| सोमवार, अशोज १२, २०७७

Money

ओली सरकारको बजेट सिद्धान्त ः साना आयोजनालाई बजेट नदिने

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष (आव ०७५/७६) को बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तसार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विनियोजित विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्त बुधबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उक्त सिद्धान्तमार्फत ओली सरकारले स-साना आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगरिने नीति तय गरेको छ । साथै, सरकारले सबै प्रकारका एकाधिकार एवं सिण्डकेटहरुको अन्त्य गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

बजेटको तयारी भइरहँदा जिल्ला-जिल्लाबाट एमालेकै नेता कार्यकर्ताहरु स-साना आयोजनामा बजेट माग्दै सिंहदरबारमा धाइरहेकै बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले. साना आयोजनामा बजेट नछर्ने सिद्धान्त सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे विहीबारदेखि संसदमा छलफल सुरु हुनेछ ।

मन्त्री खतिवडाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र सांसद विकास कोषका बारेमा भने केही पनि बताएका छैनन् । तर, साना आयोजनामा बजेट नछर्ने हो भने यी कार्यक्रम अघि नबढ्न सक्छन् ।

यस्तो छ ओली सरकारको प्राथमिकता

प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारसूचीअन्तर्गत हाल संघबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजना आवश्यक स्रोतसहित सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने मन्त्री खतिवडाले बताएका छन् ।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग पूर्वाधार विकास र सेवाप्रवाहमा लागत सहभागिताका आधारमा सहकार्य र समन्वय गर्ने उनले उल्लेख गरे ।

सरकारी खर्च प्रणालीमा विनियोजन दक्षता कायम गर्दै उपलब्ध साधनको न्यायोचित बाँडफाँट गरिने सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्