| बिहिबार, अशोज ८, २०७७

टेरेन निर्वाचन आयोगले अब के हुन्छ, नेकपा अण्डरलाइन ?

प्रचण्डलाई ओलीले दिए १२ दनक

राष्ट्रिय सभागृह (काठमाडौं) मा एमाले-माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता संयोजन समितिको आयोजनामा लेनिन जयन्ती र पार्टी स्थापना दिवसको कार्यक्रमको अन्तिम तयारी चल्दै थियो। भनिएको थियो, एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त कार्यक्रम। तर, त्यहाँ प्रयोग गरिएको ब्यानरमा भने कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठका अलावा एमालेका दिबंगत अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी र महासचिव मदन भण्डारीको तस्वीर थियो।

ब्यानरले निकै ठूलो तहल्का मच्चायो। एमालेको ब्यानर प्रयोग गरिएको भन्दै माओवादी समर्थकले नारावाजी सुरु गरे। ब्यानर निकालियो। दर्शकदीर्घाबाट ब्यानरको पक्षबिपक्षमा नारावाजी हुनथाल्यो। सभागृहभित्र नेताहरु रहने भिआइपी कक्षको स्थितिपनि त्यो भन्दा भिन्न थिएन। पुष्पलाल र मदन भण्डारीको तस्वीर फालिएको कार्यक्रममा आफू उपस्थित हुननसक्ने अड्डी लिइरहेका थिए एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) भने एमालेको ब्यानरमा हुने कार्यक्रममा आफू सहभागी नहुने बताइरहेका थिए।

एमाले बरिष्ठ नेता माधव नेपालले दुबै पक्षका ब्यानर राखेर कार्यक्रम सुचारु गर्ने मध्यमार्गी उपाय ननिकालेको भए त्यो दिनको कार्यक्रम नै हुने थिएन। नेपालले सुझाएको उपायपछि निर्धारित समयभन्दा झण्डै ३ घण्टा ढिलो कार्यक्रम सुरु भयो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘आजको घटनाले हामीलाई नकरात्मक रुपमा सकरात्मक पाठ सिकाएको छ। जसरी पार्टी एकताको घोषणा सबैलाई ‘सरप्राइज’ हुने गरी ‘ड्याम्म’ गरेका थियौं, अब पार्टी एकतापनि त्यसैगरी सबैलाई ‘सरप्राइज’ हुनेगरी ‘ड्याम्म’ गर्नेछौं।’

सबैलाई ‘सरप्राइज’ हुने गरी प्रचण्डले ‘ड्याम्म’ (अकस्मात) पार्टी एकता गर्ने दाबी गरेको एक महिना पुग्न लागिसक्यो। तर, ‘ड्याम्म’ पार्टी एकता हुने कुनै छेकछन्द देखिँदैन। यतिबेला प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले ‘ड्याम्म’ पार्टी एकता गर्ने कुनै आधार भेटेका छैनन्, न त एमालेका नेताहरुले नै। बरु ‘ड्याम्म पार्टी एकता’ को दावी गरेका प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीबाट चाहिँ पटक-पटक ‘ड्याम्’ (दनक) चाहिँ भोगिरहेका छन्।

र, यही कारण एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको एकता ‘कोमा’ मा राखिएको बिरामीजस्तै बन्न पुगेको छ। त्यस्तो विरामी, जसको अवस्थामा आश्चर्यजनक ढंगले सुधार आएर बौरिन पनि सक्छ वा कोमामै रहेर जीवनको अन्त्यपनि हुनसक्छ।

दनक १ : जबज विवाद
२ फागुन २०७४। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि आग्रह गरिसकेकी थिइन्। एमालेसँग पार्टी एकता हुने ‘पक्का’ भएकाले प्रचण्डले सरकारमा सहभागिता र पार्टी एकताका सम्बन्धमा थप निर्णयका लागि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय (हेडक्वार्टर) को विस्तारित बैठक बोलाए। बैठकले तत्काल पार्टी एकता गर्ने र ओली सरकारमा पहिलो चरणमै सहभागिता जनाउने निर्णय गर्‍यो।

