चेकमा सेनाको गुल्म रहने पक्की संरचना बनिसकेको छ । त्यसैले त्यहाँका बासिन्दाले पक्की संरचना बन्नुअघि सेनाको गुल्म बस्दा ओगटेको जग्गा फिर्ता माग गर्न थालेका छन् । पक्की संरचना बन्नुअघि जुन ठाउँमा गुल्म बसेको छ, त्यो जग्गा करिब ५० प्रतिशत सार्बजानिक र करिब ५० प्रतिशतजति नीजि जग्गामा छ । सोही नीजि जग्गाका धनीहरुले जग्गा फिर्ता मागिरहेका छन् ।
माग मनासिब छ । पहिले पक्की भवन नबन्दा जहाँ रहेपनि पक्की संरचना बनिसकेपछि सो जग्गा ओगटिरहनु मनासिब देखिदैन । जनताले माग गर्नुअघि नै फिर्ता दिएको भए धेरै राम्रो हुने थियो । माग्ने पक्ष र दिने पक्ष गरी दुई पक्ष देखिने थिएन । अहिले माग्ने पक्ष र दिने पक्ष दुई पक्षजस्तो देखियो । यसले दुवैपक्षको मनमा पक्ष प्रतिपक्ष जस्तो अनुभूति गराउँछ ।
यसलाई जिल्ला सुरक्षासमितिले मनन गरी जनताको दबाबमुलक माग आउनु अघि नै फिर्ता गरिदिदा राम्रो हुनेछ । अन्यथा दुई पक्षको बीचमा द्वेषको भावना पल्हाउन सक्छ । यसको बारेमा सुन्नेहरुलाई पनि बिभाजन गराउँछ । तसर्थ समाजको मनोविज्ञान बुझेर बेलैमा समस्याको निदान गर्नु वुद्धिमानी हुन्छ ।
