सरकारी ढुकुटीमा नाम किन जोडिन्छ ?
‘राजनीति जोगी हुन गर्ने हो र ?’ भन्ने घृणित भनाइ नेपाली राजनीतिमा चर्चित छ । कतिपय भाष्य लज्जाजनक भए पनि जबर्जस्त चलिरहेको र अधिकांशले यसैलाई अपनाइरहेको पनि पाइन्छ । यो पदावली त्यसकै एउटा उदाहरण हो । राजनीतिलाई पेशा, व्यवसाय बनाउने प्रवृत्ति पनि यसको निरन्तरता हो ।
तर सबैमा यो भनाइ लागु हुदैन । राजनीतिमा त्यागी पनि छन्, दानी छन्, योगी छन्, ध्यानी छन्, ज्ञानी छन् । राजनीतिलाई देश र जनताको सेवा हो भन्ने ठानेर आफ्नो सबै सिध्याएर खाली हात जाने पनि छन् । आफ्नो सर्वस्व निथारेर भएभरको सबै देशलाई दिने पनि छन् । तर तिनीहरू थोरै छन् ।
त्यो भन्दा धेरै राजनीतिमा लोभी छन्, भोगी छन्, गुण्डा छन्, डन छन्, हत्यारा छन्, अपहरणकारी छन्, बलात्कारी छन्, फटाहा छन्, लुटाहा छन् । गफ चुट्ने छन्, देश लुट्ने छन् । देशको गोप्य सूचना विदेश लाने छन्, भागबण्डा लगाएर मिलाई मिलाई खाने छन् ।
राजनीतिलाई आवरण बनाएर नाम, दाम कमाउने त कति हो कति छन् । विकास निर्माणका कामहरुमा आवश्यक, अनावश्यक ठाउँमा आफ्नो पद जोडेर भाङ्ग्राको टोपीमा गुयँलाको फूलजस्तो बनाउने प्रचलन छ । राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा यस्तै थियो । राष्ट्रिय महत्वको विकास निर्माण तथा कार्यक्रमहरुमा राजा महाराजाको नाम जोड्ने चलन थियो । राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्र आए पनि नामको लोभ समाप्त भएन ।
सार्वजनिक महत्वको योजनामा मनमौजी आफ्नो वा आफ्ना नेताको नाम जोड्ने लोभ पुरानै हो । आधुनिक युगमा यस्ता कार्यक्रम आलोचित हुने गरेपनि महमा मौरी डुबेझैँ गणतान्त्रिक नेताहरु पनि यो नाममोहमा डुबिरहेको पाइन्छ । पालिका प्रमुख, उपप्रमुखको पद जोडेर आएका यस्ता कार्यक्रमहरुको कटु आलोचना हुने गरेको छ ।
आलोचना हुन थालेपछि गोरखाका अधिकांश पालिकाहरुले महत्वपूर्ण कार्यक्रमसंग प्रमुख, उपप्रमुखको नाम जोड्न छाडिसकेका छन् । तर कतिपयले भने अझै नाममोह छाड्न नसक्नु दुखद छ ।