त्यसैदिन एमाले–माओवादी केन्द्रको एकता संयोजन समितिको बैठक डाकिएको थियो। मानभवनस्थित माओवादी केन्द्र निकट व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीको निवासमा तय गरिएको बैठक सुरु हुनासाथ एमाले बरिष्ठ नेता माधव नेपालले एकता अघि नै संयुक्त दस्तावेजमा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) उल्लेख हुनुपर्ने माग उठाए।

नेपालले बैठकको सुरुमै ‘जबज’ लाई पार्टी दस्तावेजमा विना विवाद राख्नुपर्ने माग गरेपछि ओलीले बोल्न सुरु गरे। उनले ‘जबज नमान्नु माओवादीको पूर्वाग्रह हुने’ बताउँदै ‘समाजवाद-साम्यवादसम्मका लागिको कार्यक्रम नै जबज हो’ पनि भनिदिए। ओलीको यस्तो प्रस्तुतिपछि बैठक भाँडियो। त्यही कारण ३ फागुनमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीले आफ्नो तर्फबाट मन्त्री पठाएन।

त्यो घटनापछि माओवादी एमालेसँग पहिलो पटक झस्क्यो। एमालेको तर्फबाट माओवादी केन्द्रले पाएको यो पहिलो दनक थियो।

दनक २ : ‘राअवि’ काण्ड
फागुन २ गतेको त्यो घटनापछि क्रुद्ध बनेका प्रचण्ड भोलिपल्ट सिन्धुलीतिर लागे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्। ३ फागुनमा प्रधानमन्त्री ओलीको शपथ ग्रहण थियो। जतिसुकै तीतो सम्बन्ध भएपनि शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु सहभागी हुने प्रचलन छ। त्यही प्रचलनलाई निरन्तरता दिनमात्र प्रचण्ड सिन्धुलीबाट फर्के र ओलीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी भए।

तर, शपथ ग्रहण कार्यक्रममा एमाले–माओवादी केन्द्रका कसैको अनुहारमा खुसी थिएन। शपथ ग्रहण कार्यक्रम नै खल्लो बन्यो। शपथ ग्रहण भएलगत्तै ओलीले प्रचण्डलाई बोलाए। र, २ फागुनको बैठकमा आफ्नो तर्फबाट गल्ती भएको भन्दै क्षमायाचना गरे। त्यसपछि १४ फागुनमा मात्र माओवादीले आफ्नो तर्फबाट रामबहादुर थापा बादल) र मातृका यादवलाई मन्त्री मण्डलमा पठायो।

थापाले गृहमन्त्रीका रुपमा थापाले माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गरेका थिए। तर, थापाले शपथ ग्रहण गरेको दुई दिन बित्न नपाउँदै ओलीले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइदिए, गृहमन्त्री थापालाई थाहै नदिई। त्यो निर्णय १६ फागुनमा भएको थियो।

तर, त्यो निर्णय ११ फागुनमा भएको भन्दै राजपत्रको अतिरिक्ताङ्कमा प्रकासित गराए। यसलाई माओवादी केन्द्रले आफूमाथि ओलीबाट भएको गम्भीर छलको रुपमा बुझ्यो। प्रचण्डले ओलीसँग यस सम्बन्धमा गुनासो गरे। तर ओलीले ‘मुख्यसचिवको प्रस्ताव अनुसार गरिएको’ भन्दै उम्किन खोजे। गल्ती महसुस गर्नुको साटो मामिलालाई मुख्यसचिवतिर पन्छाएपछि प्रचण्ड झन् क्रुद्ध भए।

दनक ३ : योजना आयोग गठन
आफ्ना मन्त्रीहरुबाट प्रचण्डले थाहा पाए, क्याविनेटले राष्ट्रिय योजना आयोगको गठनबारे छुट्टै नयाँ कार्यविधि पारित गरेको छ र नयाँ कार्यविधि अनुसार आयोग ५ सदस्यीय हुनेछ। त्यसपछि प्रचण्डले ओलीसँग यसबारे जिज्ञाशा राखे। ओलीले ‘मुख्यसचिवले बनाएर ल्याएको कार्यविधि पारित गरिएको मात्र हो’ भन्ने जवाफ दिए। र, सँगसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगमा नियुक्त गरिने ५ जनाको नामपनि सुनाए।

