| आइतवार, असार ३१, २०८१

योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्दा कृषिको ४६ लाख बजेट फ्रिज

कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाको चालु आर्थिक बर्ष ४६ लाख रकम फ्रिज भएको छ । रकम विनियोजित भएका केही योजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा रकम फ्रिज भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिकवर्ष जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि प्रवद्र्धन, बाली बिमाको बिमा शुल्कमा अनुदान र प्राङ्गारिक मल वितरण कार्यक्रम संचालन हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख मिरा चौधरीले बताइन् । उनका अनुसार जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । ‘उक्त कार्यक्रम अन्तरगत जलवायु परिवर्तनलाई मध्यनजर राख्दै सोही अनुकुलन कार्यक्रमहरु गर्ने व्यवस्था रहेको थियो’, उनले भनिन्, ‘हामीहरुले कृषि समुहहरुलाई आवेदन भर्नका लागि पटक पटक पत्राचार पनि गरेका थियौँ, तर एउटा पनि आवेदन आएन ।’ कृषकहरुले आवेदन फर्म नभरेकै कारण कार्यक्रमको बजेट फ्रिज भएर गएको उनले बताइन् । उनका अनुसार उक्त कार्यक्रम अन्तरगत असिनाबाट प्रभावित क्षेत्रका किसानहरुलाई असिना थेग्न सक्ने जाली प्रदान गर्ने, सुख्खा वा पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रका किसानहरुलाई सोही ठाउँको मौसम थेग्न सक्ने बाली र उपकरण प्रदान गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु रहेको थियो । ‘मौसम अनुरुपको उपकरण र बाली लगाउन अभिमुखीकरण गर्न कृषि समुह र सहकारीलाई मात्र यो अनुदान दिने प्रावधान छ, तर यो वर्ष कोही पनि आवेदन नै भर्न आउनुभएन,’ उनले भनिन् । कृषकहरुलाई जानकारी हुँदा हुँदै पनि आवेदन भर्न नआउने कुरा गम्भिर भएको उनले बताइन् ।
यता बाली बिमाको बिमा शुल्कमा अनुदान कार्यक्रमका लागि यो बर्ष ५ लाख रकम विनियोजन भएको थियो । तर उक्त रकम पनि फ्रिज भएको छ । कृषिमा बिमा गर्ने प्रवृति जिल्लामा नदेखिएको उनले बताइन् । ‘कृषि बिमा पशु बिमा जस्तो लोकप्रिय बन्न सकेको छैन र कतिपय किसानहरुलाई यसको जानकारी नै नभएका कारण पनि बजेट फ्रिज भएर गएको हो’, उनले भनिन्, ‘बिमा शुल्कमा अनुदान कार्यक्रम अन्तरगत किसानहरुले बिमा गरे बापत २० प्रतिशत रकम बेहोर्ने प्रावधानका कारण पनि किसानले बिमा गर्न नमानेको हुनसक्छ ।’ आगामि वर्ष पनि यही शिर्षकमा बजेट बिनियोजन हुने बताउँदै चौधरीले बिमा कम्पनी र कृषकहरुसँग आवश्यक समन्वय गर्ने बताइन् ।
प्राङ्गारिक मल वितरण कार्यक्रमको प्रगति पनि यो बर्ष शून्य रह्यो । उक्त योजनाका लागि २१ लाख रकम विनियोजन भएको थियो । तर कार्यक्रम कार्यान्वयन नै नभएपछि उक्त रकम फ्रिज गएको छ । मल वितरणको ठेक्का लिएको कम्पनीले टेन्डर हाल्ने बेला आवश्यक कागजात पेश नगरेकाले सो योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । कृषकले चासो नदिएका कारण पनि केही योजनाहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कार्यालय प्रमुख चौधरीको भनाइ छ ।
आगामि वर्षहरुमा कृषकहरुसँग आवश्यक छलफल र समन्वय गरेर कार्यक्रम लागू गर्ने उनले बताइन् । चालु आर्थिक बर्ष कार्यालयलाई संघीय सरकारबाट ३४ लाख २५ हजार र प्रदेश सरकारबाट ९ करोड ३६ लाख रकम रकम प्राप्त भएको थियो । जसअन्तरगत चालुतर्फ ९ करोड ३० लाख र पूँजीगत तर्फ ५ लाख ५० हजार रकम खर्च भएको छ । आइतवार सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम मार्फत कार्यालयले सो कुरा जानकारी गराएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्