मुख्यमन्त्री गुरुङले भने: प्रदेश-४ को नामाकरण जातीय आधारमा हुँदैन
प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङले जातीय आधारमा प्रदेशको नामाकरण नहुने बताएका छन्।
तमु ह्युल छोँज धीँ गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्ले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘प्रदेश नम्बर ४ को नामाङ्कन र तमुवानको सवाल’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलार्इ सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन्।
उनले भने, ‘‘गुरुङको बाहुल्यता भयो भन्दैमा यो प्रदेशलाई तमुवान नामाकरण गर्न सक्ने अवस्था छैन। जनजाति आन्दोलनकै बेला तमुवान नाममा दवाब दिनुपर्ने थियो, अहिले ढिला भयो।’ मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशको नाम प्रदेशसभाको दुई तिहाईबाट पारित गरिने स्पष्ट पारे।
उनले जनजातिलाई दिँदै आएको विदा कटौती तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग समेत गरेका छन्। ‘शासक भ्रष्टाचारी भएको देशको विकास नभएको हो, चार्डपर्वका बिदा धेरै भएर हैन’ उनले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकार खोस्ने काम राज्यले गर्नु हुदैन, त्यो अन्यायपूर्ण छ।’ एकात्मक शासन व्यवस्थावाट न्याय नपाएपछि संघीयता ल्याएको बताउँदै उनले संघीयतासँग जनजातिका बिदा कटौती गर्नु केन्द्रीय सरकारको गैर जिम्मेवारपूर्ण निर्णय भएको दोहोर्याए।
सो अवसरमा बोल्दै प्रदेश ४ का प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रधारा विष्टले संविधानबाट प्राप्त अधिकार लिँदै जाने र अन्य अधिकार पनि खोज्दै जानु पर्नेमा जोड दिए। नेपाली काँग्रेसकोतर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य कृष्णचन्द्र नेपालीले जनजातिले प्राप्त गरेका विदा समेत वामपन्थी सरकारले कटौती गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खिल्ली उडाएको बताए।
त्यस्तैगरी प्रदेश सभा सदस्य गायत्री गुरुङ, पियारी थापा, हरिशरण आचार्य लगायतले आफ्ना धारण राखेको थिए। प्राडा ओम गुरुङ, राजेन्द्र महर्जन, जगत बराम, युग पाठक, लगायतले प्रदेश ४ को नामाङ्कन तमुवान राख्न माग गरेका थिए।
