| शुक्रबार, अशोज १६, २०७७

सीडीओ प्रदेश गृहमन्त्रीकै मातहतमा, गुप्तचरको ब्रिफिङ पनि प्रदेशमै

काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयप्रति उत्तरादायी रहँदै आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरुले अब प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएको छ । सबै जिल्लामा कार्यरत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गुप्तचरहरुले पनि अब प्रदेश सरकारसमक्ष बि्रफिङ गर्नुपर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले मंगलबार पारित गरेको आन्तरिक सुरक्षा समन्वय निर्देशिका अनुसार प्रदेश सरकारसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश प्रहरी र गुप्पचर अधिकारीहरुले समन्वय गर्नुपर्ने अन्तरिम व्यवस्था लागू गरिएको हो ।

 

शान्ति स्थापनासम्बन्धी कार्यहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न प्रचलित कानून र निमावलीहरु परिमार्जन हुनुपूर्व हालकै कानूनी व्यवस्था वमोजिम गर्ने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम निर्देशिका ल्याइएको जनाइएको छ ।

प्रदेश सुरक्षा समन्वय समिति

अब सातै प्रदेशमा प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिहरु बन्नेछन् । यही समितिले प्रदेशको दैनिक शान्ति सुरक्षा हेर्ने छ ।

प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिको संयोजक प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा गृहमन्त्री रहनेछन् । समन्वय समितिमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रदेश कानून मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश गृहमन्त्रालयका सचिव सदस्यका रुपमा रहनेछन् । अरुलाई बैठकमा आमन्त्रित सदस्य बनाउन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

दैनिक शान्ति सुरक्षा कसले हेर्छ ?

प्रदेशको दैनिक शान्ति सुरक्षा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशका प्रमुख सचिवमार्फत हेर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।

त्यसैगरी परिस्थितिजन्य सुृरक्षा चुनौती आएमा सिडिओबाट प्राप्त पृष्ठपोषण (फिडब्याक) का कारण प्रदेशका गृहमन्त्रीले आवश्यक कार्य गर्न सक्ने अधिकार निर्देशिकाले प्रत्यायोजन गरेको छ ।

संघीय कानून अनुसार प्रदेशको दैनिक शान्ति सुरक्षाको स्थिति प्रदेश गृहमन्त्रालयले माथि पठाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
प्रदेश र जिल्लामा रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) का कर्मचारीले दैनिक रिपोटिङ प्रदेशका गृहसचिवलाई गर्नुपर्ने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले प्रहरी ऐनलगायतका नयाँ कानून निर्माण नगरुञ्जेल अन्तरिमकालका लागि सुरक्षा निर्देशिका जारी गरेको हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलको प्रस्तावमा सरकारले मंगलबार निर्देशिका पारित गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्