तीन वर्षमा भूकम्पले भत्काएका एक तिहाइ कक्षाकोठा पनि भएनन् पुनःनिर्माण
काठमाडौं : विनाशकारी भूकम्पको तीन वर्ष बिते पनि हालसम्म सामुदायिक विद्यालयका ध्वस्त भएकामध्ये एक तिहाइ कक्षाकोठा पनि पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन। २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट ३१ जिल्लाका सात हजार ९२३ विद्यालयका करीब ३९ हजार कक्षाकोठा पूर्ण र आंशिकरुपमा क्षतिग्रस्त भएकामा हालसम्म १३ हजार २४९ कक्षाकोठा पुनःनिर्माण भएको छ।
भूकम्पबाट २१ हजार १६९ कक्षाकोठा पूर्ण, १२ हजार ५२२ अधिक र १५ हजार ९९० कक्षाकोठा आंशिकरुपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए। राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठका अनुसार क्षति भएका विद्यालय संख्याका आधारमा विद्यालयको पुनःनिर्माणतर्फ भने क्रमशः प्रगति देखिएको छ। हालसम्म तीन हजार ६१३ विद्यालय पुनःनिर्माण भएका छन्। क्षतिग्रस्तमध्ये झण्डै आधाजसो विद्यालय पुनःनिर्माण भइसकेको भए पनि व्यवस्थापन समितिले बनाएका विद्यालयमा दुई कोठे र चार कोठे मात्र हुँदा आवश्यक कक्षाकोठा निर्माणमा ढिलाइ देखिएको हो। पुनःनिर्माण भएकामध्ये ७५ प्रतिशत विद्यालय व्यवस्थापन समिति, १५ प्रतिशत गैरसरकारी संस्था र १० प्रतिशत विद्यालय निर्माण व्यवसायीले पुनःनिर्माण गरेका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा एक हजार ७१९ विद्यालय निर्माणाधीन छन्। यो वर्ष विद्यालय पुनःनिर्माणमा रु १२ अर्ब बजेट छ भने बाँकी सबै विद्यालय पुनःनिर्माणका लागि करीब रु ३० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। विद्यालय पुनःनिर्माणमा एशियाली विकास बैंक (एडिबी), अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसआइडी), जापानी गरिबी निवारण कोष (जेएफपीआर), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग, भारत र चीन सरकारले सघाइरहेका छन्। दातृ निकायले बनाउने विद्यालय तुलनात्मकरुपमा ठूलो र सुविधासम्पन्न हुने भएकाले त्यसको निर्माणमा ढिलाइ देखिएको छ। एकाइले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा काम गर्दै आएको छ।
प्राधिकरणले सम्भावित मानवीय स्रोतको भौतिकरुपमा सुदृढ, सुरक्षित र बालमैत्री विद्यालय निर्माणको दूरदृष्टिका साथ काम गरिरहेको जनाएको छ। पुनःनिर्माणका लागि कतिपय विद्यालयले समयमा जग्गा प्राप्त गर्न नसक्नु, दक्ष कामदार, बजेट र निर्माण सामग्रीको अभावका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको निर्देशक श्रेष्ठले बताए। वैशाख १२ को सन्दर्भमा आज काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक र गोरखामा पुनःनिर्माण भएका विद्यालय हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ। प्राधिकरणको विपद्पश्चात् पुनःउत्थान ढाँचाको प्रतिवेदनमा तीन वर्षभित्र विद्यालयको पुनःनिर्माण सक्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो। पुनःनिर्माणका लागि स्थानीय तहले विद्यालय छनोटको सिफारिस र नक्सा पास गरेपछि प्राधिकरणले रकम निकासा र सम्झौता गर्छ। प्रभावितमध्ये २० जिल्लामा जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) खडा गरी अनुगमन र सहजीकरण भइरहेको छ। thahakhabar
