विप्लवको समाजवादी मोर्चामा गुणात्मक छलाङ एक विवेचना
रूपेश :
तत्कालीन एकीकृत नेकपा(माओवादी)सँग वर्गीय र राष्ट्रि«य आत्मसमर्पणवादमा फँस्दै नेपाली संस्करण पुरानो एमाले (दक्षिणपन्थी) धारकै नयाँ संस्करणको रुपमा उदाएको नवसंशोधनवादी धारको निष्कर्ष सहित क्रान्तिकारी धाराको आवश्यकता र निरन्तरको लागि पार्टी पुनर्गठन अध्याय अघि बढाउन सकेजति कस्सिएका नेत्रविक्रम चन्दले मोहन वैद्यको नेतृत्वमा क्रान्ति ढिला भएको भन्दै पुन २०७१ मङ्सिरमा नेकपा माओवादी पुनर्गठन गर्दै क्रान्तिको रफ्तारलाई निकै तीब्र पार्ने आकाङ्क्षा राख्दै अघि बढेका थिए ।
उनले पार्टीको पुनर्गठनसँगै २०७२ मा जारी नेपालको संविधानलाई प्रतिक्रियावादीको संज्ञा दिँदै शान्तिवाटिका काठमाण्डौँबाट जलाएर जनताको संविधान र जनसत्ताको गठन गरेको उद्घोषसमेत गरेका थिए । उनको यो कामको निरन्तरता यहाँसम्म पुग्यो कि उनले त्यस संविधान अन्तरगतका सवै तहका निर्वाचनहरूलाई खारेज गर्ने अपील र कार्ययोजना अघि बढाए जहाँ २ जना कार्यकर्ताले बलिदान समेत गरे ।
शुरुका दिनहरूमा निकै चमकधमक साथ उनले राष्ट्रि«यताको मुद्दा खासगरी २०७२ मा लिपुलेक सम्झौता लगायतका अनेकौँ राष्ट्र«घाती सम्झौताकोविरुद्ध जमेर सङ्घर्ष गर्दै संयुक्त स्तरमा २०७८ फागुन २० सम्म एमसीसी सम्झौताको विरुद्धका संघर्षसम्म अघि बढि नै रहे । संसदीय सत्ता र व्यवस्थालाई उनले हरहालतमा मिल्काउन आवश्यक भएको भन्दै विविध सङ्घर्ष जारी राख्दै आए, उनको नेतृत्वमा भएका जनसंघर्षमा दर्जन बढीले बलिदान पनि गरे । हजारौ जेल हिरासतको सजायँ सामना गरे , आजपनि करीव ३ दर्जन बढीको बन्दी जीवन यथावत नै रहेको छ । जब उनले वार्ताको राजनीति अघि बढाए क्रमशः उनको मनाशय र गुदी पक्ष एकपछि अर्को धारावाहिक रुपमा उजागर हुँदै जग हसाउने तहमा पुगेको छ ।
सायद निम्न पुँजीवादी वर्ग धरातलकै कारण उनमा शीर्घ विजयको आकाङ्क्षा थियो होला त्यो पुरा नहुने देखेपछि उनले क्रमशः बाटो बदल्ने मनसाय सहित २०७७ फागुनमा ३ बुँदे सहमतिपछि उनले चालेका राजनीतिक र वैचारिक कदमहरूमा उनैले लेखेको महापतन (आज उपन्यास जस्तै बनेको) मा उनको अनुहार प्रतिबिम्वन भइरहेका छन्, जसबारे उनले एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा घुमाउरो पाराले गल्ती महशुस गर्दै माओवादी केन्द्रसँगको सामिप्यतालाई नजिक्याउँदै छन् । उनले पछिल्लो समय खास्साका संसदवादी दलसँग समाजवादी मोर्चा कस्न पुगेका छन् त्यसलाई पनि नयाँ कलेबर दिने प्रयत्न पनि भइरहेको छ । यस बारेमा सङ्क्षिप्तमा केही विषयहरूमा प्रवेश गर्नु उपयुक्त ठानेको छु ।
पूँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्था मान्दै त्यही ढलीमली गर्दै र त्यसैमा भर परेर समाजवादको भ्रामक खेती गर्दै आएका माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी, जसपा र चर्को संसदीय व्यवस्थाको साथै दलाल पूँजीवादी सत्ताको विरोधमा रहेको नेकपा बीच विविध आयाम, परिवन्द, राजनीतिक सकस, परियोजना बीच नेपाली राजनीतिलाई केही भ्रमित पार्ने समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरिएको छ । मोर्चामा आवद्ध पूराना संसदवादी दलको धेरै व्याख्या गर्न आवश्यक छैन यहाँ अझै पनि संसदीय व्यवस्था विरोधी दावी गर्ने नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाको केही राजनीतिक शृङ्खला उजागर गर्न खोजिएको छ ।
संसदीय व्यवस्था, चुनाव र सत्ताप्रति कडा प्रतिवादमा उनले पार्टीको छैठौं के.स. बैठकमा (२०७५ साउन) प्रस्तुत प्रतिवेदनमा भनेका छन् ; ‘ ..चुनाव प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थालाई स्थापना गर्ने, जनयुद्धका उपलब्धीहरू (जनसत्ता, जनअदालत, जनप्रशासन, जनसेना आदि) लाई निषेध गर्ने, दलालहरूको राष्ट्र«घातलाई अनुमोदन गर्ने, क्रान्तिकारी शक्तिलाई कमजोर बनाउने प्रतिक्रियावादी र प्रतिक्रान्तिकारीहरूको साधन हो भन्ने हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण थियो ।
यस्तो चुनावप्रति नरम हुनु या यसैमा सहभागी बन्न जानु भनेको कुनै–कुनै रुपले प्रतिक्रियावादी र प्रतिक्रान्तिकारी तत्वहरूको हातमा खेल्न पुग्नु हुन्थ्यो त्यसैले हाम्रो पार्टी यो चुनावलाई सम्पूर्ण रुपले, सम्पूर्ण उपाय र तरिकाद्वारा अस्वीकार गर्ने र खारेज गर्ने नीति लियो ।’
त्यसैगरी उनले संसदीय संविधानलाई २०७४ वैशाखमा जारी निर्वाचन खारेजीको अपीलमा यसरी व्याख्या गरेका छन् ; ‘..संसदवादीहरूले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई जनयुद्धको उपलब्धी भन्दै खुब हल्ला मच्चाउने गरेका छन् । यो उपलब्धी रक्षा गर्ने भन्दै निर्वाचनमा नगइ नहुने कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् । वास्तवमा यो विषयहरूको सम्बन्ध जनताको जीवनसँग कुनै अर्थको छैन ।
यो जनतालाई झुक्याएर मुठ्ठीभर दलालहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने विषय मात्र हुन् ।’
उनले माथिका धारणाबाट विदा लिइसकेको भन्दा अब अतियुक्ति नहोला किनकी यसबीचमा उनले पार्टी केन्द्रको १२ औँ बैठक (२०७७ चैत) मा स्वतन्त्र नाममा आधा दर्जन केन्द्रीय सदस्य हुँदै व्यूरो र जिल्ला तहका पार्टीका नेता कार्यकर्ताले ंउम्मेदवारी दिए जहाँ रोल्पाको थवाङमा त नेका र एमालेसँग चुनावी तालमेल सम्म गर्न पछि परेनन् ।
अर्कोतर्फ उनले हालै समाजवादी मोर्चाको यी धारणाहरू; संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने, वर्गीय–जातीय–भाषिक–क्षेत्रीय–लैङ्गिक, जात व्यवस्थाको शोषण, असमानता र विभेदहरूको अन्त्य गर्ने, मानवविकास सुचाङ्कमा पछि परेका मधेशी, कर्णाली, सेम क्षेत्रको विकास र अवसरलाई विशेष प्राथमिकता दिने, संघीयताको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्दै संघीय समाजवादी प्रणालीलाई समृद्ध गर्ने जस्ता विषयहरूमा समेत उनी सहमत भएका छन् ।