ओलीले बनाएको लिष्टमा जो जो थिए, सबै एमालेका थिए। र, एमालेभित्र ओली निकटस्थ भनेर चिनिनेहरु थिए। त्यसपछि प्रचण्डले माओवादी केन्द्रको तर्फबाट २ जनाको नाम ओलीलाई दिए। यो चैत्र पहिलो हप्ताको घटना थियो। राष्ट्रिय योजना आयोग बनाउन ठीक्क परेका ओलीले प्रचण्डले माओवादी केन्द्रको तर्फबाट २ जनाको नाम त दिए। तर, योजना आयोग बनाउन ठीक्क परेका ओलीले प्रचण्डले २ जनाको नाम दिएपछि लामो समय योजना आयोग नै गठन गरेनन्।

ओलीले ११ बैशाख (०७५) मा मात्र योजना आयोग गठन गरी उपाध्यक्ष लगायत सदस्यहरु चयन गरे। खासमा बजेट निर्माण योजना आयोगको परामर्शमा हुनुपर्ने हो। तर, त्यसबीचमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमालेका तर्फबाट प्रस्तावित उपाध्यक्ष र सदस्यहरुलाई राखेर बजेटको खाका बनाउने काम गरिसकेका थिए।

दनक ४ : बजेट निर्माणमा बेवास्ता
संविधान अनुसार १५ जेठभित्र बजेट ल्याइसक्नु पर्छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले एमालेका मानिसहरुमात्र राखेर भित्रभित्रै बजेट निर्माण गर्दैछन् भन्ने जानकारी पाएपछि प्रचण्डले बजेटका सम्बन्धमा छलफल गर्न पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक डाक्न ओलीलाई भने। तर, झण्डै आधा दर्जन पटक प्रचण्डले गरेको यो आग्रह अनुसार ओलीले संयोजन समितिको बैठक बोलाएनन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण (२८-२९ बैशाख) का सम्बन्धमा ओलीले छलफलका लागि ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँग छलफल आयोजना गरे। त्यही छलफलमा ओलीले ‘बजेट निर्माणका विषयमा पनि छलफल गरौं’ भने। त्यो छलफलमा खिलराज रेग्मी, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवापनि थिए।

ओली सरकारले जुन बजेट ल्याउँदैछ, त्यो एमाले-माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनाव घोषणापत्र अनुसार आउने हो। तर, पार्टी एकता गर्ने भनिएको सत्ता साझेदार दलसँग बजेटका सम्बन्धमा ओलीले औपचारिक छलफल समेत गरेका छैनन्। चन्द र रेग्मी उपस्थित छलफलमा ‘बजेट बारे छलफल गरौं’ भन्नुलाई माओवादी केन्द्रले गठबन्धनमा सामेल दलप्रतिको बेवास्ताको रुपमा बुझेको देखिन्छ।

दनक ५ : राजनीतिक नियुक्ति
कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री थिए, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड। प्रचण्डको कार्यकालमा केही राजनीतिक नियुक्तिहरु भएका थिए। त्यो बेला नियुक्त भएका केही व्यक्तिलाई हटाउने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन्।

यसै सिलसिलामा नेपाल टेलिकमकी कार्यकारी निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई सञ्चार मन्त्रालयले स्पष्टिकरण नै सोधिसकेको छ भने राजदूतहरुलाई समेत हटाउने ओलीको तयारी देखिन्छ। आफूसँग कुनै परामर्श नगरी आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भएका नियुक्त भएका व्यक्तिहरुलाई हटाउन गरिएको तयारीप्रति पनि प्रचण्ड सन्तुष्ट छैनन्।

दनक ६ : प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार
जबज काण्डले पहिलो पटक एमाले-माओवादी केन्द्रबीच खटपट सिर्जना भएपनि ओलीले गल्ती महसुस गरेपछि ओली-प्रचण्डबीचको सम्बन्ध फेरि सुमधुर बन्यो। सरकार विस्तारको तयारी सुरु भयो। त्यसैक्रममा प्रचण्डले पार्टी एकता हुने नै भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट एकजना सल्लाहकार राखे एकताका सम्बन्धमा राम्रो सन्देश जाने बताए।

