प्रदेश ४ का मन्त्री र सांसदलाई मनोरोल भन्दा शहिद पार्क प्यारो, मनोरेललाई २० लाख शहिद पार्कलाई ५० लाख बजेट ?
काठमाडौं: बुधबार सार्वजनिक गरिएको प्रदेश ४ को बजेटमा पूर्वधार विकासका दिर्घकालीन योजनालाई प्राथमकितामा राखिएको छ। बजेटमा मनोरेल, सहिद पार्क, ११ स्थानमा केवलकार लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रदेश संसदमा अर्थमन्त्री किरण गुरुङले सार्वजनिक गरकेो बजेटमा शहीदहरूको स्मृतिमा आधुनिक र कलात्मक शहीदपार्कको गुरूयोजना तयार गरी निर्माण कार्य आरम्भ गर्नका लागि ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ। बहुसाँस्कृतिक ग्राम निर्माणको गुरूयोजना तयार गर्न २० लाख विनियोजन गरिएको छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा ११ स्थानमा केबलकार सञ्चालनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न १५ लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेका फेवाताल-बेगनासताल-रूपाताल कनेक्टिभिटीका लागि मोनोरेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न २० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। आगामी पाँच वर्ष भित्र प्रदेश राजधानी र स्थानीय केन्द्रबीच स्तरीय सडक सञ्जालिकरणका लागि प्रथम चरणमा प्रत्येक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी र दुई जिल्ला वा जिल्लाको सदरमुकामबाट स्थानीय तहको केन्द्रलाई जोड्ने पनि बजेट छुट्टाइएको छ। जसको लागि नौ करोड ३६ लाखबजेट विनियोजन गरिएको छ। यो बजेट कुल पुँजीगत बजेटको १७ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ। कोरला-पोखरा र पोखरा-भिमाद-डेढगाउँहुँदै दुम्कीबास जोड्ने गरी प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा सडक निर्माणका लागि अध्ययन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न ४० लाख बजेट विनियोजनको गरिएको छ। पोखरा-लेखनाथ महानगरपालिकासँग सहकार्य गरी फेवाताललाई पुरानै स्वरूपमा फर्काएर संरक्षण र संवर्द्धनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
पोखरा उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्राणी उद्यान (जुलोजिकल पार्क) स्थापना गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तथा निर्माण ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। शुक्लागण्डकी, भिमाद, पुतलीबजार, कुश्मा र फलेवास नगरपालिकालाई स्याटलाइट सिटीकारूपमा विकास गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न २० लाख बजेट छुट्टाइएको अर्थमन्त्री गुरुले जानकारी गराए। प्रदेशभित्रका सडक सञ्जालसँग नजोडिएका क्षेत्रलाई जोडने पुल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीका लागि एक करोड बजेट मन्त्री गुरुङले छुट्टाएका छन्। प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेश सभा सचिवालयको अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न प्लाजा निर्माणका लागि छ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशका सरकारी आवास निर्माणका लागि एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको। प्रदेशलाई पूर्ण खोपयुक्त बनाउन प्रदेश खोप कोषका लागि एक करोड बजेट विनीयोजन गरिएको छ।
