आन्दोलन गर्ने यातायात ब्यवसायिको घोषणा पछि सरकारले भन्यो ‘समिति नै खारेज गरिन्छ’
सरकारले यातायातसँग सम्बन्धित संघसंस्थाको दर्ता र नवीकरण अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नगर्ने निर्णय गरेको छ।
यातायातसँग सम्बन्धित संघसंस्था गैरनाफामूलक नभएकाले ती संस्थाहरु कम्पनी या सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत दर्ता तथा नवीकरण गर्ने निर्णय मंगलबारको क्याबिनेट बैठकले गरेको हो।
संघसंस्था एेन २०३४ अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने दर्ता तथा नवीकरण सरकारले रोकेको हो।
त्यस्तै, सरकारले चिनीको भन्सारमहसुल १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुर्याएको छ। लोकल चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै, सरकारले उखुको मूल्य ५३१ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलबाट ५३६ रुपैयाँ पुर्याएको छ।
सरकारले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयको अवधारणापत्रलाई सैद्धान्तिक सहमति पनि दिने निर्णय गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि पहिलो संशोधन र विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुनिश्चित गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
त्यस्तै, बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न संतुगल क्षेत्रको ६.६ किलोमिटर एकीकरण योजना सञ्चालन गर्न काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मंगलबारको क्याबिनेटले गरेको छ।
प्रदेश संघ र केन्द्रबीच आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यकारी निर्देशनसमेत सरकारले जारी गरेको छ।
त्यस्तै, संघमा रहने १२ मन्त्रालयअन्तर्गत रहने विभागहरु ४० बाट ३४ मा घटाइएको छ जसले २६.७३ प्रतिशत दरबन्दी घट्नेछन्।
सरकारले मंगलबार नै कर्मचारी सञ्चयकोषको प्रशासकमा तुलसी गौतमलाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