यति भन्दै प्रचण्डले माओवादी केन्द्रको तर्फबाट संविधान सभाको सदस्य भइसकेका पूर्वका एकजना युवा माओवादी नेताको नाम ओलीलाई दिए। प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पनि राखिँदा एकता हुने कुरामा जनता आश्वस्त हुने प्रचण्डको दावी थियो।

ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावमा सहमति त जनाए। कार्यान्वयन गरेनन्। प्रचण्डले त्यस विषयमा ओलीलाई पटक पटक सम्झाइरहे। तर ओलीले प्रचण्डको सुझाव कार्यान्वयन गरेनन्। आजकल प्रचण्डले ओलीसँग यो विषय नै उठाउन छोडिसकेका छन्। तर, यो घटनाले ओली पार्टी एकताप्रति गम्भीर रहेनछन् भन्ने निष्कर्षमा प्रचण्ड र माओवादी नेतृत्व पंक्तिलाई पुर्‍याएको छ।

दनक ७ : ब्यानर काण्ड
लेनिन जयन्ती तथा पार्टी स्थापना दिवसको दिन पारेर ९ बैशाख (०७५) मा पार्टी एकता गर्ने सिफारिस एकता संयोजन समितिद्वारा गठन गरिएका दुबै कार्यदलले गरेका थिए। तर, ९ बैशाखको ‘ब्यानर काण्ड’ ले गर्दा एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको सम्बन्ध तिक्तताउन्मुख हुन पुग्यो। त्यहाँ सुरुमा जस्तो ब्यानर टाँगियो, त्यो ओलीकै निर्देशनमा बनाइएको बुझाई माओवादीको छ।

त्यो कार्यक्रम एकता संयोजन समितिको नाममा गर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले गरेका थिए। तर, ओलीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई एमालेले प्रयोग गर्ने गरेको ब्यानरकै पृष्ठभूमि प्रयोग गर्ने र त्यसमा प्रचण्डको फोटोपनि राख्ने निर्देशन दिए। श्रेष्ठले पनि त्यसै अनुसार ब्यानर बनाउन लगाए।

ब्यानरका कारण कार्यक्रमस्थलमा लफडा सिर्जना भयो। ठूलो पार्टी र माओवादी समर्थनका कारण प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले मध्यमार्गको खोजी गर्नुपर्ने थियो। तर उनी आफै निहुँ खोज्ने मुडमा देखिए। ‘पुष्पलाल र मदन भण्डारीको तस्वीर नभएको कार्यक्रममा म बोल्दिन, बरु कार्यक्रम नै रद्द गरौं’ भन्ने प्रस्ताव राखे। यसले पनि उनी पार्टी एकताबाट तर्किन थालेको विश्लेषणमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वपंक्तिलाई पुर्‍यायो।

दनक ८ : ओलीको ट्वीट
२४ बैशाखमा ओलीले ‘आफ्नो दुनो सोझ्याउन समीकरण फेरबदलमा बानी परेकालाई मात्रै विकास र समृद्धिमा अरुचि हुनसक्छ’ भन्दै ट्वीट गरे। ओलीको ट्वीट यस्तो बेला आएको थियो, जतिबेला ओली-प्रचण्डबीचको खटपट भित्रभित्रै उत्कर्षतिर पुग्दै थियो। ओलीले प्रचण्ड आफूतिर होइन, एमाले बरिष्ठ नेता माधब नेपालसँग नजिकिएको महसुस गर्न थालेका थिए।

कांग्रेस त प्रतिपक्षी दल हो। सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीच आरोप-प्रत्यारोप भइरहन्छ। सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोपमा प्रधानमन्त्री ओली आफैपनि सामेल छन्। यदि कांग्रेसप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्नुथियो भने किटेर नै कांग्रेसलाई प्रहार गर्न सक्थे ओलीले। त्यसरी अप्रत्यक्ष रुपमा संकेत गरेर ट्वीट गर्नुपर्ने कारण थिएन। यस्तै विश्लेषण गर्दै प्रचण्ड र माओवादी पंक्तिले त्यो ट्वीट प्रचण्ड लक्ष्यित रहेको ठहर गरे।

