भूकम्पपीडितलाई अझै वितरणमुखी कार्यक्रम !

२०७२ बैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प गयो । गोरखालाई केन्द्र बनाएर गएको भूकम्पका कारण चारसय ७२ जनाको मृत्यू, ६८ हजार नीजि आबास ध्वस्त भए । चारसय ४४ वटा विद्यालय, तीनसय १५ खानेपानी आयोजना, ३५ वटा प्रहरीचौकी, ७५ भन्दा धेरै स्वास्थय चौकी ध्वस्त भए ।
राहत, पुनर्निर्माण, पुनर्लाभ, जीविकोपार्जन तथा बिभिन्न खालका कार्यक्रम लिएर एनजीओ, आइएनजीओहरु गोरखामा भित्रिए । राहतका पोका पुन्तुरा बाँडे । कतिपय संस्थाहरु तीन महिनामा तीस करोड रुपियाँसम्मको खर्च पास गराएर गए । त्यतिबेला नियम कडा गर्ने मेसोमेलो कसैलाई भएन । यस्तो बेला खेलोफड्को गर्न जान्नेहरुले नेपालको नाममा, भूकम्प पीडितको नाममा धेरै ठूलो बिजनेश गरे ।
भूकम्प पीडितको नाममा लुट हुन थालेपछि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले वितरणमुखी कार्यक्रम गर्न नदिने निर्णय ग¥यो । तर कतिपय संस्थाहरुले अनुमति दिने कर्मचारीलाई बिभिन्न प्रभावमा पारी बितरणमुखी कार्यक्रम स्वीकृत गराए ।
भूकम्प गएको अहिले तीन बर्ष बितिसकेको छ अझै पनि कतिपय संस्थाहरु भूकम्प पीडितलाई पैसा बाँड्दैछन् । गोरखाली जनताले पैसा पाउनुमा आपत्ति होइन, तर राहतको नाममा पैसा बाँड्नु दुखद हो । जीविकोपार्जन कार्यक्रम अन्तर्गत सीपमुलक तालिम दिनु, उद्यम सञ्चालन गर्ने प्रविधि सहयोग गर्नु उपयुक्त थियो तर पैसा बाँड्नु अनुचित छ । यसले परनिर्भरता बढाउँछ । अल्लोघरको पीडितलाई पैसा दिने, पल्लोघरको पिडितले हेरिरहने गर्नु पनि उचित हुदैन । त्यसैले संस्थाहरुलाई वितरणमुखी कार्यक्रम गर्न छुट दिनुहुदैन ।