जिल्ला तहका दुई दर्जन सरकारी कार्यालय खारेज
आजबाट जिल्ला स्तरका झण्डै दुई दर्जन कार्यालय खारेज हुँदैछन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालय खारेज हुने भएका हुन्।
कुन कुन कार्यालय खारेजीमा?
कृषि विकास कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय, सिंचाई, महिला विकास, वन, सहकारी डिभिजन, खानेपानी, जिल्ला प्राविधिक, घरेलु तथा साना उद्योग, जिल्ला भू–संरक्षण, तथ्यांक, पर्यटन, भूमिसुधार, मालपोत, नापी कार्यालय र जिल्लाका सबै विकास समिति तथा सबै प्रतिष्ठान र परियोजना खारेज हुन लागेका हुन्।
खारेज हुने जिल्लास्तरीय कार्यालयले गर्ने काम अब स्थानीय तहबाटै हुने संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। खारेज हुने कार्यालयको सबै चलअचल सम्पती स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए।
खारेज हुने कार्यालयको सम्पत्ति र कर्मचारीको विवरण संकलन गर्न सरकारले मुख्यसचिव संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। खारेजीको सूचीमा परेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय भने आगामी असारसम्म खारेज नहुने भएको छ। खारेज हुने कार्यालयको बोर्ड तुरुन्त हटाईंने मन्त्रालयले जनाएको छ।