ओलीको ट्वीटप्रति प्रचण्ड कति गम्भीर थिए भन्ने कुरा भोलिपल्ट पार्टी संसदीय दलको बैठकको उनको अभिव्यक्ति हेर्दा थाहा हुन्छ। ओलीको ट्वीटले आफूलाई निकै गम्भीर बनाएको बताए उनले। र, ओलीसँग त्यसै दिनको बैठकमा गम्भीरतापूर्वक त्यस विषयमा कुरा राख्ने बताए। उनी ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे। ओलीले प्रचण्डलाई भेट्ने समय नै दिएनन्।

ओली–प्रचण्डबीच २६ बैशाखमा मात्र भेट हुनसक्यो। त्यो भेटमा ओलीले त्यो ट्वीट आफूले गरेको नभई आफ्नो सचिवालयका मानिसहरुले गरेको र फरक प्रसङ्गमा भएको कुरालाई गलत ढंगले प्रस्तुत गरिदिएको स्पष्टिकरण दिए। ओलीको स्पष्टिकरणपछि प्रचण्ड चुप त लागे। तर, त्यो आफैप्रति लक्ष्यित थियो भन्ने प्रचण्डलाई अहिलेपनि लागिरहकै छ।

दनक ९ : फोरम र सरकार
१४ फागुनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सामेल हुन नसकेपनि १५ फागुनमा सहभागी हुने आन्तरिक सहमति ओली-प्रचण्ड र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच थियो। त्यसैले, फोरमको सत्तारोहणका लागि एमाले-माओवादी केन्द्र-फोरमबीच राजनीतिक सहमतिको मस्यौदा पारियो। १३ फागुनकै दिन फोरमले पाउने मन्त्रालयको टुङ्गो ओली, प्रचण्ड र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मिलेर लगाए।

त्यसैदिन (१३ फागुन) साँझ मन्त्रीमण्डल बैठक थियो। खासमा माओवादीको भागमा परेको उर्जा, सिंचाई र जलस्रोत मन्त्रालयबाट सिंचाईलाई विभाजन गरेर माओवादीका लागि एउटा मन्त्रालय निकाल्ने आन्तरिक सहमति ओली–प्रचण्ड–यादवबीच भएको भएको थियो। त्यसै आधारमा माओवादी केन्द्रकी बिना मगरलाई सिंचाई मन्त्री बनाउने टुङ्गो माओवादीले लगाएको थियो।

फोरमलाई शहरी विकास र स्वास्थ्यमन्त्री दिने आन्तरिक सहमति थियो। त्यही सहमतिका साथ यादव बालुवाटारबाट निस्केका थिए। तर, त्यो सहमति अनुसार ओलीले १३ फागुन साँझ भएको मन्त्री मण्डल बैठकबाट उर्जा, सिंचाई र जलस्रोत मन्त्रालयबाट सिंचाई मन्त्रालय छुट्टयाउने होइन, फोरमलाई दिने भनिएको शहरी विकासबाट खानेपानी विभाग निकालेर अलग मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरे।

भोलिपल्ट विहान जब प्रचण्ड सिंचाई मन्त्रालयमा बिना मगर सहित माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुको लिष्ट बोकेर बालुवाटार पुगे, त्यहाँ पुगेपछि बल्ल उनले थाहा पाए, सिंचाई मन्त्रालयलाई उर्जासँगै यथावत राखिएको रहेछ। ओलीले त फोरमको भागमा परेको शहरी विकासबाट खानेपानी विभाग निकालेर खानेपानी मन्त्रालय बनाएछन्।

फोरमको सत्तारोहणका लागि एमाले-माओवादी केन्द्र-फोरमबीच जुन सहमतिको मस्यौदा गरिँदै थियो, मस्यौदाको क्रममा प्रचण्ड र यादवबीच धेरै कुरामा मतैक्यता रह्यो। फोरमलाई सरकारमा सामेल गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावकपनि प्रचण्ड नै थिए। जब प्रचण्ड र यादव मिलेको देखे, त्यसपछि यादवलाई भड्कने गरी शहरी विकासबाट खानेपानी मन्त्रालय विभाजन गरेको माओवादी केन्द्रको विश्लेषण देखिन्छ।

