| शनिबार, अशोज २, २०७८

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजप्रति भूमि अधिकार मञ्चको विरोध

नयाँ प्रधानमन्त्रीले सपथ ग्रहण गरेलगत्तै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेकोप्रति राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले बिरोध जनाएको छ ।


मञ्चले गोरखा लगायत सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नयाँ सरकारको सुरुकै निर्णयले सम्पूर्ण भूमिहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरेकाहरुलाई आहत बनाएको उल्लेख गरेको छ ।


‘यस निर्णयले पुस्तौँदेखि भूमिसम्बन्धी समस्या भोगिरहेका भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र बर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गालाई आफ्नो भन्न नपाएका अव्यवस्थित बसोबासीहरुको आशा, अपेक्षा निराशामा बदलिएको छ’, सो ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहमार्फत लगत संकलनदेखि जग्गा नापजाँचको कामसमेत भइरहेको अबस्थामा आयोग खारेजको निर्णयले भूमि अधिकारबाट बञ्चित भएका १७ लाख नागरिकलाई सरकारबाट विभेद भएको महशुस भइरहेको छ । देशभर लगत संकलनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र नापनक्शाको कार्य भइरहेको अबस्थामा आयोग बिघटन गर्नु उचित नहुने व्यहोरा अवगत गराउँदै हाल भइरहेको कामलाई असर नपर्ने गरी निर्णय लिनुहुन अनुरोध गरेका छौँ ।’


मञ्चले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीलाई सो ज्ञापन पत्र पेश गरेको मञ्चका प्रेम प्रकाश नेपालीले जानकारी दिए ।


भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने बारे संबिधानमा उल्लेख भएकाले संविधानप्रदत्त व्यवस्था खारेज नगरी निरन्तरता दिन मञ्चले माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्