वन सम्पदा दोहन नगरौँ
वन क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न पाए, रुख कटान गर्न पनि पाइने, कटान गरेको काठको दुरुपयोग गर्न पनि पाइने, पूर्वाधार निर्माण गर्दा कसैको निजी जग्गा पनि नबिगार्ने भएपछि जहाँतहीँ वन सम्पदा दोहनको समस्या बढ्यो । त्यसैले वन ऐनले वन क्षेत्रमा गैरकानूनी गतिविधि गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको व्यवस्था ग¥यो । उपभोक्ता समितिले चाहेर पनि नहुने, स्थानीय सरकारले चाहेर पनि नहुने, सांसद, मन्त्रीले चाहेर पनि वन क्षेत्रमा दोहन गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था छ । सरकारले क्याविनेटबाट तथा संसदबाट मात्र वन क्षेत्रको उपभोगको नीति पास गरेर काम गर्न पाइने व्यवस्था छ । त्यसैकारणतः सातदोबाटो पालुङ्टार सडक खण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्री, बहालवाला मन्त्रीहरु, मेयर, कसैले चाहेर पनि काम छिटो हुन सकेन ।
यो नजिर सबै सामु छ । तर कतिपय वडाका जनप्रतिनिधिहरु तथा हल्काफुल्का राजनीति गरेर भुइँफुट्टा बनेकाहरु वन क्षेत्रको दोहन गर्न तम्सिन्छन् । कतै विज्ञापनका होर्डिङबोर्डहरु पनि वन क्षेत्र मिचेर राख्ने जस्ता दुश्प्रयास गरेको पाइन्छ । स्थानीयस्तरमा मिल्यो भने, जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने जबर्जस्त मान्यता कतिपय स्थानीय नेताहरुमा पाइन्छ । गाउँघरमा बनाउनुपर्ने संरचना वन क्षेत्रमा बनाउने, सार्वजनिक वन क्षेत्र सकेसम्म फाँड्ने जस्ता प्रवृत्ति उनीहरुमा पाइन्छ ।
सामुदायिक वनको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न भनी गठन भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह संरक्षण र व्यवस्थापनमा भन्दा दोहन र मनोमानी गर्नमा लालयित पाइन्छ । यो बेठिक प्रवृत्ति हो । रक्षक नै भक्षक भएपछि कसको के लाग्छ ? पूर्वाधार बनाउन नीजि जग्गाको प्रयोग गर्नुपर्छ, सामुदायिक वन, सार्वजनिक सम्पत्ति सबैको हो, त्यसैले त्यसलाई संरक्षण गरिराख्नुपर्छ । यो वा त्यो कुनै एउटा टोल, एउटा बस्ती, एउटा समुदाय, एउटा क्षेत्रको मात्र होइन, यो अबस्था नेपालका सबै गाउँटोल, बस्तीहरुमा व्यप्त छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
