| बुधबार, अशोज १४, २०७७

शिक्षा लिन नसकिएको भूकम्प

शिक्षा लिन नसकिएको भूकम्प

गोरखा केन्द्रबिन्दु भएर गएको विनाशकारी भूकम्पको तीन वर्ष पूरा भएको छ। उक्त भूकम्पबाट हामीले के शिक्षा प्राप्त गर्न सक्यौं, जसले गर्दा भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता भूकम्पबाट हुने क्षति कम गर्न सकियोस्। विडम्बना हामीले विगतको घटनाबाट शिक्षा लिन सकिरहेका छैनौं।

केही समयअघि टर्किस जहाज हाम्रो एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेनजिकै दुर्घटना पर्दा उक्त जहाजलाई रनवेबाट पार्किङमा लैजान जहाज तान्ने सामग्री र यन्त्र नहुँदा हाम्रो विमानस्थल घन्टौं अवरुद्ध भएको थियो। उक्त घटनाबाट शिक्षा लिएर आवश्यक सामग्री र यन्त्र व्यवस्था गरेको भए केही दिनअघि मालिन्दो एयरको जहाज रनवेमै दुर्घटनामा पर्दा फेरि पनि केही घन्टा विमानस्थल अवरुद्ध हुने थिएन।

२०७२ को भूकम्पबाट हामीलाई के शिक्षा प्राप्त भयो त्यसको निर्क्योल नगरी न पुनर्निर्माण सफल हुन सक्छ न त हामीले अब गरिने निर्माण भूकम्पप्रतिरोधी हुन सक्छन्। किन गत भूकम्पमा धेरै भवन क्षति भए ? आधुनिक भनिएका र नक्सा पास गरेर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्रसमेत पाएका घरहरू किन भत्किए ? भवन आचारसंहिता पूर्णरूपले किन पालना गराउन सकिएन ?

यसको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्ने हो ?  हाम्रो भवन आचारसंहिता परिमार्जन गर्नुपर्ने हो कि होइन ? भूकम्पका बेला बाहिर भएका मानिसहरू किन घरभित्र खाटमुनि लुक्न गए ? काठमाडौंमा भूकम्प जुनसुकै बेला जान सक्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि किन केही लाख पाल पनि भण्डारण गरेर राख्न् सकेनौं ? सामान्य हिसाबले जोखिम देखिने ठाउँमा पनि किन ठूलाठूला संरचना बनाउन अनुमति दिइयो ?

यस्ता धेरै प्रश्न उत्तरबिना गरिने पुनर्निर्माण दीर्घकालीन हुन सक्दैन र भूकम्पको क्षति न्यूनीकरण गर्न गरिने प्रयास पनि सफल हुन सक्दैनन्। कागजी रूपमा माथि उल्लिखित सबै प्रश्नका उत्तर पाइएला तर भूकम्प गएको तीन वर्ष हुँदा पनि व्यावहारिक रूपमा ती प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास राज्यका कुनै निकायबाट भएको देखिँदैन।

०७२ को भूकम्पपछि सबैको ध्यान भूकम्पबाट धेरै क्षति भएका १४ वटा जिल्लामा मात्र गएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो हिसाबले त्यहाँ काम गरिएको छ। पुनर्निर्माण सोचेजस्तो गतिमा नभए पनि ती जिल्लामा भूकम्पप्रतिरोधी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ धेरै विकास भएको देखिन्छ। त्यो राम्रो पक्ष हो, तर राज्य ती १४ जिल्लामा केन्द्रित भइरहँदा बाँकी ६३ जिल्लामा भूकम्पप्रतिरोधी निर्माण गर्नुपर्दैन त ?

पोखराबाट पश्चिम क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प नगएको पाँच सय वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ, उक्त क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प जान सक्ने शक्तिसञ्चय भइसकेको अध्ययनले देखाएको छ। गोर्खापूर्व पनि गत ०७२ को भूकम्पमा पूरै शक्ति स्खलन नभएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। यस्तो अवस्थामा राज्यले देशभरि नै भूकम्पप्रतिरोधी निर्माणमा आक्रामकरूपले लाग्नुपर्ने हुन्छ। भूकम्पको त्यति ठूलो धनजनको क्षतिबाट पनि हामीले केही पनि सिकेनौं, अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय निकायले भवन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएको पाइँदैन।

अहिले प्रायजसो नगरपालिकाले घरको नक्सा पास गर्दा आउने शुल्कलाई आफ्नो एउटा आम्दानीको स्रोत मान्ने गरेको देखिन्छ। नक्सा कोर्ने र पास गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो बनाइएको पाइन्छ। हुन त घर बनाउँदा लाग्ने खर्चको तुलनामा नक्सा तयार पार्न र पास गर्न लाग्ने खर्च अति न्यून नै हुन्छ। तैपनि हाम्रो मनोविज्ञान डिजाइन र नक्सा पासमा किन केही हजार रुपैयाँ पनि तिर्ने भन्ने देखिन्छ। जसले गर्दा धेरैले इन्जिनियरिङ डिजाइन र नक्सा पास नगरी घर बनाउने चलन छ।

