| बिहिबार, कार्तिक ४, २०७८

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा गोरखाका १२५८ उजुरी , गोरखामा मुकाम राख्ने आयोगको तयारी


सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आउँदो असारसम्म देखिने गरी काम गरिसक्ने अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले जनाएका छन् । गोरखामा शुक्रबार द्वन्द्वपीडितहरुलाई परिचय पत्र वितरणको क्रममा बोल्दै भट्टले प्रारम्भिक अनुसन्धान भइसकेका तीनहजार सातसय ८७ उजुरीलाई टुंगोमा पु¥याउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।


‘धेरै ठूलो अव्यवहारिक सपना हामीले देखेका छैनौँ । आउँदो असारसम्म प्रारम्भिक अनुसन्धान भएर आइसकेका सैँतीससय सतासी उजुरीहरुलाई कुनै न कुनै निश्कर्षमा पु¥याउने हाम्रो लक्ष्य छ’, उनले भने, ‘तालिममा जान चाहनेलाई तालिममा छुट्याइदिने, परिपुरण तथा क्षतिपूर्ति लिन चाहनेलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिपठाउने र त्यसपछि द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने । अर्को कुरा के छ भने जो जटिल प्रकृतिका छन्, विशिष्ट अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ, तिनको पनि अनुसन्धान सुरु गरिहाल्ने । यत्ति काम हामी असारसम्म गरिसक्नेछौँ ।’ उनीहरुको हकमा अन्तरिम राहत लागु हुने भएकाले त्यसका लागि सिफारिस पनि गर्ने उनले बताए ।


यसअघि सातसय ४७ वटा उजुरीको फैसला गरिसकेको उनको भनाइ छ । एकहजार पाँचसय वटा उजुरी निर्णय लेखनको क्रममा रहेको र दुईहजार वटा थप तामेलीको निर्णय लेख्न बाँकी रहेको उनले बताए । अहिलेसम्म आयोगमा ६३ हजार सातसय १८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्य गोरखाका एकहजार दुईसय ५८ उजुरी छन् ।


पत्रकारहरुसंगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष भट्टले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ तथा नियमावली २०७२ संशोधन गर्नु जरुरी रहेको अध्यक्ष भट्टले बताए । ‘हामीले नेपाल सरकारसँग कानून संशोधन गरिदिनु प¥यो है भनेर अत्यन्तै जोडदाररुपमा भन्न खोजेका छौँ’, अध्यक्ष भट्टले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले हाम्रो ऐन, कानूनका केही दफाहरु, धाराहरुलाई खारेज गरिदिएको छ । ती खारेज भएका धाराहरुकै सन्दर्भमा ऐनको नियमावलीहरु संशोधन हुनुप¥यो । ऐनका अरु धाराहरु पनि संशोधन गर्नु जरुरी छ । द्वन्द्व पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि भनाइ के छ भने, ऐनको संशोधन भएपछि मात्रै नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा भरमग्दुर सहयोग गर्नेछौँ भनेका छन् । त्यसकारण नेपाल सरकारसँग हाम्रो विनम्र अनुरोध के छ भनेदेखि, यो ऐनके संशोधन जतिसक्दो छिटो गरिदिनुप¥यो ।’ परिपुरण तथा क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा ऐनले गरेको व्यवस्था अत्यन्तै साँगुरो भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नु जरुरी भएको उनले जोड दिए ।


‘सबै ऐन तथा नियमावली यदि संशोधन गर्न राजनीतिक सहमति बन्दैन भनेपनि भने मन्त्रीज्यू, यसमा भएको परिपुरण र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालाई मात्र परिमार्जन गरेर द्वन्द्वपीडितलाई चित्त बुझ्ने किसिमको फराकिलो व्यवहारिक ऐन संशोधन गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु’, उनले भने, ‘द्वन्द्व समाप्त भएको १५ बर्ष भइसक्यो । पिडितको इच्छा आकांक्षा बुझ्ने केही कामै भएको छैन । आयोग गठन भएपछि, ऐन, नियमावली आएपछि बल्ल उजुरी संकलनको काम भएको छ । त्यसकारण यो सबैलाई मध्यनजर गरी यो प्रक्रियालाई पुनरावलोकन गरेर ऐन, कानून संशोधन गरेपछि मात्र यो समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न सकिन्छ ।’


एकहजार भन्दा धेरै उजुरी रहेका जिल्लामा मुकाम स्थापना गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउने आयोगको लक्ष्य रहेको उनले बताए ।


आयोगले सो क्रममा गोरखाका दुई जना द्वन्द्वपीडितलाई परिचय पत्र प्रदान गरेको छ । गोरखा नगरपालिकाकी सानुमाया थापा र सिरानचोक गाउँपालिकाकी कल्पना पोखरेललाई परिचय पत्र प्रदान गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्