सरकारले वृद्धभत्ता बढाउँने संकेत ब्यबस्थापनको चिन्तामा अर्थमन्त्री
तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनाव प्रचारभर ‘जेष्ठ नागरिकको सहारा एमाले’ भन्दै बृद्धभत्ताका नाममा भोट मागे ।
बृद्धभत्ता कार्डकै कारण चुनाव हारिन्छ कि भन्ने भएपछि शेरबहादुर देउवा सरकारले ७० को सट्टा ६५ मै बृद्धभत्ता दिने निर्णय लियो । तर, ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘बैशदेखि बृद्धभत्ता खाने हो कि के हो रु’ भन्दै आलोचना गरे ।
एकातिर बृद्धभत्ताका नाममा भेट मागे, अर्कातिर उमेर कम गर्दा राष्ट्रलाई टाट पल्टाउन खोजेको भन्दै देउवा सरकार र कांग्रेसको विरोध गर्दै भोट थपे । तर, अब अहिले तिनै ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारले बजेट ल्याउँदा बृद्धभत्ता बढ्छ कि बढ्दैन रु भत्ता पाउने उमेर ७० हुन्छ कि ६५ चासो बढेको छ ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुका अनुसार यसबारे अहिले नै कुनै निर्णय भएको छैन । तर, चुनावी घोषणा पत्रअनुसार बृद्धभत्ता बढाउनु पर्ने मत नेतृत्वमा देखिएको छ ।
यसको मारमा बजेट निर्माणमा जुटेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा परेका छन् । खतिवडाले सामाजिक सुरक्षामा तत्काल थप बजेट खर्च वृद्धि गर्न नहुने पक्षमा छन् ।
तर, नेतृत्वको दबाव थेप्न मुस्किल छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त घोषणा पत्रमा हाल २ हजार रहेको बृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउने उल्लेख छ । ५ वर्षमा ५ हजार पुर्याउन पनि अहिलेदेखि नै थप्नु पर्ने हुन्छ ।
तर, संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा थपिएको प्रशासनिक खर्च नै धान्न मुस्किल भइरहेको बेला सामाजिक सुरक्षामा खर्च बढाउने पक्षमा अर्थमन्त्री देखिएका छैनन् । बरु श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ब्यापक बनाउन छलफल चलाएका छन् । यसका लागि समाजिक सुरक्षा कोषलाई सक्रिय गर्ने योजना छ ।
कोषमा जम्मा भएको झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँलाई यो वर्षबाट परिचालन गर्ने नीति सरकारले लिनेछ । अहिले कोषको रकम अर्थमन्त्रालयले चलाइरहेको छ । समाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्दै राज्यमाथि बढिरहेको आर्थिक भारलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ नीति ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।
समाजिक सुरक्षामा बाषिर्क २५ अर्ब खर्च गर्दा उत्पादनशीलतामा असर गरेको निश्कर्ष निकाल्दै कुनै लघुबीमासहित विशेष संरचना निर्माणको तयारी गरिएको हो । तर, कुन उपायबाट बढ्दो भारलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने टुंगो नलागिसकेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘अब योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउँदै जाने नीति तथा कार्यक्रममा आउँछ ।
सँगै कल्याणकारी भत्ताहरुले सिर्जना भएको आर्थिक ब्ययभारलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याउँछौं’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाने झण्डै २३ लाख नागरिक छन् । तीमध्ये करीब १० लाख ज्येष्ठ नागरिक हुन् । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीले सुरु गरेको समाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक सय रुपैयाँबाट २ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । राजस्वका झण्डै ६ प्रतिशत रकम समाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडेर सकिन्छ ।
त्यसैले अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत यसको व्यवस्थापन गर्ने उपाय खोजेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
