अनियमितता विरुद्ध सिडियो र एसपीको अभियान

अब नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्ने अवधि करिब २० दिन मात्र बाँकी छ । यो अवधिमा प्रहरी प्रमुख एसपीले उत्खनन ठप्प पारेका छन् । विकासका पक्षधर(नाफाखोर)हरु यो कदमलाई विकास बिरोधीको आरोप लगाउँदा हुन् । तर सिडियो र एसपीले राम्ररी बुझेका छन् कि ठेकेदारहरुले अनुमति पाएको परिमाण भन्दा तेब्बर चौबर बढि उत्खनन गरिसकेका छन् ।
घाटगद्दी नगरी सिधै ओसारेको जति सबै ठेकेदार र नियमन नगर्ने निकायहरुका लागि नाफा हो भन्ने बुझेर नै सिडियो, एसपीले यो कठोर कदम लिएका हुन् ।
अबको करिब २० दिनसम्म उत्खनन गर्न नदिँदा विकास रोकिने होइन, अकूत कमाइ रोकिने मात्र हो । त्यसैले खुल्ला गरिदिने बिषयमा कुरा उठाउनु नै नाफाखोरका लागि लज्जस्पद हुनेछ ।
नदीजन्य सामग्री विकासका लागि नै हो । तर प्राकृतिक संरचनाको रक्षाका लागि उत्खनन गर्नुअघि इआइए गर्नु जरुरी किन छ । यदि इआइए जरुरी छ भने इआइएको पालना गर्नुपनि जरुरी छ । तर बुझक्कडहरु विकासको पक्षधरको खोल ओढेर अनियमित उत्खननको पक्षमा पैरवी गर्ने गर्छन् । उनीहरु ठान्छन्, विकासको पक्षबाट बोल्दा अकूत उत्खनन गर्न पाइन्छ र संरक्षित ठेकेदारहरुलाई अकूत कमाउने वातावरण बनाइदिन सकिन्छ । यो नाटक अब छिपाएर छिप्दैन ।
नदीजन्य सामग्री दोहनको पक्षमा तस्कर त छँदैछन्, ठूलो स्वर गर्न सक्ने कतिपय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी, प्रभावशाली नागरिक समाजका प्रतिनिधि पनि छन् । तसर्थ अबको बाँकी दिनमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न रोक्दा न्यायसंगत नै हुनेछ ।