यसको मतलव अव उनले जसको विरोधमा आफ्नो जन्म गराएका थिए आखिरीमा करीव १ दशकपछि उनैको चर्को समर्थन अर्थात पुष्पकमल दाहाल र उनको साझोदारी रहेको बुर्जुवा संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गरेर समाजवादको झुठा पुलिन्दा बाँडन जुझारु संसदवादी बनेर उल्टो छलाङ मार्न पुगेका छन् ।
जबकी संसदीय मार्गबाट विश्वमा नै नत समाजवादको यात्रा सम्भव बनेको छ नत नेपाल नै त्यसको अपवाद रहनेछ । उनले संसदीय मार्गमा पार्टीलाई छिराउन निकै पहिलेदेखि कोशिस भने नगरेका होइनन् । केपी सरकारसँगको तीनबुँदे सहमति लगत्तै सोही मञ्चबाट उनले कहीँ नभएको तेस्रो बाटोबाट समाजवादमा जान सकिने भन्दै जनमत सङ्ग्रको माग जोडले उठाए, त्यसको लागि उनले आफ्नो २०७७ मा प्रकाशित एक प्रकाशन पूँजीवाद कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने पुस्तकको पेज नं. ३२ र ३३ मा यस्तो भनेका छन् ; १. ‘..जनमतद्वारा नेपालको शासन सत्ता कस्तो हुने भन्ने फैसला शान्तिपूर्ण तरीकाले गर्न सम्भव बनेको छ । २. ‘..राज्यले यो जनमतलाई सहज तरिकाले आत्मसात गर्न तयार हुने हो भने शान्तिपूर्ण रुपले राज्यको रूपान्तरण सम्भव देखिन्छ ।’ ३. ‘..जब सवै पार्टी समाजवाद भन्नेमा सहमत छन् भने संसदवादवाट समाजवाद तिर शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको सम्भवाना देखा परेको छ ।’ अर्को एउटा विष्लेषणमा उनले भनेका छन्; ‘..शान्तिपूर्ण रुपमा संसदवाट समाजवाद नेपालमा जबजको उदयसँगै अघि सार्दै आएका छन् तत्कालीन नेकपा(एमाले) र पछि क्रमशः माके हुँदै आउने बन्यो ।..’
उनको यस्तो विष्लेषण चलाखीपूर्ण तरीकाले अर्को मार्गमा छलाङ मार्नु थियो जसको सार्थकता पूर्व माओवादीमाथिको पुराना मुद्दाबाट आकार लिदैँ आएर समाजवादी मोर्चामा पुगेर प्राप्त गरेको छ । के संसदवाट समाजवादको परिकल्पना सम्भव होला त हजार तर्क र तरिका प्रयोग गरेपनि काफी छ नेपालमा पञ्चायत जनमतले होइन् जनआन्दोलनले ढलेको थियो, परम्परागत राजासहितको संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य दशक लामो सशस्त्र संघर्ष र त्यसको जगमा उठेको जनआन्दोलनको बलले सम्भव बनेको थियो । साथै करीव तीन दशक जबजको नाममा भएको संसदीय अभ्यासबाट के नेपाली समाजको गुणात्मक परिवर्तन सम्भव भएका थिए । बरु निर्वाचित निकायबाट त एउटा मन्दिरको पुजारी फ्याँन नसकेको, संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेर विघटन भएको नेपालका आफ्नै पर्याप्त कटु अनुभव छन् ।
