| सोमवार, अशोज ५, २०७७

लोडसेडिङको दाउ छोपेर भ्रष्टाचार गर्नेलाई तत्कालै कारबाही

उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले विगतमा विद्युत वितरणको क्रममा भएका नीतिगत भ्रष्टाचारमा छानविन गरी कारवाही गरिने बताएका छन् ।

‘विगतमा विद्युतको आपुर्ती कम थियो, त्यति हुँदापनि नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर ठूला उद्योगलाई २४ सै घण्टा विजुली दिने र जनतालाई आँध्यरोमा राख्ने काम भयो’ उनले भने, ‘यस्ता कार्यमा संलग्न भएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ, जसले गर्दा पछि आउनेहरुले यसो नगरोस् ।’
अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुलुकभर नै लोडसेडिङ नभएको बताएको छ । उर्जा मन्त्री जनर्दन शर्मा र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि ०७३ सालको लक्ष्मीपुजाको दिन काठमाडौं भ्याली र त्यसपछि क्रममा मुलुकभरी लोडसेडिङमुक्त बनाएको हो ।
त्यसअघि सर्वसाधारणले हरेक दिन घण्टौं लोडसेडिङको मार खेप्दै आएको थियो । तर, त्यही बेला केही सिमित ठूला उद्योगले भने २४ सै घण्टा विजुली पाउने गरेको तथ्य बाहिर आएको थियो ।
हालै खोज पत्रकारिता केन्द्रले गरेको एक खोजले पनि यसको पुष्टी गरेको छ । ‘अँध्यारोमै राख्ने ‘अपराध’’शीर्षकमा खोपकेले तयार पारेको समाचार कथाअनुसार २०७० सालको हिउँदमा सर्वसाधारणले दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङ खेपिरहेको बेला प्राधिकरणले हेटौंडास्थित शिवम् सिमेन्ट उद्योगलाई भने २४ सै घण्टा ४ देखि ६ मेगावाटसम्म विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो । उक्त परिणामको विजुलीले ४० देखि ६० हजार परिवारलाई पुग्ने विश्लेषण रहेको छ । त्यसबेला सर्वसाधारणको उज्यालो कटाएर निरन्तर ठूलो मात्रामा विजुली पाउनेमा करिव तीन दर्जन उद्योग छन् ।
पछिल्लो समय भारतबाट आयत बढाएको र आन्तरिक उत्पादन पनि बढेको बताइएपनि अझै विजुली अपुग रहेको छ । मन्त्री पुनले अहिले पनि केही थपिएको, केही व्यवस्थापन गरिएको र केही विगतमा भएका नीतिगत अनियमिततालाई रोक्न सक्दा लोडसेडिङमुक्त भएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्