बुढीगण्डकी जलविद्युतमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र इच्छुक
सरकारले स्वदेशी लगानीमा बनाउने घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न निजी क्षेत्र इच्छुक देखिएको छ। निजी क्षेत्रलाई नै बाइपास गरेर बुढीगण्डकी जलविद्युत् बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छरु। सोही क्रममा निजी क्षेत्रले त्यसमा असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गर्दै बुढीगण्डकीमा लगानी गर्न इच्छा देखाएको हो ।
सरकारले हालै चीनको गेजुबा ग्रुप कर्पाेरेसन (सिजिजिसी)बाट उक्त आयोजना खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। साथै, यही प्रयोजनका लागि स्थापना गर्न लागिएको कम्पनीमा विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूको सेयर हुने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, सेयर संरचनामा निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का पूर्वअध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्न पाउनुपर्ने उनको माग छरु। ‘सरकारले स्वदेशी लगानीमै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने भनेको छ।
तर, त्यसमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गरिएको छ, जुन एकदमै गलत हो,’ उनले भने, ‘बजेटले विनियोजन गरेको रकमबाट विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूको सेयर लगानी गर्दैमा उक्त आयोजना बन्न सम्भव छैन। निजी–सार्वजनिक साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा उक्त आयोजनाको निर्माण गर्नुपर्छरु। त्यसमा निजी क्षेत्र पनि लगानी गर्न तयार छ ।’ नीतिमूलक अनुसन्धान तथा विकास संस्थाले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक अन्तक्र्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन्रु। सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आह्वान गर्नुपर्ने उनको माग छ।
यस्तै, इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले पनि बुढीगण्डकीमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्नुपर्ने बताएरु। सरकारले पछिल्लोपटक उक्त आयोजना चीनको गेजुवालाई बनाउन दिएको थियो । तर, गेजुवाले उक्त आयोजना बनाउने मामलामा खास काम गर्न सकेन। त्यसपछि सरकारले गत चैतमा गेजुवाबाट उक्त आयोजना खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो। साथै, मन्त्रिपरिषद्ले गत असारमा उक्त आयोजना बनाउनका लागि कम्पनी स्थापना गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले बुढीगण्डकी जलविद्युत् विकास कम्पनी लिमिटेड नामक पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
विद्युत् विधेयक स्वदेशी लगानीमैत्री भएन
कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विधेयक निजी क्षेत्रमैत्री नभएको बताएरु। साथै, स्वदेशी लगानीकर्तामैत्री नभएको पनि उनको भनाइ छ । वक्ताहरूले विद्युत्सम्बन्धी नयाँ ऐन (विद्युत् विधेयक, २०७७) निजी क्षेत्रमैत्री नभएको बताएका छन्रु। विद्युत् उत्पादनमा निजी प्रवद्र्धक कम्पनीहरूको योगदान बढ्दै गएको छ । तर, कानुन भने निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन नखोजिएको उनीहरूको भनाइ छ । ऊर्जा व्यवसायी गुरुप्रसाद न्यौपानले रोयल्टीको दर बढाएर, उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद कम घटाएर सरकारले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेको बताए ।
प्रचलित ऐनमा प्रवद्र्धक कम्पनीले प्रतिमेगावाट एक सय रुपैयाँ र प्रतियुनिट २ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, प्रस्तावित विधेयकले त्यसलाई बढाएर प्रतिमेगावाट एक हजार र प्रतियुनिट १० प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसैगरी, उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि पनि ५० वर्षबाट घटाएर ४० वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छरु। यसका अलावा अन्य सेवा–सुविधा दिन पनि सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, प्रा.डा. गोविन्द नेपालले विद्युत् उत्पादन र व्यापारमा सरकारी तथा निजी संस्थालाई सरकारबाट समान व्यवहार हुनुपर्ने बताएरु। करलगायतका विषयमा विदेशी लगानीकर्ताले पाउने सेवा–सुविधा स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद घनश्याम खतिवडाले निजी क्षेत्रले भनेअनुरूप संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने बताए ।
यस्तै, पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी सांसद राधा ज्ञवाली पनि विद्युत् विधेयकमा संशोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइन्रु। यसका लागि ऊर्जा व्यवसायीहरूसँग थप छलफल गरिने उनको भनाइ छ। योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले विद्युत्को खपत बढाउन पनि सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए । sorce:nayapatrika
