| शनिबार, अशोज १०, २०७७

गोरखामा ५० प्रतिशत मात्र घर पुनर्निर्माण

अनुदान लिए तर घर बनाएनन्

विनाशकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष पूरा भयो। त्यसले दिएका शारीरिक एवं मानसिक चोट बिस्तारै हराउँदै गएका छन्। तर भत्किएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण भने अत्यन्त सुस्त गतिमा छ। सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराए पनि अनुदान मात्रै लिने तर घर नबनाउनेको संख्या बढी देखिएको छ।

निजी आवास निर्माण गर्न सरकारसँग अनुदान लिएर पनि आधाभन्दा बढीले घर नै बनाएका छैनन्। पहिलो किस्ता लिने धेरै भए पनि घर निर्माणले तीव्रता नपाउँदा दोस्रो र तेस्रो किस्ता पाउने थोरै छन्।

धादिङमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि ७३ हजार दुई सय ७६ लाभग्राही सूचीमा परेका थिए। त्यसमध्ये ६८ हजार ८ सय ४० घरधुरीले अनुदान सम्झौता गरेका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता गरेकामध्ये ६८ हजार एक सय ६४ जनाले पहिलो किस्ताबापतको रकम लगेका छन्। पहिलो किस्ताको रकम लिई घरको जग हालेपछि मात्रै दोस्रो किस्ताको रकम पाइन्छ।

०७५ वैशाख ९ गतेसम्म ४१ हजार ५ सय ६९ घरधुरीको मात्रै दोस्रो किस्ता सिफारिस भएको जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाइका प्रमुख दिलीप भण्डारीले जानकारी दिए। ‘हालसम्मको आँकडा हेर्दा अनुदान लिएर घर बनाउन थाल्नेहरू ६० प्रतिशन र घर निर्माण पूरा गरी तेस्रो किस्ता लिनेहरू १२ प्रतिशत छन्’, उनले भने। हालसम्म धादिङबाट घर निर्माण सम्पन्न गरी तेस्रो किस्ता लिने १२ हजार आठ सय दुई घर मात्रै छन्।

भूकम्पपछि अधिकांश परिवारले चर्केकै घर मर्मत र टालटुल गरी बसेका छन्। घर पूरै भत्केकाहरूले पनि टहरो टालटुल गर्दैमा पहिलो किस्ता सकाएका छन्। ‘अनुदान लिएपछि घर नबनाए पैसा फिर्ता माग्छ भन्ने सुनेको थिएँ। त्यसैले जग मात्रै हालेर दोस्रो किस्ताको निवेदन दिएको छु’, नीकलण्ठ-८ ससाहका रामबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘दोस्रोे किस्ता आउनेबित्तिकै गाह्रो लगाउनुपर्ला।’ सरकारले दिएको पहिलो किस्ताको रकम पुराना घरटहरा मर्मतमै सकिएको उनले बताए। ‘एकैपटक दिएको भए बरु घर बनाउन सजिलो हुन्थ्यो’, श्रेष्ठले भने, ‘अड्कलेर दिँदा काम थालिहाल्न गाह्रो भयो।’

गजुरी गाउँपालिका-६ का केदारनाथ अधिकारीले घर बनाउन पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार लिइसकेका छन्। तर घर बनाउने कुनै सुरसारै छैन। ‘घर बनाउन लगेको पैसा अरु काममा खर्च भयो। घर कसरी बनाउनु’, केदारनाथले भने, ‘पैसा नभएर घरको जग हाल्न सकेको छैन।’ सरकारले अनुदानको रकम लिन २०७४ चैत मसान्तसम्मको अवधि तोकिदिएपछि धेरैजसो घरको जग हालिएको थियो। अहिले फेरि दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने म्याद असार मसान्तसम्म थपिएको छ। म्याद सकिन लागेकाले अधिकांश लाभग्राहीले घरको जग (डीपीसी) मात्रै हालेर दोस्रो किस्ताका लागि निवदेन दिएका छन्।

‘घर पूरै बनाइसक्न आफूसँग पैसा छैन, ज्यालादारी कमाइले बिहानबेलुकाकै छाक टार्न ठिक्क हुन्छ, पैसा नआई घर कसरी बनाइसक्नु ? ’, सिद्धालेक गाउँपालिकाका वीरबहादुर तामाङले भने। हिउँद लागेपछि बर्खा र बर्खा लागेपछि हिउँदमा घर बनाउने भन्दै पीडितले घर बनाउने भाका सारिरहेका छन्।

घर बनाएकाले पनि उपयोगी बनाएनन्

भूकम्पको अनुदान लिएर बनेका निजी आवास न घर, न गोठजस्ता देखिएका छन्। अनुदान लिएर बनेका धेरैजसो घर केही बस्न लायकसमेत छैनन्। घर नढलीकनै पनि मौका छोपेर अनुदान लिएकाले तयार पारेका संरचना घर भन्न नालायक देखिएका हुन्। घर बनाउने नाममा सरकारले दिएको अनुदान पचाउनकै लागि तयार पारिएको संरचना सडकछेउमा खुद्रा पसलेले पसल चलाउने घुम्ती (घर)जस्तै छन्।

‘सरकारले नीति नै फितलो ल्यायो। एककोठे घरको पनि मापदण्ड छ, प्रक्रिया पूरा गरेमा पास हुन्छ। तर त्यसले सर्वसाधारणको आवश्यकता कति पूरा भयो भन्नेमा शंका उत्पन्न गराएको छ’, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धादिङका प्रमुख भण्डारीले भने, ‘अनुदान लिने समयसीमा तोकिदिँदा अधिकांशले अनुदानको रकम लिनकै लागि एककोठे घर बनाएका हुन्।’

कतिपय बनेका घर एक छेउमा चुलो राखेर अर्काे छेउमा दुईजना सुत्नसमेत नमिल्ने खालका पनि रहेको पाइएको छ। सदरमुकाम आसपासको तुलनामा ग्रामीण बस्तीहरूमा यस्ता खाले संरचना धेरै बनेका छन्। अब बनाउने घरमा बालुवा, सिमेन्ट प्रयोग गर्नैपर्छ, ढुंगामाटोको जोडाइ राम्रो हुँदैन भन्ने सोच बढेकाले पनि थोरै खर्चमा बालुवा सिमेन्टको प्रयोग गरी बनाइएका कतिपय घर साना छन्। धादिङका नलाङ, दार्खा, सलाङ, कुम्पुर, बेनीघाट, बुढाथुम, बसेरी, जोगीमारा, आगिन्चोकलगायत स्थानमा यस्तै घर देखिन्छन्। भूकम्पपीडितले भने इन्जिनियरकै सल्लाह र मापदण्डमा रहेर यस्ता घर बनाएको दाबी गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्