वनको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउँदै डिभिजन वन कार्यालय, दुई बर्षमा करिव ८ हेक्टर जग्गा फिर्ता
डिभिजन वन कार्यालय गोरखाले वन क्षेत्रको करिव आठ हेक्टर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याएको छ । बिभिन्न पालिकास्थित सामुदायिक वनका अतिक्रमित जग्गालाई फिर्ता ल्याएर राष्ट्रिय वन कायम गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । ‘गण्डकी गाउँपालिका वडा नम्वर ८ स्थित चित्रादेवी सामुदायिक वनको ३.५ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको रहेछ,’ कार्यालयका सूचना अधिकारी महेश पौडेलले भने, ‘हामीले अतिक्रमण हटाएर वन कायम ग¥यौ ।
’ गोरखा नगरपालिका वडा नम्वर ९ को लक्ष्मी महिला सामुदायिक वनको १.६३ हेक्टर, वडा नम्वर १० को बिरेन्चोक सामुदायिक वनको ०.५ हेक्टर र वडा नम्वर ११ को भगेरीथान महिला सामुदायिक वनको ०.५ हेक्टर अतिक्रमित जग्गा समेत फिर्ता ल्याइएको उनले जानकारी दिए । वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी शहिद लखन गाउँपालिका–३ शिखर सामुदायिक वनमा राखिएको होर्डिङ बोर्ड समेत हटाइएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार ०.५ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेर होर्डिङ बोर्ड राखिएको थियो ।
पालुङटार नगरपालिका–६ भोर्ले तारेभिर सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गर्ने सोही स्थानका बुद्धिमान तामाङलाई मुद्दा समेत चलाएको कार्यालयका सूचना अधिकारी पौडेलले बताए । उनले भने, ‘०.२५ हेक्टर वनको जग्गा आफ्नो हो भन्दै खेतीपाती गर्दै आउनुभएको रहेछ, हामीले फिर्ता गर्न आग्रह गर्दा पनि नटेरेपछि मुद्दा लगाएका हौ ।’ उनको मुद्दा गोरखा अदालतमा बिचारधिन छ । मुद्दा फैसलापछि अतिक्रमण भएको उक्त जग्गालाई वृक्षारोपण गरी पुनस्र्थापना गरिने पौडेलले बताए ।
भिमसेन थापा गाउँपालिका–६ अश्राङको चिबुवा चिसापानी सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण गर्न लागिएको पानी ट्यांकीको संरचना समेत हटाइएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार पानी ट्यांकी निर्माणको प्रयोजनार्थ ०.५ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको थियो । अधिकांशमा वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरि संरचना बनाउने र खेतीपाती गर्ने पाइएको कार्यालयले जनाएको छ । अतिक्रमित जग्गाको पहिचान गरी विवरण संकलन भइरहेको कार्यालय प्रमुख मदन मोहन शाण्डिल्यले बताए ।
‘अहिले अतिक्रमित जग्गाको पहिचान गरी विवरण संकलन गरिरहेका छौ, सँगै अतिक्रमणलाई हटाउँदै गएका पनि छौ,’ उनले भने । अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउन जिल्लाका राजनीतिक दहलरु, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्न उनले आग्रह समेत गरेका छन् । ‘संस्थागत अतिक्रमण पनि छन्, हामी एक्लैले अतिक्रमण हटाउन मुश्किल हुन्छ, यसमा सरोकारवाला सबैको साथ चाहिन्छ,’ कार्यालय प्रमुख शाण्डिल्यले भने ।
