| शुक्रबार, मंसिर १२, २०७७

प्रदेश ४

प्रदेश सांसदकाे माग ५० लाख

संघीय सरकारले प्रशासनिक खर्च र संरचना निर्माणको लागि पठाएको रकमबाट प्रदेशसभा सदस्यले ५० लाख रुपैयाँ माग गरेका छन्। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सांसद विकास कोषको लागि भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ल्याउन लागेको पहिलो बजेटबाट नै रकम छुट्याउनुपर्ने माग राखेका हुन्। बिहीबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशसभामा पेश गरेको विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारले मात्रै सबै क्षेत्रको विकास गर्न नसक्ने भन्दै पहिलो बजेटमा नै निर्वाचन क्षेत्र र सांसद विकास कोषको लागि रकम विनियोजन गर्न माग राखेका हुन्। छलफलमा बोल्ने क्रममा कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य दोबाटे विश्वकर्माले विकास निर्माणका योजनालाई कार्यान्वयन गर्न तत्काल नै ५० लाख दिईनुपर्ने माग राखे।

माओवादी केन्द्रका आशा कोइरालाले निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्न यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताईन्। ‘हामी अहिलेसम्म पहुँचवालाहरुले वडामा पनि बजेट लाने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई रकम नछुट्याउने परम्पराबाट गुज्रिरहेका छौँ’ उनले भनिन्, ‘सरकारले सबै क्षेत्रमा ध्यान दिन सक्दैन्, यसकारण समृद्ध प्रदेश निर्माणको लागि सबै क्षेत्रको विकास गर्न निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषको व्यवस्था गरिनुपर्छ।’ विनियोजन विधेयक वैज्ञानिक र वस्तुवादी भएको उनले टिप्पणी गरिन्। ‘जनताको जीवनस्तर फेर्न यस्तै नीति ल्याईनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘योजना बैंक निर्माण गरि योजनाको प्राथमिकिकरणको आधारमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिउँ।’ उनले भूकम्पपिडितहरुलाई किस्ताबन्दीमा भन्दा स्थानीय तहको प्रत्यक्ष संलग्नतामा एकैपटक अनुदान दिनुपर्ने सुझाव दिईन्। कांग्रेसका ओमकला गौतमले पहुँचवालाले मात्रै बजेट लैजाने प्रक्रिया अन्त्य गर्न पनि सांसद विकास कोष र निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राख्नुपर्ने माग राखिन। उनले कृषि र अर्गानिक खेतीलाई प्राथमिकता तथा प्रादेशिक बजारीकरणमा ध्यान दिन सुझाव दिईन्।

नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले पनि जनप्रतिनिधीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा विकास निर्माणका योजनाहरु अगाडि बढाउन सांसद विकास कोष चाहिने बताए। उनले विधेयकमाथि छलफल गर्दै भने, ‘जनताले अपनत्व महसुस गर्ने र जनप्रतिनिधिमार्फत विकासको बजेट विनियोजन हुनुपर्छ।’ युवाहरुलाई सके रोजगारी दिने नसके बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले माग राखे।   नागरिक दैनिक  |

प्रतिक्रिया दिनुहोस्