खानेपानी मन्त्रालयको निर्माणलाई माओवादी केन्द्रले ओलीको तर्फबाट भएको अर्काे छलको रुपमा बुझेको देखिन्छ।

दनक १० : अरुण तेस्रो आयोजना
एमाले माओवादी केन्द्रबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न गर्ने पछिल्लो घटना चाहिँ अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास हो। भारतीय सरकारको स्वामित्व रहेको सतलेज कम्पनीले निर्माणको जिम्मेवारी पाएको ९ सय मेघावाटको यो आयोजनाको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २८ बैशाखमा शिलान्यास गरिसकेका छन्।

खासमा जलविद्युत् सम्बन्धी मामिला हेर्नकै लागि उर्जा मन्त्रालयको गठन गरिएको हो। तर, सो आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सम्बन्धी अनुमति पत्र उर्जा मन्त्रालयबाट होइन, आफू अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डबाट जारी गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले गरे। त्यसप्रति माओवादी केन्द्र असन्तुष्ट रहेयो, त्यही कारण उर्जामन्त्री पुन शिलान्यास कार्यक्रममा उपस्थित नै भएनन्।

अरुण तेस्रोको शिलान्यासलाई माओवादी केन्द्रले ओलीको भारतसँगको निकटताको रुपमा हेरेको छ। गत निर्वाचनमा बहुमत आएलगत्तै एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन तोड्ने गरी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरिएको थियो। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर बामगठबन्धन तोड्ने प्रयास करिब डेढ महिना चलेको थियो।

प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आएपनि प्रचण्ड गठबन्धन र पार्टी एकताबाट पछि हटेनन्। पार्टी एकतालाई केन्द्रमा राखेर गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने र ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा अडिग रहे प्रचण्ड। त्यसपछि बामगठबन्धन तोड्ने र पार्टी एकता भाँड्न खोज्नेहरुको ध्यान एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीतिर केन्द्रित भएको माओवादी केन्द्रको बुझाई छ।

माओवादी केन्द्रले सम्हालेको उर्जा मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर जसरी अरुण तेस्रो निर्माणको काम अघि बढाइयो, त्यसलाई माओवादी केन्द्रले ओलीको भारतसँगको बढ्दो ‘मित्रता’ का कारण पार्टी एकता भाँड्ने प्रयासका रुपमा बुझेको छ।

दनक ११ : बिगतको स्मरण
एकपछि अर्का उपरोक्त घटनाहरुलाई आजकल प्रचण्डले एउटै डालोमा हालेर ओलीको विश्लेषण गर्न थालेका छन्। ओलीका उपरोक्त १० व्यबहारले प्रचण्ड र माओवादी नेतृत्व पंक्तिलाई के निष्कर्षका पुर्‍याएको देखिन्छ भने, एमाले-माओवादी केन्द्रबीचको एकता भाँड्न जुनजुन शक्ति लागेका थिए, उनीहरुसँग ओलीको दोस्ती भइसक्यो र त्यसले एकता भाँड्न ओलीलाई प्रयोग गरिसक्यो।

त्यही कारण हुनसक्छ, चुनावताका ओली-प्रचण्डबीच जस्तो हार्दिकता थियो, त्यो हार्दिकता पाइन्न। तीन बर्षअघि माओवादी समर्थनमै प्रधानमन्त्री भएको केही समयपछि प्रचण्डको अर्काे बिकल्प छैन भन्दै ओलीले माओवादी र प्रचण्डलाई जसरी हेप्न थालेका थिए, यसपटक प्रधानमन्त्री बनेको ३ महिना नपुग्दै त्यसैगरी हेप्न र नजरअन्दाज गर्न थालेको अनुभूति माओवादीको नेतृत्व पंक्तिले गर्न थालेको छ।