हालै मात्र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ संसद्बाट पास भएको छ। यो विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले मात्र भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणमा ठूलो असर पार्ने देखिँदैन।

भविष्यमा भूकम्प आएर जनधनको क्षति भएपछि प्रतिघर केही लाख अनुदान दिँदा हुने खर्बौं खर्चभन्दा अहिले नै राज्यले आवासीय घर निर्माण गर्दा इन्जिनियरिङ डिजाइन गर्न र घर निर्माणको अनुगमन गर्न निःशुल्क प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने तथा नक्सा पासलाई सहज बनाउनतिर लाग्नुपर्छ। जसरी अहिले अस्पतालमा आएर सुत्केरी हुँदा बाटो खर्च दिइन्छ, त्यसैगरी प्राविधिक राखेर निर्माण गरिने घरलाई प्राविधिकका लागि लाग्ने केही खर्च नगरपालिका वा गाउँपालिकाले दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

स्थानीय निकायले अन्य विभिन्न तरिकाले नक्सापास गर्दा लिने शुल्क घर निर्माण भइसकेपछि घरधनीलाई विभिन्न सिफारिस बनाइदिँदा घर करको रूपमा लिन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। तर स्थानीय निकाय कसरी बढीभन्दा बढी भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर कार्ययोजना बनाएको देखिँदैन।

व्यवस्थित बसोवासका लागि राज्यले पहल गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। अहिलेको अवस्थामा कम्तीमा पनि नगरपालिकाभित्र व्यक्तिले आफूखुसी घर बनाउन रोक लगाउनुपर्छ। राज्य वा स्थानीय निकायले आवासीय घर निर्माणका लागि जग्गा छुट्टाउने, आवश्यक सुविधा जस्तै- बिजुली, खानेपानी, ढल, सडक आदिको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ।

उक्त क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीमार्फत घरको बिमा हुने घर निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ। यसो गर्दा अव्यवस्थित बस्ती निर्माण रोकिन्छ, घर निर्माणमा गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म पनि आधुनिक घर निर्माण भन्नेबित्तिकै कंक्रिटका पिल्लरहरू र इँट्टाका गाह्रो भन्ने बुझ्छौं। वास्तवमा हाम्रोजस्तो भूकम्पीय जोखिम भएको क्षेत्रमा हलुंगो निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर घर बनाउन थाल्नुपर्छ। घर जति गह्रौं निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर निर्माण गर्‍यो, भूकम्पको असर उति नै बढी हुन्छ। ०७२ को भूकम्पमा राम्रो इन्जिनियरिङ डिजाइन गरेर बनाइएको भनिएका अग्लाअग्ला घरमा क्षति पुग्नुको एक प्रमुख कारण गह्रौं निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नु हो। हलुंगो निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर गर बनाउनेतर्फ व्यापारिक हिसाबले केही पहल भए पनि राज्य स्तरमा केही भएको देखिँदैन।

नगरपालिकामा घर बनाउँदा मात्रा भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउनुपर्ने, यद्यपि यो नियम पनि पूर्ण कार्यान्वयन त भएको छैन, तर गाउँपालिकामा घर बनाउँदा केही पनि गर्नुनपर्ने जुन चलन छ, त्यसलाई पनि सुधार्नु जरुरी छ। गत ०७२ को भूकम्पमा सहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण भेगमा धेरैजनाको मृत्यु भयो। त्यसैले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि घर निर्माण गर्दा चाहे त्यो आधुनिक घर होस् वा परम्परागत किसिमको घर होस्, भूकम्पप्रतिरोधी हुने गरी बनाउन स्थानीय निकायले प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउनुपर्छ।

हाम्रो गाउँतिर बनाइने ढुंगा-माटोको घर पनि भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ। ढुंगा आफैंमा कमजोर होइन, हामीले गलत तरिकाले प्रयोग गरेकोले कमजोर भएको हो। हाम्रा भीरपाखा तथा सामुदायिक बनमा पाइने बाँस तथा काठसँगै ढुंगा तथा इँटा प्रयोग गरेर भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन सकिन्छ। चिली तथा टर्कीजस्ता भूकम्पको अति जोखिममा रहेका देशमा पनि काँचो इट्टा तथा ढुंगा र माटोले बनेको घर पनि भूकम्पप्रतिरोधी हुन सक्छन् भनेर सफल अनुसन्धान र प्रयोग गरिसकिएको छ।

