जिल्ला समन्वय समिति संयोजकसम्मलाई रातो पासपोर्ट !
मन्त्रिपरिषदको बैठकले जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकसम्मलाई कुटनीतिक राहदानीको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा र जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकसम्मलाई कूटनीतिक राहदानी प्रयोगको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
यसअघि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले मात्र कुटनीतिक राहदानीको प्रयोग गर्दै आइरहेका थिए। त्यस्तै बैठकले गाउँपालिकाका अध्यक्ष, नगरपालिकाका मेयरहरुलाई विशेष राहदानीको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै सेवा अवधि सकिन लागेका नेपाली सेनाका १३ जना महासेनानीको सेवा अवधि दुई वर्ष थप गर्नेलगायत निर्णय समेत आजको मनत्री परिषदले गरेको छ।
राज्यमन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार घर बहालमा दोहोरो कर नलगाउने, रानीजमरा सिँचाइ आयोजनाको जग्गाको क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने, निर्वाचनका समयमा बम विष्फोटन र महिला हिंसाका घटनामा परी घाइते भएकाहरुको अस्पतालमा लागेको खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय भएको छ।