र, यही कारण माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरु ‘बामगठबन्धन र पार्टी एकताको घोषणा’ (१७ असोज ०७४) गठनताकाका केही घटना फेरि सम्झन थालेका छन्, उतिबेला स्वभाविक मानेका ती घटनाहरुमा आजकल माओवादी पंक्तिले छल देख्न थालेको छ। त्यसमध्ये एउटा हो, पार्टी एकता संयोजन समितिको गठन।

पार्टी एकता संयोजन समितिमा दुबै पार्टीबाट ३-३ जना राख्ने सहमति थियो। त्यसै अनुसार माओवादी केन्द्रबाट अहिलेपनि संयोजन समितिमा ३ जना नै छन्। तर, एमालेबाट चाहिँ ५ जना छन्। जब संयोजन समिति बन्यो, ‘मैले त पार्टीमा मिलाउनै सकिन’ भन्दै ओलीले ईश्वर पोखरेलको नाम प्रस्ताव गरेछन्। ‘ठीकै छ नि त’ भन्दै प्रचण्डले पनि सहमति जनाएछन्।

तर, पोखरेलको नाम थपिएपछि पनि ओलीले प्रस्ताव गर्न बाँकी राखेनन्। त्यसपछि ‘झलनाथ खनाललाई नल्याए झन् अप्ठेरो हुनेभयो’ भन्दै ओलीले खनालको नामपनि प्रस्ताव गरेछन्। त्यसलाई मान्नपनि प्रचण्ड बाध्य भए, जसले गर्दा संयोजन समितिमा एमालेबाट ५ नेताको सहभागिता छ। ओलीको यो शैलीलाई आजकल माओवादी पंक्तिले धुर्तताको रुपमा बुझ्न थालेको छ।

दनक १२ : बाबुरामको प्रबेश
१७ असोजमा भएको एकता र बाबुराम भट्टराईको संयोजन समितिमा प्रवेशलाई पनि आजकल माओवादीको नेतृत्वपंक्तिले छलको रुपमा बुझ्न थालेको छ। १७ असोजमा बामगठबन्धन र एकता गर्ने घोषणा भयो, भट्टराईलाई चाहिँ २ दिनपछि अर्थात् १९ असोज (०७४ मा) संयोजन समितिमा ल्याउने आन्तरिक सहमति एमाले-माओवादी केन्द्रका नेताहरुबीच थियो।

खासमा भट्टराईलाई पनि एकतामा सामेल गर्न प्रचण्डले नै कुराकानी गरेका थिए। त्यसैले, भट्टराईलाई १७ असोजमै संयोजन समितिमा ल्याउने पक्षमा थिए प्रचण्ड। तर, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत माओवादी नेता र बामदेब गौतम लगायतका एमाले नेताले विरोध जनाए। सबैले विरोध जनाएपछि प्रचण्ड अल्पमतमा परे। आफैले एकतामा ल्याउन प्रयास गरेपनि विरोध भएपछि प्रचण्ड अप्ठेरोमा परे।

१९ असोजमा मात्र भट्टराईलाई संयोजन समितिमा ल्याउने आन्तरिक सहमति भएपनि ओलीले प्रचण्डलाई थाहै नदिई १७ असोजमा एकान्त वार्ता गरे र नयाँशक्तिले सूर्य चिन्ह लिने गरी वामगठबन्धनमा सामेल हुन सहमत गराए। प्रचण्ड ओली-भट्टराईबीच भएको कुराकानी र सहमतिबारे अनविज्ञ थिए। नयाँशक्ति एमालेकै सूर्यचिन्हबाट चुनाव लड्ने सहमति भएको कुरा राष्ट्रिय सभाको घोषणा सभामा ओलीले बताएपछि मात्र प्रचण्डले थाहा पाए।

खासमा एकतापछि प्रचण्ड र भट्टराई नमिलुन् र आफ्नो कमजोर हुनु नपरोस् भनेर ओलीले भट्टराईलाई १७ असोजकै दिन संयोजन समितिमा ल्याउने र एमालेकै चुनाव चिन्ह दिने निर्णय गरेका थिए। ओलीको त्यो व्यवहारलाई पनि माओवादी नेतृत्व पंक्तिले धुत्र्याइँको रुपमा बुझेको छ। र, ओलीसँग सतर्क हुन थालेको छ। news source nepalkhabar

प्रतिक्रिया दिनुहोस्