अब हामीले हाम्रो मौलिक घरलाई कसरी बढीभन्दा बढी बहुविपद्प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानजस्ता उच्चस्तरीय संस्थामा नेपालकै स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरेर कसरी न्यून खर्चमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन-अनुसन्धान हुनु जरुरी छ।

भारतको गुजरातमा सन् २००१ मा भूकम्प गएपश्चात् त्यहाँको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पका विज्ञहरूको राय लिएर इन्जिनियरिङको डिप्लोमादेखि स्नातकोत्तर तहसम्मका पाठ्यक्रममा भूकम्प र भूकम्पप्रतिरोधी निर्माणका विषय थपिएको थियो। त्यस्तै २०१० को भूकम्पपछि चिलीमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिएको थियो। साथै भूकम्पप्रतिरोधी निर्माणको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न राज्यले विश्वविद्यालयमा ठूलो लगानी गरेको देखिन्छ।

जसले गर्दा अहिले चिलीमा भूकम्पप्रतिरोधी निर्माणका लागि नयाँनयाँ प्रविधि विकास भइरहेको छ। त्यस्तै चिली सरकार २०१० को भूकम्पपछि विपद् न्यूनीकरणका लागि केही नीतिनियम र कानुन निर्माण गरेको थियो, जसको असर सन् २०१४ र २०१५ मा गएको भूकम्पमा देखियो र उक्त भूकम्पमा अति न्यून क्षति भएको थियो। तर नेपालमा भूकम्पलगायतका विपद् न्यूनीकरणका लागि राज्य अग्रसर भएको देखिएको छैन।

यद्यपि हालै मात्र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ संसद्बाट पास भएको छ। यो विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले मात्र भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणमा ठूलो असर पार्ने देखिँदैन। राज्यले ०७२ को भूकम्पबाट केही पनि शिक्षा नलिएको देख्दा यो ऐनले तोकेका संरचना बनाउनेमा र यसलाई कार्यान्वयन गर्नेमा पनि शंका छ।

नेपालको भूकम्पीय जोखिम र माटोको विशेषतालाई हेरेर मौलिक खालका भूकम्पप्रतिरोधी संरचना बनाउने कुनै पद्धति र प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ भनेर विज्ञहरूले भनेको ०७२ को भूकम्पभन्दा पहिलादेखि नै हो। जस्तो- काठमाडौंमा अन्यत्रभन्दा गोंगबु क्षेत्रमा किन धेरै घर भत्किए यसबाट शिक्षा लिने कि नलिने ?

नेपालमा अहिलेसम्म पनि भूउपयोग नीति आउन नसक्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण हो। जसका अभावले अति जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पनि धमाधम बस्ती बस्न थालेका छन्। जनसंख्या वृद्घि तथा सहरी क्षेत्रमा अधिक बसाइँसराइका कारण अति जोखिमयुक्त क्षेत्र अतिक्रमण गरी तथा आधिकारिक रूपमै बस्ती विस्तार हुने क्रम जारी छ, जसले कुनै न कुनै दिन ठूलो विपद् निम्ताउने निश्चितप्रायः छ।

०७२ भूकम्पमा हाम्रो पूर्वतयारीको हविगत देखिएकै हो, तर के त्यसबाट हामीले शिक्षा लिएर हाम्रो पूर्वतयारीलाई सुदृढ परेका छौं त ?               अब भविष्यमा भूकम्प गयो भने कसरी उद्धार गर्ने, कुन निकायले कुन कार्य गर्ने प्रस्ट छौं त ?               वर्षायाम वा जाडोमा भूकम्प गयो भने अत्यावश्यक पर्ने सामान्य पाल वा त्रिपाल हाम्रो स्थानीय निकायले भण्डारण गरेका छौं त ?

विपद्को बेला पानी शुद्ध बनाउन प्रयोग गर्ने क्लोरिन र फिल्टरजस्ता सामग्री हामीले बन्दोबस्त गरेका छौं त ?               के हामीले विद्यार्थीलाई भूकम्प बेला सुरक्षित स्थानमा कसरी जाने भने अभ्यास गराएका छौं त ?               के हामी भूकम्प बेला आवश्यक पनि खुला र सुरक्षित स्थान बनाउन केही पहल गर्‍यौं ?

केही हामीले पुराना र भूकम्पप्रतिरोधी नभएका घरलाई उन्नयन गर्नतर्फ केही सोच्यौं कि सोचेनौं ?               विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका देशमा स्थानीय निकायको वार्षिक आयको पाँच प्रतिशत रकम विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा खर्च गर्ने प्रबन्ध गरेको पाइन्छ। के हामीले पुनर्निर्माण भइरहेका जिल्लाबाहेक अन्यत्र यस्तो बजेटको व्यवस्था गरेका छौं त ? अन्नपूर्ण

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्