गोरखा नगरपालिकाले ईविडिङ नगर्दा ठूला ठेक्कामा साँघुरो प्रतिस्पर्धा
गोरखा नगरपालिकाले ईलेक्ट्रोनिक्स विडिङ सिस्टम (इबिडिङ) नगरी ढुङ्गा गिटीको बोलपत्र आह्वान गर्दा ठूला ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा नै भएन ।
गतवर्ष इविडिङमार्फत नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिटी, बालुवा) को संकलन र बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरेको नगरपालिकाले यो वर्ष इविडिङको ब्यवस्था हटाएको थियो । इविडिङ भएको भए अनलाईनबाट धेरै ब्यवशायीले फर्म खरिद र दर्ता गर्न सक्थे । तर यसबर्ष नगरपालिकाले ढुङ्गा गिटीको ठेक्कामा यो ब्यवस्था हटायो । इविडिङ नभएपछि अन्यत्रका ब्यवशायीले नगरपालिकासम्म आएर टेण्डर दाखिला गराएनन् ।
अनलाईन विडिङ गर्दा वेभसाईटबाट बोलपत्र खरिद गरी दाखिला गर्न सकिन्छ । यो प्रावधान हटाएर टेण्डर आह्वान भएपछि बोलपत्र दाखिला गर्न चाहने निर्माण कम्पनी वा ब्यवशायीले नगरपालिकामै उपस्थित भएर फर्म खरिद र दाखिला गर्नुपर्छ ।
नगरपालिकाले पुस ६ गते जारी गरेको सुचनामा निर्धारित समय भित्र बोलपत्र÷दरभाउपत्र फारम राजश्व शाखाबाट खरिद गरी पेश गर्न भनिएको थियो । १४ वटा घाटको ठेक्का आह्वान गरेको नगरपालिकाले ९ वटा ठेक्काको म्याद पुस २० गते सकिएको हो । बाँकी पाँचवटा माघ ५ गते अवधि पूरा भएको थियो । उक्त अवधीसम्म ठूला पाँचवटामा ठेक्का दाखिला गर्न एउटा पनि तयार भएन ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा २० लाखभन्दा माथि इविडिङको प्रावधान छ । नदीजन्य पदार्थलाई भने आय ठेक्का भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित नहुने दावी गोरखा नगरपालिकाको छ । यो खरिद प्रक्रिया अन्तरगत नपर्ने भएकाले आय ठेक्कामा इविडिङ गर्नैपर्ने भन्ने प्रावधान नभएको गोरखा नगरपालिका इन्जिनियर प्रकाश ढकालले बताए ।
ईविडिङ नगर्दाको प्रत्यक्ष असर ठूला ठेक्कामा परेको छ । ठेक्का लागेका तीनवटा घाटमा पनि ब्यवशायीले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्ने गरी तीन÷तीनवटा फर्म दाखिला गरेर न्यूनतम मूल्यमा दावी गरेका छन् । यो सम्झौताको चरणमा रहेको राजस्व शाखाले जनाएको छ ।
सरकारले अहिले क्रसर उद्योगहरु बन्द गराएको र उत्खनन्मा सँधै बिवाद हुने भएकाले पनि नदीजन्य पदार्थको संकलन र बिक्रीका लागि ब्यवशायी इच्छुक नभएको निर्माण ब्यवशायीहरु बताउँछन् ।
यो पनि पढनुहोस्
