
जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना पुनरावलोकन सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय छलफल
जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना पुनरावलोकन सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय छलफल सम्पन्न भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजना, युएनडिपीको प्राविधिक सहयोग र कफसन र स्कलर नेपालको समन्वयमा बिहीबार जिल्ला स्तरीय छलफल भएको हो ।
छलफलमा नेपालको जैविक विविधता संरक्षणबारे आवश्यक रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण सम्बन्धी अन्तरक्रिया भएको थियो । राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना (सन् २०२४–२०३०) को पुनारवलोकन अन्तरगत कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा जिल्लामा जैविक विविधताको अवस्था, चुनौती र समस्या समाधानका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माणका लागी परमार्श संकलन अन्तरगत कार्यक्रम आयोजना गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विष्णुबहादुर नेपालीले बताए । हाल सातै प्रदेशमा पालिका, जिल्ला र प्रदेश स्तरीय छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘तीनै तहमा छलफल तथा सुझाव संकलनको काम भईरहेको छ, बदलिँदो परिवेशसँगै हाम्रो नीति नियमहरुलाई पनि परिमार्जन गर्नुभएकाले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो’, उनले भने, ‘संकलित सुझावहरुलाई रणनीति निर्माण गर्ने टिमले सूत्रिकरण गर्नु भएपछि जैविक विविधता सम्बन्धी नयाँ मस्यौदा तयार हुने हो ।’ तीनै तहमा छलफल गर्दा समुदाय स्तरको नयाँ कुराहरु आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यक्रममा जिल्लाको जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय सरकार, समुदाय र अन्य सरोकारवाला निकायहरुले गरेका कामहरुका बारेमा चर्चा भएको थियो । जैविक विविधता संरक्षणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने भुमिकाका बारे पनि कार्यक्रममा छलफल भएको बताइएको छ । साथै, जिल्लाका रैथाने समुदायहरुको चालचलन र जैविक विविधता संरक्षणमा त्यसले पारेको सकरात्मक र नकरात्मक प्रभावका विषयमा पनि कार्यक्रममा छलफल भएको थियो । वन जङगल र समुदाय एकअर्कामा आश्रित हुनेहुँदा त्यसको संरक्षण, सम्वद्र्धनसँगै भोगचलनको अधिकार पनि जनसमुदायकै हुनुपर्ने कार्यक्रमको निष्कर्ष छ ।
डिभिजन वन कार्यालय गोरखाका कार्यालय प्रमुख मदन मोहन शाण्डिल्यको अध्यक्षता एवं जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख मोहनबहादुर थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख लिला परियार, गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण राना मगर, विभिन्न कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरु, आदिवासी जनजाती महासंघ गोरखाका प्रमुख एवं प्रतिनिधि लगायतका सरोकारवाला निकायको उपस्थिती रहेको थियो ।