यो पुरानै जुक्ति र घुमिफिरी रुम्जाटार शिवाय अरु केही हुनसक्दैन । किनकी हामीसँग नेपालको मात्र होइन विश्वका निकै महँगा अनुभव पनि साक्षी रहेका छन् चाहे त्यो चिली नै किन नहोस् या इण्डोनेसिया र निकारागुवा ती देशहरूको अनुभवको आधारमा कमरेड माओले भनेका छन् ; ‘..शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाजवादको यात्रा कति सम्भव छ, छैन यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा चिलीको दुःखद अनुभवलाई लिन सकिन्छ । यस देशमा फाँसीवादी सैनिक तानाशाहले जनक्रान्तिलाई मजदूर वर्ग तथा प्रगतिशील शक्तिहरूलाई रगतको खोलामा डुबाइदिएको थियो । चीलीको दुःखद अनुभवले क्रान्तिका विभिन्न तरीकाहरूको सम्भावनाको सम्वन्धमभा कम्युनिस्टहरूको निष्कर्ष गलत छ भन्ने प्रमाणित गर्दैन ।
आवश्यक स्थिति कायम छ भने शान्तिपूर्ण तरीकाले पनि क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिन्छ । तर यस घटनाले क्रान्तिले आफ्नो सुरक्षा पनि गर्न जान्नुपर्दछ भन्ने कुराको हामीलाई बडो कठोरतापूर्वक सम्झना गराउँछ ।’ साथै नवउदारवादी अर्थतन्त्रको विगविगी र राजनीतिलाई अर्थतन्त्रले निर्देशन गर्ने आजको शदीको विशेषतायुक्त अवस्थामा जसको प्रमुख चरित्र नै बजारवाद अर्थात राज्यको स्थानमा नाफा कमाउने पूँजीबजारलाई छाडा छोडिएको हुन्छ त्यसैमा विलीन भएको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादी, उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा, माओवादी केन्द्र जसले आफू सरकारमा छदाँ कहिल्यै नीजीकरण उदारीकरण (नवउदारवादी) अर्थतन्त्रको विरोध या व्यवस्थित प्रतिस्थापनको कुनै प्रयत्न नै गरे बरु उल्टो पूराना पूँजीवादी पार्टी र नवउदारवादी ठेकेदारलाई उछिन्ने प्रतिस्पर्धामा अघि सर्ने काम भए ।
खासगरी उनीहरू इतिहासमा यसरी विचलनमा पुगे कि सामान्य राजनीतिक अनुमान बाहिर पुगे, जनवादी क्रान्तिको लागि थालिएको जनयुद्धलाई सुधारिएको संसदीय गणतन्त्रमा लगेर भारी बिसाउने जनहरूसँग मुख्य भर परेर समाजवादी मोर्चाको स्याल हुईया पिट्न खोजिदैछ यो आफैमा विसङ्गतिपूर्ण छ । अर्को अनौठो पक्ष त मोर्चाकै एक नेता उपेन्द्र यादवले कोही कम्युनिस्ट नभएको प्रसङ्गमा उनीहरूले सरकारमा रहदा कुन वर्गको पक्षमा काम गरे भन्ने निकै मार्मिक र महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँदै एक व्यङ्गे गर्न भ्याएका छन् ।
समाजवादको केन्द्रीय तत्व सामाजिक हित एवम् सामूहिक स्वार्थ र सामूहिक तथा सार्वजनिक हित प्रधान हुन्छ । जसको लागि अधिक सामूहिक स्वामित्व र सार्वजनिक स्वामित्वलाई प्राथमिकता दिइएको हुन्छ । जब पूँजीवादमा त्यो पनि हाम्रो जस्तो नोकरशाही–दलाल चरित्रको जो छ त्यसमा सामाजिक हित हेर्नु असम्भव हुन जान्छ । यसर्थ संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै समाजवाद जानु भनेको परेवा र बाजको मितेरी साईनो जस्तो मात्र हुनेछ ।
