| बिहिबार, माघ १५, २०७७

editorial

घुमाएर ठेकेदारलाई दिनुभन्दा प्रतिष्पर्धा गराएर दिनु उत्तम

२०७२ सालको भूकम्पका कारण गोरखामा तीनहजार वटा कक्षा कोठा पूणर् रुपमा क्षतिग्रस्त भए । क्षतिग्रस्त भवनलाई छिटोभन्दा छिटो पुनर्निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले ८० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै भवन निर्माणको काम गर्ने निणर्य गर्‍यो ।


यसको मक्सत टेण्डर प्रक्रियामा जाँदा विद्यालय भवन निर्माण गर्न समय धेरै लाग्न सक्ला, समितिले नै बनाए भने चाँडै बन्नेछ, नानीबाबुहरुले चाँडै पढ्न पाउनेछन् भन्ने थियो । तर व्यवहारमा त्यसो भएन । फेरि घुमाउरो बाटो भवन निर्माणको काम ठेकेदारकै हातमा पुग्यो । केही रकम बचाउने र सो रकम विद्यालयलाई दिने सर्तमा ठेकेदारलाई नै भवन निर्माणको काम दिइयो ।

३४२ वटा विद्यालय समितिले बनाउनु पर्ने भनेर वर्गीकरण गरिएको थियो । जसमध्य हालसम्म दुईसय ३२ वटा विद्यालय पुनर्निर्माण भएका छन् । एकाधबाहेक सबै विद्यालयमा निश्चित प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने सर्तमा ठेकेदारलाई दिइएको छ ।


यसबारे तालुक निकाय जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ राम्ररी जानकार छ । गाउँपालिका स्तरको शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सबै जानकार छन् । यस्ता मिलिभगत प्रकरणको उनीहरुमध्य कसैले अनुगमन र नियमन गरेनन् ।


मिलिभगतमा खटपट आएपछि, ठेक्का आशा गर्नेले ठेक्का नपाएपछि, प्राय विद्यालय पुनर्निर्माणसम्बन्धी उजुरीहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने गरेका छन् ।
घुमाउरो बाटो ठेकेदारलाई नै दिनुथियो भने बरु डिएलपिआईयूले सिएलपिआईयूलाई अनुरोध गरेर ठेक्का प्रकरणमै जान बाटो खुलाएको भए बिभिन्न खालका प्रपञ्च गर्नै पर्दैनथ्यो । प्रतिष्पर्धामा ठेक्का हाल्ने काम हुन्थ्यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्