यसले नेपाली राजनीतिमा एउटा गतिलो भ्रम भने खडा गर्नेछ त्यो भनेको अघिल्ला संस्करणमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको नाममा केही पार्टीहरूले त्यसलाई बदनाम गराए, २०७२ पछि आशिंक परिवर्तन वा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आफूलाई धाईआमा ठान्नेहरूबाट नै बदनाम गर्ने काम तीब्र पारिएसँगै गएको निर्वाचनमा एकाएक जनमत अनेकाँै प्रकरणमा दुरुपयोग हुने खतरामा पुगेको सवैलाई थाहा भएकै हुनुपर्छ ।
त्यसैगरी समाजवादको जो असली चरित्र हो त्यसलाई नक्कलीपक्षले प्रयोग र प्रचार गरेपछि त्यो निकै कुरूप प्रणाली हो भन्ने नजीर बस्ने खतरा रहनेछ किनकी आज समाजवादी मोर्चामा रहेकाहरू प्रायः नेत्रविक्रम बाहेक सवैले निकै लामो समय सत्ताको महत्वपूर्ण अङ्गमा काम गर्ने मौका प्राप्त गरे तर तीनले कहिल्यै समाजवादी कार्यक्रमको एक पाईलो चाल्ने आँट र इच्छाशक्ति देखाएनन् । मानौ शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, जमीनको स्वामित्वमा परिवर्तन लगायत आधरभूत आवश्यकताको क्षेत्रमा कुनै काम गर्ने हैसियत देखाएनन् वा आधारभूत आवश्यकताको क्षेत्रमा राज्यको नियन्त्रण भनौ नीजी क्षेत्रलाई बन्देज लगाएनन् बरु उल्टै दलाल पूँजीवादको नयाँ चाकर सामाजिक दलाल पूँजीवादी शक्तिको रुपमा आफूलाई दर्ज गराउन पुगेर खुल्मखुल्ला लुटपाट मच्चाउने वातारण तयार पार्ने काम भयो । यी पार्टी र विगतका पूराना मानिएका या भनिएका बीच मात्रामा फरक भएपनि गुणात्मक अन्तर राप्रपा, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले भन्दा भिन्न देखिएनन् ।
यसो किन भनिएको छ भने परिणाममा उनीहरू राष्ट्र«घाती सन्धी सम्झौता गर्न, जनविरोधी कार्य गर्न, जनदमन गर्न, सत्ताको केही अंगमा रहेर पदको दुरुपयोग गर्न सरकारमा जान चुनावमा सवैसँग जस्तो पनि तालमेल गर्न खासमा भिन्न देखिएनन् । उनै पूराना सत्ताको लागि जोसँग जस्तो पनि गठबन्धन गर्न तयार हुने, विदेशी हस्तक्षेपलाई बढवा दिने नेतृत्वबाट वास्तविक समाजवाद आउने नभएर संसदीय समीकरणमा आवश्यक जोड घटाउमा बल पुग्ने, अबुझ या दास कार्यकर्ता पंक्तिलाई भ्रमित पार्ने शिवाय अर्को उपलब्धी केही हात पर्ने छैन् ।
यसर्थ समाजवादी मोर्चाका पक्षधरहरू माक्र्सले भनेजस्तै निम्नपूँजीवादी समाजवादी कोटीका मानिसहरू नै हुने देखिन्छ । किनकी समाजवादको निम्ती माओले एक महत्वपूर्ण प्रसङ्गमा भनेका छन् ; ‘निजी स्वामित्वमा आधारित पुँजीवादी अर्थतन्त्र अन्तरगत समाजवादी अर्थतन्त्रका अङ्गहरू परिपक्व हुन सक्दैनन् । , वास्तवमा ती परिपक्व हुन नसक्ने मात्र होइन ती जन्मन पनि सक्दैनन् । पुँजीवादी समाजमा सहकारी वा राजकीय अर्थतन्त्रलाई स्थापित गर्न सकिन्न, परिपक्व बनाउने प्रश्न त उठ्नै सक्दैन । संशोधनवादसितको हाम्रो मुख्य भिन्नता यही हो ।’
